बिजुली किन्ने बंगलादेशको प्रस्ताव

काठमाडौ, फाल्गुन २५ - बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने र यहाँबाट अमेरिकी डलरमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको छ । बढ्दो ऊर्जा संकट सामना गरिरहेको बंगलादेश सरकारका तर्फबाट त्यहाँका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मनोवार इस्लामले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । सचिव इस्लामले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव विश्वप्रकाश पण्डितसित बिहीबार भेटवार्ता गरी यो प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । उनी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को पहलमा भएको जलस्रोतसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन आएका थिए । 'नेपालको जलस्रोत विकासको उच्च सम्भाव्यतालाई कसरी यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने' विषयक सम्मेलन राजधानीमा मार्च ३ र ४ मा भएको थियो । सम्मेलनमा भारतका विद्युत् सचिव प्रदीपकुमार सिन्हासहितका अधिकारी सहभागी थिए । आईएफसी नेपालमा भारत र बंगलादेशको ऊर्जा संकटसमेत समाधान गर्ने सम्भावना भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आकषिर्त गर्न चाहन्छ । त्यस्ता आयोजनामा ऋण लगानी गर्न इच्छुक उसले त्रिदेशीय सहकार्यमा जलविद्युत् विकासनिम्ति समन्वय पहल गरिरहेको छ । बंगलादेशले दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट ४ हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । उसले भारतबाट ५ सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ । बंगलादेश मुख्यतः प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित ऊर्जामा निर्भर छ । उसले ८ हजार मेगावाट ऊर्जा खपत गर्छ । सन् २०२० सम्ममा ऊर्जा आवश्यकता १५/२० हजार मेगावाटसम्म पुग्दैछ । प्राकृतिक ग्यास भण्डार रित्तिँदै जाँदा नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको हो । 'बंगलादेशले नेपालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् डलरमा खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ,' इस्लामसँगको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने, 'बंगलादेश आफ्नो सरकार र बंगलादेशी निजी क्षेत्रले नेपाली या विदेशी साझेदारसित मिलेर संयुक्त लगानी गरी आयोजना निर्माण गरेर बिजुली लैजान तयार छ ।' इस्लामले स्वदेश फर्किएपछि शुक्रबारै नेपाली समकक्षी पण्डितलाई इमेलमार्फत पनि नेपालबाट डलरमा विद्युत् किन्ने र मिलेर लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । यस प्रस्तावले आफूहरू उत्साही भएको ऊर्जाका अधिकारीहरूले बताए । नेपाल र बंगलादेश सीमाको दूरी करिब ३० किलोमिटर छ । नेपालबाट त्यहाँ बिजुली निर्यात गर्न ४/५ हजार मेगावाटसम्म बिजुली पठाउन सकिने ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर भारतीय प्रसारण लाइनमा जोडे पुग्छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशले भारतीय प्रसारण लाइनबाटै लान सक्ने ऊर्जाका अधिकारीहरूले बताए । बंगलादेशको यस्तो प्रस्तावका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । यसले स्वदेशी लगानीकर्तामा डलरमा ऋण लिएर भए पनि आयोजना निर्माण गर्ने विश्वास बढाउने उनीहरूको भनाइ छ । यहाँको जलविद्युत्मा लगानी गर्न युरोपेली, भारतीय र ब्राजिलका विभिन्न कम्पनीले दर्जन बढी आयोजना अध्ययन गरिरहेका छन् । तर भारत नेपालबाट व्यापारिक दरमा बिजुली किन्न इच्छुक नदेखिएको र उससित नेपालको विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत नभएकाले ती कम्पनीहरू लगानी गर्न उत्साहित देखिएका थिएनन् । बंगलादेशको प्रस्तावपछि ती कम्पनीहरूले बंगलादेशी बजार पाउने भएकाले आयोजना अघि बढाउने वातावरण बन्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकाले विद्युत् प्राधिकरण डलरमा खरिद सम्झौता गर्न चाहँदैन । त्यही भएर यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुन सकेका थिएनन् । बंगालदेशी सचिव इस्लामले निर्यातको उद्देश्यले भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका ठूला आयोजनासमेत भ्रमण गरेका थिए । उनले जीएमआरले निर्माण गर्न अध्ययन गरिरहेको ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरे । ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समिति बनाउन भारतको प्रस्ताव यसैबीच भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले बुधबार ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली र सचिव पण्डितलाई भेटी भारतीय विद्युत् मन्त्रालय र नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयबीच प्रत्यक्ष वार्ता अघि बढाउन सचिवस्तरको संयुक्त 'स्टेयरिङ कमिटी' र मातहतमा सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जलस्रोत सचिवस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त समितिमार्फत ऊर्जामा सहकार्य अघि बढाउन प्राविधिक रूपमा समस्या परेकाले उनले सोझै दुई देशका यस्ता समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । भारत र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि यस्तो समिति क्रियाशील छ । सिन्हाले लामो समयदेखि अडकएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता प्रक्रियालाई अघि बढाउन आफ्नो देश तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । नेपालले यस्तो सम्झौताको मस्यौदा भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसअघि उसले मस्यौदा अध्ययन गरिरहेको भन्दै अड्काइरहेको थियो । मस्यौदालाई छिटो अन्तिम रूप दिई सम्झौता गर्न स्टेयरिङ कमिटीमार्फत छिट्टै छलफल अघि बढाउने प्रस्तावसमेत उनले गरेका छन् । सिन्हाले भेटवार्ताका क्रममा नेपाल-भारतबीच निर्माणाधीन ढल्केबर-मुजफ्फपुर र प्रस्तावित रूपन्देही-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छिटो सक्न आफ्नो सरकार सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।