सकेसम्म छिटो केपी ओलीलाई पदच्यूत गर्न भारतले
चारवटा फ्रन्टमा एकसाथ काम थालेको छ ।
(यो सामग्री कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत एक पत्रकारले भारतीय दुतावास निकट एक मधेसीमूलका बुद्धिजीविसँग गरेको कुराकानीमा आधारित छ । यसको स्वतन्त्र सत्यापन हुन सकेको छैन ।)
नेपालमा केपी शर्माओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो । हतारमा, पर्याप्त सोचविचारविनै नाकाबन्दी लगाइएको भारतीय संस्थापनको आवधिक समीक्षा–निष्कर्ष छ । एकैचोटी कठोर नाकाबन्दी लगाएपछि अहिले समस्या उत्पन्न भए पनि भारत विनाकुनै महसुस हुन सक्ने उपलब्धिविना पछाडि हट्ने सम्भावना पनि छैन ।
राष्ट्रपतिमा एमालेबाहेकका उम्मेदवार निर्वाचित हुँदाको अवस्थामा भारतका लागि ‘फेस सेभिङ’को एउटा बाहना पाइने थियो तर राष्ट्र प्रमुख पनि एमाले (र, त्यसमा पनि ओलीकै लाइन) निर्वाचित भएपछि अहिले भारतीय संस्थापनमा नेपालमा आफूले टेक्ने सबै ठाउँ गुमाएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
चीनसँग नेपालको लसपसले भारत झन् चिढिंदै गएको छ । एक महिनाभित्र जसरी नेपाल र चीन अप्रतयाशित र अनपेक्षित तरिकाले नजिक आएका छन् त्यसले भारतमा बेचैनी पनि बढेको छ । भारतले एकलौटी बजार गुमाउन लागेकोमा मात्रै चिन्ता होइन, चीनको प्रभाव तीब्र गतिमा बढिरहेको चिन्ताले पनि भारत उकुसमुसको अवस्थामा छ ।
त्यसमाथि चीनले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता जोगाउने प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहेको सार्वजनिक वक्तब्य जारी गरेपछि त भारतको निन्द्रा नै हराउन लागेको छ । नेपालमा गुम्दै गइरहेको आफ्नो प्रभाव फर्काउने र चीनको प्रभाव विस्तार रोक्ने प्रयास भारतले सुरु गरिसकेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार जतिसक्यो छिटो ढल्नुपर्छ भन्ने निचोड भारतीय अधिकारीहरुको रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली जसरी चीनसँग नजिकिएका छन् त्यसबाट भारत ब्यग्र बनेको छ । यो सरकार जति धेरै टिक्छ, भारतको हित क्षति हुँदै जान्छ भन्ने साउथ ब्लकको बुझाई बनिसकेको छ ।
त्यसैले अब भारतको सम्पूर्ण ध्यान केपी ओलीको सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो ढाल्नेमैं केन्द्रित भइरहेको छ । यसका लागि भारतले संवैधानिकदेखि गुप्तचर–प्रयुक्त सबै उपाय अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ ।
भारतले अबको आफ्नो मिसनलाई चार फ्रन्टमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
पहिलो, नाकाबन्दी कस्ने, अभावले नेपाली जीवनलाई संत्रस्त बनाउने र जनताको आक्रेश चर्काएर ओलीलाई पदच्यूत गर्ने । चीनसँग जेजस्ता सम्झौता गरे पनि आपूर्तिलाई सहज बनाउन नेपाललाई कठिन छ भन्ने भारतको प्रष्ट बुझाई छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिले मात्रै नेपाली जनजीवनमा आक्रोश भर्न सकिन्न भन्ने बुझेर भारतले औषधिसमेतका अत्यावश्यक वस्तुको आयात पनि असहज बनाइदिएको छ ।
इन्धनको विकल्प छ र चीनले त्यो विकल्प पूर्ति गर्न सक्छ तर औषधि र केही खास उपभोग्यवस्तुको अभाव चीनबाट आयात गरेर पूरा गर्न सकिन्न किनभने औषधिको जेनेरिक प्रकृति र यहाँका चिकित्सकहरुको अभ्यासले चीनका औषधिको उपयोग गर्न सजिलो छैन । त्यसरी नै नेपाल र चीनबीच खानपिनको संस्कृतिमा रहेको भिन्नताका कारण केही उपभोग्य वस्तु भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भारत लगभग सबै बस्तुको नाकाबन्दीमा उत्रेको हो ।
चरम अभाव उत्पन्न भएपछि जनतामा आक्रोश बढ्ने छ र सानोतिनो घटनाले पनि अराजकता उत्पन्न हुन सक्ने आकलन साउथब्लकका अधिकारीहरुको छ । अराजकता (अनरेस्ट) उत्पन्न गर्ने काममा भारतको सहयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । मधेस आन्दोलनको भूमरीमा परेको सरकारले पहाडी क्षेत्रको अनरेस्ट सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि ओली सरकारमा टिक्न नसक्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारले भारतको समर्थन नलिइनहुने अवस्थाको पूर्वानुमान भारतीय अधिकारीहरुले गरिरहेका बुझिन्छ । अनरेस्टको यो सबै काम रअले हेरिरहेको छ ।
दोस्रो, अनरेस्टका सम्भावनाहरुलाई बढाउँदै जानुका साथै अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयासमा पनि भारत सक्रिय हुन थालेको छ । एमालेभित्रै पनि विभाजनको सम्भावनामा भारतले सोचिरहेको छ । राजदूतलगायतका उच्च अधिकारीहरु अहिले त्यो मिसनमा लागेका छन् ।
अहिलेको गठबन्धनबाट राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक र एमाओवादीलाई बाहिर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । भारत अहिले ओलीभन्दा प्रचण्ड आफूप्रति नरम भएको ठम्याईमा छ । प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने योजनाको एक भाग देखिन्छ ।
अनरेस्ट वा सत्ता गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने दुबै कामलाई बराबर प्राथमिकता दिएर भारत अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । जसरी भए पनि उसलाई छिटो नतिजा चाहिएको छ ।
तेस्रो, नेपाली काँग्रेसभित्र पनि भारतले चलखेल सुरु गरेको छ । काँग्रेसलाइृ सकेसम्म कमजोर पार्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति चरम असहिष्णु बनाउने योजना भारतको छ । कुनै पनि अवस्थामा जस्तोसुकै राष्ट्रियताको नारा दिए पनि काँग्रेस एमाले र एमाओवादीसँग नमिल्ने वातावरण बनाउन भारत लागिपरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भइरहेको अहिलेको बबण्डर पनि त्यसैको एक भाग हुन सक्छ । सार्वजनिक रुपमा काँग्रेसले भारतको विकल्प छैन भन्न थालोस् भन्ने भारतीय अधिकारहरुको चाहना छ ।
चौथो र अन्तिम । अनरेष्ट र सत्तारुढ गठबन्धनमा भाँजो ल्याउने दुबै प्रयास असफल भए वा ती प्रयासले समय लिने जस्तो देखियो भने मधेसको आन्दोलनलाई पृथकतावादी आन्दोलनमा परिणत गर्ने प्रयासमा भारत जाने छ । यसबाट नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा झन् समस्या पैदा हुने त छँदै छ, ओलीको सरकारविरुद्ध तत्काल जनमत निर्माण हुने भारतको बुझाई छ ।
सारमा भारत नेपालमा आफू हार्न चाहन्न । जतिसक्यो छिटो उसलाई जित्नुपर्नेछ । उपरोक्त चार रणनीति अपनाएर उसले तत्काल परिणाम खोजिरहेको छ । ढिलो हुँदै जाँदा मामिलाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्ने भएको हुनाले पनि भारत हतारमा देखिएको छ ।
