क्रिमियाको गलत नजिर

पूर्वी युरोपेली राष्ट्र युक्रेनसँग नेपालको नियमित कूटनीतिक या राजनीतिक सम्बन्ध छैन । तर, त्यहाँ भइरहेको भूराजनीतिक उथलपुथल ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबाट घेरिएका नेपालजस्ता राष्ट्रले चासो राख्नुपर्ने किसिमका छन् । युक्रेनमा विगत एक महिनाभित्र भएका तीनवटा घटना विचारणीय छन् । पहिलो, राजधानी किभमा भएको जनप्रदर्शनको बलमा रुस समर्थक राष्ट्रपतिलाई पदच्युत गरियो । दोस्रो, युक्रेनको रुसीभाषी क्रिमिया प्रदेशले जनमतसंग्रह गरेर युक्रेनबाट अलग्गिने निर्णय लियो, भलै त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहमा जाने छुट युक्रेनी संविधानले दिएको छैन । तेस्रो, रुसले त्यही जनमतलाई आधार बनाउँदै सैन्यशक्तिको बलमा क्रिमियालाई आपmनो मुलुकमा गाभ्यो । तत्कालीन सोभियत संघको विघटनपछि सन् १९९१ मा अलग राष्ट्र बनेको युक्रेनको यो विभाजन र त्यसलाई लिएर अमेरिका/युरोप-रुसबीच जारी सैन्य तनाव विश्व-शान्तिका निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ । युक्रेन स्वतन्त्रता र पराधीनताको लामो उथलपुथलबाट गुज्रेको मुलुक हो, जसको पूर्वी भागका क्रिमियालगायतका प्रदेशहरूमा रुसीभाषीहरूको वर्चस्व छ, जहाँ इतिहासको लामो कालखण्डमा रुसी नियन्त्रण नै थियो । तर, रुसका महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भाषिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारणले मात्र क्रिमियालाई आफ्नो राष्ट्रमा गाभेका होइनन्, त्यसका पछाडि मूलतः भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ । सामरिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको क्रिमियालगायतका क्षेत्रमाथि प्रभाव बढाउन अमेरिका, युरोपलगायत पश्चिमा शक्तिहरू र रुस लामो समयदेखि आमने-सामने भइरहेका थिए । अहिलेको घटनाक्रम त्यसैको उत्कर्ष हो, जसले पुरानो शीतयुद्धलाई नयाँ शिराबाट पुनः जागृत गराउन सक्छ । तत्कालीन सोभियत संघको विघटनपछि जन्मेका नयाँ राष्ट्रहरूमा पश्चिमा समर्थनमा भइरहेको सत्तापलट र बढ्दो अमेरिकी/युरोपेली प्रभावलाई रुसले रुचाइरहेको थिएन । त्यही क्रममा युक्रेनमा समेत रुस समर्थित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई हटाइएको हालैको घटनालाई उसले निकै गम्भीरतापूर्वक लियो । पुटिनले पूर्वसोभियत गणराज्यहरूलाई लिएर युरोपेली युनियन -इयू) को समानान्तरमा युरेसियन इकोनमिक युनियन बनाउन चाहेका छन् । तर, इयूले युक्रेनलगायतलाई आफूतिर तान्न र अमेरिकाले ँनेटो’ सैन्य गठबन्धनमा राख्न खोजेका छन् । युरोपको सबभन्दा ठूलो राष्ट्र युक्रेन कतातिर ढल्कन्छ भन्ने कुराले त्यस क्षेत्रको भूराजनीतिमा सर्वाधिक महत्त्व राख्छ । यस्तो स्थितिमा अमेरिका/युरोपले युक्रेनलाई तानेर आफूलाई घेर्न चाहेको रूपमा मस्कोले लिएको छ । तर यी तमाम भूराजनीतिक दाउपेच हुँदाहुँदै पनि छिमेकी मुलुकको भूभाग जबर्जस्ती कब्जामा लिने र गाभ्ने रुसी प्रयत्नलाई कुनै हालतमा जायज मान्न सकिन्न । यो उसको विस्तारवादी कदम नै हो, भलै त्यसलाई उत्प्रेरित गर्नमा अमेरिकाको छद्म विस्तारवाद पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । आफ्नो जातिका मानिसलाई संरक्षण दिने बहानामा या सुरक्षा स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने नाममा भूभाग कब्जा वा विलय गर्दै जाने हो भने विश्व मध्ययुगतिर र्फकनेछ । क्रिमियामा जे भयो, त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो निकायले पनि रोक्न नसक्नु र निष्प्रभावी देखिनु साना मुलुकहरूको अस्तित्व रक्षाका दृष्टिले सबभन्दा डरलाग्दो दृष्टान्त हो । क्रिमियाको विषयमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा मतदान हुँदा १३ देश विपक्षमा थिए, तर शक्तिराष्ट्र रुसले ँभिटो’ लगाइदिंदा त्यो अर्थहीन भयो । राष्ट्रसंघले कुनै देशको विभाजन र विभाजित भूखण्डलाई आफूलाई मिलाउने शक्तिशाली छिमेकीको कदममा समेत अंकुश लगाउन सकेन । यो चिन्ताको विषय हो, जसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रसंघले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नैपर्छ । यो घटनाले कुनै मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेका आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूलाई भिटो प्रयोगको छुट दिन नहुने टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ । क्रिमिया प्रकरणलाई लिएर आणविक शक्तिराष्ट्रहरू शीतयुद्धको समाप्तिपछि पहिलोपटक खुला टकरावमा उत्रेका छन् । त्यसैले सम्भावित युद्ध टार्ने भूमिका पनि राष्ट्रसंघजस्तो विश्व-मञ्चले खेल्नुपर्छ । युक्रेनको घटनाले हाम्रो छेउछाउमै केही दशकअघि भएका सिक्किम र तिब्बत विलयका घटनालाई ताजा बनाएका छन् । त्यसमध्ये सिक्किममा त क्रिमियामा झैं पहिले जनमतसंग्रह गरेर भारतमा गाभिने निर्णय लिइएको थियो र त्यसपछि भारतीय फौजले त्यो हिमाली अधिराज्यलाई कब्जामा लिएको थियो । अहिले अमेरिकी स्वार्थमा धक्का पुर्‍याउने गरी क्रिमियामा जे भयो, त्यसको नजिर वास्तवमा कोसोभोमा सन् २००८ मै कोरिएको थियो । त्यसबेला सर्बियाबाट छुट्टिने कोसोभोको कदमप्रति अमेरिकाले समर्थन जनाएको थियो, जसलाई अहिले रुसले पछ्याएको छ । ठूला शक्तिले चाहँदा र निर्बल राष्ट्रले कूटनीतिक कौशल देखाउन नसक्दा राष्ट्रको विभाजन या अस्तित्वसमेत मेटिन सक्दोरहेछ भन्ने दुःखान्त कोसोभो र क्रिमियाका घटनाले पुनः प्रमाणित गरेका छन् । त्यससँगै संघीय संरचना कुन आधारमा कोर्ने, प्रदेशहरूलाई के-कति अधिकार दिने, संविधानमा जनमतसंग्रहको प्रावधान राख्दा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच नआउनेतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेबारे नेपालजस्ता संक्रमणकालीन राष्ट्रले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने रहेछ । राज्यको पुनर्संरचना गरिरहेका नेपाली नीतिकारहरूले क्रिमियाका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेमा मुलुकका खातिर राम्रै हुनेछ ।