चिलिमेमा कालोसूची परेको गेजुवा त्रिशुलीमा पुरस्कृत

ऐन, कानुन, परम्परा लत्याउँदै प्राधिकरणले त्रिशुली ३–एको क्षमता विस्तार गरी पोसेको चिनियाँ ठेकेदारम्पनी गेजुवालाई प्राधिकरण अन्तर्गतकै एक आयोजनाले तीन महिनाअघि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको तथ्य खुलेको छ ।

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी अन्तर्गत स्यान्जेन विद्युत आयोजनाले गेजुवासँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी उसलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखेको थियो ।

त्रिशुली ३–ए मा जस्तै ठेक्का लिइसकेपछि काम नथालेर अवधि, थैली र डिजाइन तलमाथि गर्ने चलखेलमा लागेपछि स्यान्जेनले गेजुवालाई कामबाट निश्कासन गरेको थियो ।

‘ठेक्का पाइसकेपछि खुरुक्क काम थाल्नु छैन,’ स्यान्जेनका प्रबन्ध निर्देशक मिलापबहादुर पाण्डेले भने, ‘एक वर्ष अवधि बढाउने, क्लेमसम्बन्धी सर्तहरु हेरफेर गर्ने चलखेल गरेपछि निष्कासन गर्ने निर्णय लियौं ।’
बोलपत्रमा सबै सर्त खुलाइएको स्मरण गराउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई सकारेर ठेक्का हाल्ने । परेपछि सोर्स लगाएर हेरफेर गर्न कहाँ पाइन्छ ?’

ठेकेदारको यस्तो क्रियाकलापनले ४२.५ मेगावाटको आयोजनाको कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएको छ । चिलिमे अन्तर्गको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, सर्वसाधरणको १५, बाँकी कर्मचारी र निजी क्षेत्रको सेयर छ ।

पाण्डेका अनुसार बोलपत्रमा ११९२ दिनमा काम सक्नुपर्ने सर्त थियो । ‘ठेक्का परेपछि ३६५ दिन थप चाहिन्छ भन्न आयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तो ठेकेदार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारको सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाएका हौं ।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयले लगभग दुई महिना फाइल पेन्डिङ राखेर ठेकेदारकै पक्षमा निर्णय गरिदिएको थियो । ‘गेजुवाको धरौटी जफत भइसकेकाले कालो सूचीमा राखिरहनुपर्ने नदेखिएको जानकारी सिंहदरबारबाट हामीलाई आयो,’ पाण्डेले भने ।

बोलपत्र आह्वान गर्दाका सर्त बमोजिम नगरि ह्याङ्की प्याङ्कीको प्रयास थालेपछि ठेक्का खारेज गरि सान्जेनले गेजुवाले ३ करोड २० लाख दण्डित गरेको थियो ।

पाण्डेका अनुसार गेजुवाले ४२ मेगावाटको आयोजना १ करोड ५० लाख मिलियन डलरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव हालेको थियो ।

स्यान्जेनको माउ कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावरले पनि एक दशकअघि गेजुवालाई दण्डित गरेको थियो ।

चिलिमे वा स्यान्जेनजस्तै प्रवृत्ति गेजुवाले त्रिशुली ३–ए मा पनि देखाएको छ । ३५ महिनामा सक्नुपर्ने काम २६ महिनासम्म एक चौथाइ पनि सकेन । ठेक्काको सर्तअनुसार गेजुवाले कम्तीमा ८२ करोड हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो ।
चिलिमे वा स्यान्जेनको जस्तो दण्ड ३–एमा गेजुवाले भोग्नुपरेन । सरकार÷प्रधिकरणले उसका सबै माग पूरा गरिदियो । समयावधि २ वर्ष मात्र थपेन, आयोजनको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाटमा बढोत्तरी गरिदियो । गेजुवाले ४ अर्ब रुपैयाँको काम बिनाटेन्डर पायो ।

व्यवस्थापनको उक्त निर्णयले प्राधिकरणलाई १० अर्बभन्दा बढी घाटा हुने हिसाब निकालेर कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

चिलिमे वा स्यान्जेनमात्र, हैन गेजुवाले प्राधिकरणकै चमेलियामा विद्युत आयोजनाको पनि सर्तअनुसार काम गरेको छैन । पाँच वर्षअघि सुरु भएको ३० मेगावाटको चमेलियामा पनि गेजुवा ग्रुपले नै काम गरिरहेको छ ।

दार्चुलामा रहेको त्यो आयोजनाको भविष्य भगवान् भरोसा भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘गेजुवा र यसको कमिसन एजेन्ट नेता, सचिव र कर्मचारीलाई पैसा खुवाउन मात्र माहिर छन्,’ प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक मोहनराज पन्तले भने, ‘त्यसैले चमेलियाको बिजोग छ । कहिले सकिन्छ र कति पैसा लाग्छ प्राधिकरणका अधिकारी र ठेकेदार कसैले भन्न सक्दैन ।’

हेर्नुहोस त्रिशूली थ्रिएमा सेतोपाटीले गरेको घोटाला श्रृंखला विस्तारमा

• श्रृंखला १-  अर्बौंको घोटाला गर्ने तानाबाना

• श्रृंखला २-  खेर जाने बिजुलीलाई चार अर्ब १

• श्रृंखला ३-  मैले २ अर्बमा नदिएको ठेक्का अहिले ४ अर्बमाः महत

• श्रृंखला ४-  बाबुराम र उमाकान्तको निर्णय ‘बद्नियतपूर्ण’

• श्रृंखला ५ - गडबडी भएको छ भने छानबिन गर्नुहोस् : भट्टराई

• श्रृंखला ६ - प्राधिकरणले गलत सूचना बेच्यो

• श्रृंखला ७  - ठेकेदारको कमिसन एजेन्ट खिलराजका नातेदार

• श्रृंखला ८ -भ्रष्टाचार मर्दैन भनेर रविन्द्रनाथको छोराबाट असुलउपर गर्ने फैसला तपाईँहरुकै हैन ?

• श्रृंखला ९- नेता, मन्त्री र सचिव नै कमिसन एजेन्टको पेटी ठेकेदार

प्रतिकृया दिनुहोस