निरीह राज्यका कलाविहीन सारथिहरू

कसलाई थाहा छैन, नेपालमा राज्यलाई यो निरीह अवस्थामा पुर्‍याउनमा

डा. महतको उदारीकरणको थेसिस जिम्मेवार छ भन्ने कुरा?

‘विदेशी सहयोगको टुंगोपछि मात्र बजेट’– अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थ सचिवलाई दायाँ—बायाँ राखेर घोषणा गरे। यसका लागि उनले आगामी २७ जेठमा काठमाडौंमा उपस्थित दाताहरूसँग छलफल गर्नेछन्, र दोस्रोपटक असार ७ मा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग बैठक गर्ने जनाएका छन्। दाताहरूबाट दान–दातव्यको पुरापुर आश्वासनप्रति विश्वस्त भएपछि मात्रै बजेटले पूर्णता पाउनेछ। राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्न लगभग तीन महिना बाँकी रहँदा आएको भूकम्पले अर्थसम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायलाई निश्चय पनि नयाँ दबाब थपिएको छ। तर विदेशीले टुंगो नगरी आफ्नो बजेटको वैकल्पिक तयारी नै नगर्ने उनको रुझान देखेर डा. महत र उनको टिमको निरीहता प्रदर्शन टिठलाग्दो छ।

२० वर्षअघि डा. महत र उनी समर्थक अर्थशास्त्रीहरूको ‘प्रजातान्त्रिक टिम’ले तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको एमाले सरकारलाई यथार्थपरक बजेट बनाउन सल्लाह दिइरहेका थिए। विदेशी ऋण तथा अनुदान आफ्नो पालामा जस्तो ह्वार्र नआउने भएकाले बजेटमा कनिका छरेजस्तो जथाभावी नछर्न सुझाएका थिए। लोक कल्याणकारी हुनैपर्ने तलको दबाबलाई ध्यानमा राखेर बजेट आउने बुझेपछि त्यो कथित प्रजातान्त्रिक टिमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तहसनहस नपार्न चेतावनीसमेत दिएको थियो। त्यही भएर होला, संकोच र अन्योलबीच तत्कालीन एमाले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नवउदारवादी अर्थराजनीतिका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बाहकहरूलाई नचिढ्याई सुधारवादी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तैपनि ठूलो खप्की बेहोर्नुपरेको थियो। त्यो सरकार ढलेर अरु धेरै सरकारहरू आए र गए, तथापि विश्वबैंक, आईएमएफ तथा एडीबीको सल्लाहमा डा. महतको नवउदारवादी आर्थिक पथप्रदर्शनका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाइरहे। तर २० वर्षपछि देखापरेको यो संकटमा डा. महत स्वयं याचनाको स्वरमा विदेशीहरूसँग भनिरहेका छन्– ‘सरकार नागरिक र संसदप्रति जवाफदेही छ’, ‘यो निर्वाचित सरकार हो’, ‘भ्रष्टाचार हुँदैन, कमजोरी देखिन सक्छ’, ‘अति कम विकसित मुलुक भएर क्षमता कमजोर भएको हो’, ‘सरकारी माध्यमबाटै सहयोग गरौं.’..आदि।

अहिले कांग्रेस, एमाले, राप्रपाको ‘प्रजातान्त्रिक’ सरकार छ। संसद र संविधानसभामा दुई तिहाइको बहुमत छ। यति हुँदाहुँदै पनि डा. महत र उनको पार्टी नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई छिमेकी लगायत विश्वभरिका धनाढ्य दाताहरू नगद सहयोग गरिहाल्न हिच्किचाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा होस् या अर्थमन्त्रीको बजेटमा, अपेक्षा गरे बमोजिमको नगद जम्मा हुने लक्षण देखिँदैन। यस्तो किन भयो?

झन्डै डेढ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत केही वैदेशिक एजेन्सीहरूले नेपाललाई प्राकृतिक विपद कुनै पनि दिन आउन सक्छ, त्यसैले न्युनतम तयारीमा रहन सुझाव दिएका थिए। जनचेतनाका लागि जनसञ्चारमा खर्च पनि गरेका थिए। सरकारले भुइँचालो आयो भने टेबलमुनि टाउको लुकाउनुपर्छ भन्ने विज्ञापन स्वीकृति गर्नुबाहेक कुनै प्रकारको पूर्वाधार निर्माण, बचत तथा उद्धार सामग्री जुटाउने तयारी गरेको रहेनछ। नेपाललाई धेरै माया गर्ने र हिमाली भूकम्पको जोखिमसम्बन्धी लामो अनुसन्धान गरेका युएस जियोलोजिकल सर्भेका जियोलोजिष्ट सुसान हफ नेपाल धेरैपटक आइसकेका वैज्ञानिक हुन्। विसं १९९० को भुइँचालोलाई ध्यानमा राखेर अब दोहोरिने चक्रको समय पूरा हुनलागेको बारे आफूले नेपालका योजनाविद् र मन्त्रीहरूलाई डेढ दसकदेखि सल्लाह दिइरहेको कुरा उनले जोयल एचेनवाचसँगको कुराकानीमा खुलासा गरेका छन्।

राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिका रूपमा झन्डै पाँच वर्ष नेपाल बसिसकेका रबर्ट पाइपरले यहीं रहेकै बेला जनवरी १२, २०१३ मा बेलायतबाट प्रकाशित हुने गार्जियन पत्रिकामा ‘एउटा आँधीमय भुइँचालो र दयनीय हालतको शासकीयताले नेपाललाई कुँजो बनाउन सक्छ’ भनेर लेखेका थिए। उनले त्यो लेखमा खुलेर लेखेका छन्, ‘पाँच वर्षको बसाइमा मैले बुझेको कुरा पहिलो कुरा त योजनाकारहरूको एैंठन हो। नेपालमा आउन सक्ने कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याउने पहिलो समस्या सरकारको शासन प्रवृत्ति हो। कोष (फन्डिङ) र विज्ञता (एक्सपर्टिजम) को अभाव त दोस्रो–तेस्रोमात्र हुन्।’ यी दुवै लेख राज्यका प्रवक्ताले हिजोआज दाबी गरेको ‘क्षमताभन्दा बढीको आकस्मिकता’को पोल खोल्न पर्याप्त देखिन्छन्।

पाइपरले औंल्याएको बाटोमा हिँडे–नहिँडेको केही उल्लेख नगरे पनि राज्य कसरी विपत् व्यवस्थापनमा कमजोर देखियो भन्ने एक वर्षको लोखाजोखा प्राकृतिक स्रोत खासगरी जलस्रोतमाथि विज्ञता राख्ने अजय दीक्षितले वर्ष दिनभित्र भएका प्राकृतिक प्रकोपका नौवटा घटनासँग वर्तमान सरकारले कसरी जुध्यो भनेर गत शनिबारको कान्तिपुरमै समीक्षा गरेका छन्। हप्तौं बित्दा पनि उद्धारको पहिलो चरण सहज नभएको, राजनीतिज्ञहरूले राहत दुरुपयोग गरेको, आम मानिसमा नेता र दलहरूप्रतिको विश्वास उठेको, सम्भावित अनिकालले आक्रान्त पार्नसक्ने सम्भावना रहेको, भूकम्प पीडित क्षेत्रमा सम्भावित मानव र चेलीबेटी बेचबिखन बढ्न सक्ने, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता विषय सर्वसाधारणका लागि झन् दुरुह हुनेजस्ता विषयमा रैथाने विदेशी तथा ‘टुरिष्ट’ विदेशी पत्रकारहरू (जस्तो क्रिस बकले १ मे २०१५, न्युयोर्क टाइम्समा), थोमस बेल (अल जजिरा, १३ मे २०१५), एलेन ब्यारी र ज्यासन बुर्के (गार्जियन, अप्रिल २९ र मे २, २०१५) ले खोज र अनुसन्धानमा आधारित भएर सरकारले देखाएको ब्यहोराको सूचना प्रवाह गरेपछि नेपाल सरकारको अलिअलि बाँकी रहेको नैतिकताको हावा खुस्किनु अनौठो थिएन।

विपतको बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला देशमा थिएनन्। उनको कार्यालयले भुइँचालो गएको पहिलो समाचार पनि उनलाई दिएनछ, अर्काले भनेर थाहा पाएछन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै नबोलाई, नोक्सानको सामान्य लेखाजोखा नगरी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नपुगी संसारलाई सहयोगका लागि उनले विमानस्थलबाटै आह्वान गरे। लगभग १८ सयको हाराहारीमा नागरिकहरूको निधन भइसकेको त्यो अवस्थामा हचुवाको भरमा मृतकको संख्या दस हजार पुग्नसक्ने उनले ठोकुवा गरिदिए। आकस्मिक आइलागेको विपतका क्षणमा उनको यो कलाहीन रोदन र चित्कारको मिश्रणलाई संसारले सजिलै पत्यार गरिहाल्नुपर्ने ठानेन। किनभने जुन विपत् आयो, त्यो टाल्न नसकिने भए पनि सामान्य उद्धार गर्ने क्षमता राज्यले बनाउने सोच राख्न सक्थ्यो भन्ने जसले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ।

राज्यले उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार केही हेर्नुहुन्न भन्ने मान्यता बोकेका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले बितेको एक वर्षदेखि दोस्रो चरणको उदारीकरणको वकालत गरिरहेका थिए। त्यो उदारीकरण सम्भवत: भएका बिजुली कारखाना, विमानस्थल, बाटाघाटा, पुलपुलेसा र अहिलेसम्म सास फेरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निजीकरणबाट हुनसक्थ्यो भन्ने पूर्वअनुमान लगाउन सकिन्छ। योजना आयोग चाहिँदैन भन्ने केही पण्डितहरूलाई त्यही आयोगमै जागिर खुवाएर उनीहरू राज्यको तल्लो तहमा खुद्रा कुरा जिम्मा लगाएर माथि सबै ठूला कुरा डाइभेष्टमेन्ट (सबै प्रकारले निजी क्षेत्रलाई सुम्पने) कार्ययोजनामा ब्यस्त थिए।

जस्तोसुकै खुला बजार, बजारको नियन्त्रण र कथित नियमनमा अर्थतन्त्रलाई छोडे पनि केही विशेष कुरा राज्यका भागमा छोड्नुपर्छ र राज्यको त्यो जुनसुकै मूल्यमा दायित्व बन्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यताभित्र पर्छ। जस्तो : केही क्षेत्रविशेषलाई पायक पर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाइअड्डाको निर्माण। विकास क्षेत्रहरूमा केही दर्जन राम्रा शिक्षण अस्पताल। जिल्लैपिच्छे कम्तीमा ५० बेडका राम्रो जग भएका अस्पताल। वातावरणमैत्री स्थानीय औजारको प्रयोग गरेर बनाइने सडक सञ्जाल। पार्किङयुक्त बजार, पिउने पानी र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ, सार्वजनिक भेला/खेलकुद गर्न सकिने खुला स्थान, सार्वजनिक भवनजस्ता नयाँ सहरीकरणका लागि राज्यले कम्तीमा नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आजसम्म रहँदै आएको छ। त्यस अनुसारको बस्ती विकास, घर निर्माणमा आचारसंहिता, र कडाइयुक्त नियमन कुनै पनि राज्य हुनका लागि चाहिने अविछिन्न गुण रहेछन्। तर नगद नै सबै कुरा हो। निजी थैलोमा भएपछि अरुका लागि पनि चुहिन्छ भन्ने मान्यता पालेका डा.महत र उनका कांग्रेस–एमाले–माओवादी अनुयायीहरू समेतले राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन्। त्यसैको दुष्परिणाम अहिले देखापरेको हो।

केही वर्षदेखि उजागर हुँदै आएको सत्य के हो भने एउटा पहिरो गएर खोला थुनियो भने खोलालाई विस्तारै खोल्ने औजारसमेत हामीसँग छैन। पहिरो गएर सिद्धार्थ राजमार्ग थुनियो भने, त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमा प्वाल पर्‍यो भने (जहाँ अक्सर परि पनि रहन्छ) हामीसँग विदेशका के कुरा, देशभित्रैका अन्य क्षेत्रतर्फ जाने वैकल्पिक बाटो छैन। विपत् व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरेका निकाय सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीसँग घर वा अन्य पूर्वाधार भत्केर लाग्ने कचेराको थुप्रो (डेब्रिस) निकाल्ने/बोक्ने एक थान साधन छैन। उधिन्ने, खन्ने या भत्काउने मेसिन छैन। विपत् व्यवस्थापनमा लागिहाल्न केही थान गाडी र हेलिकप्टरसमेत छैनन्, पाल–पलङका के कुरा। यी तयारी गर्नै नसक्ने अवस्थामा राज्य पनि थिएन, तर गरिएन/गरेनन्।

राज्य किन यसरी कमजोर भयो भन्ने विवेचना गर्न फेरि फर्कनुपर्ने हुन्छ, अर्थमन्त्री महततर्फै। विदेशीले बनाइदिएका केही दर्जन आयात प्रतिष्ठापन गर्न खोलिएका उत्पादनमूलक कलकारखाना, सेवामूलक डेढ दर्जन सार्वजनिक संस्थान उनैले उहिल्यै कौडीको मूल्यमा निजीकरण गराउन अग्रसरता देखाए। ‘राज्य जनतालाई आपतकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहेछ, त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो’ भनेर उनले यतिबेला भनेको कुरा सुनको बाला दान गर्न बसेको वृद्ध सिंहको कथा याद दिलाउने कुरामात्रै हुनसक्छ। ‘भण्डार खनेर आँगन पुर्ने’ बानी बसेकाहरूबाट राज्य बलियो बनाउने र बन्ने कुरा गाउँघरतिर कुराले पेट भर्दैन भनेजस्तै हो। कसलाई थाहा छैन, नेपालमा राज्यलाई यो निरीह अवस्थामा पुर्‍याउनमा डा. महतको उदारीकरणको ‘थेसिस’ जिम्मेवार छ भन्ने कुरा? आफ्नो नैतिक धरातललाई मर्मत—सम्भार नगरी ‘अति कम विकसित मुलुक भएर राज्यको क्षमता कमजोर भएको हो’, ‘सरकारी माध्यमबाटै सहयोग गरौं’ भनेर राज्यलाई दह्रो बनाउने पक्षमा साखुल्ले देखिनुको यतिबेला के अर्थ छ?

भुइँचालो गएको हप्ता नबित्दै केही नेता, केही ‘एक्टिभिष्ट’, केही विज्ञ राष्ट्रिय सरकारको रटानमा छन्। मुस्किलले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुगेको तर प्रतिपक्षको भूमिकामा भन्दा पछौटे सहयात्रीझैं देखिने एमाओवादी नेताहरूको रटान पनि केही दिनदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा देखिन्छ। अझ त्यस पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष (वा उपाध्यक्ष ?) को जिम्मेवारी लिन उत्सुक रहेको घोषणा नै गरिसकेका छन्। तर पुनर्निमार्ण र पुनर्संरचना गर्ने स्वतन्त्र निकाय बनाउन पनि त कुनै निश्चित प्रक्रिया, निश्चित कार्यक्रम र अभियानमा लाग्ने साझा अठोट त आवश्यक पर्ला नि ? दुई तिहाइको बलमा बनेको संयुक्त सरकार र नजिकका तिनका दाबेदारहरूले ‘हामीले सकेनौं, तपाई सम्हाल्नुस्’ भनेर सुम्पने पक्षमा छन् ? यस्तो हुने भएको भए सुशील कोइराला डेढ वर्ष

पहिले प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुने नै थिएनन्। केपी ओली एमाले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बन्ने नै थिएनन्। नेपाली राजनीतिमा ‘मेरिटोक्रेसी’को कुरा भएको भए संविधान निर्माणको काम नसकी कोही सहमतीयबाट बहुमतीयमा जाने नै थिएन।

भुइँचालो व्यवस्थापनका लागि योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ। हचुवाको भरमा योजना बनाउने, छिनछिनमा कुरा फेर्ने कहिले जिन्सी कहिले नगद, कहिले घरबारी नै दिने, कहिले हतपत आफ्ना कुराबाट बाहिरिने जस्ता अभिव्यक्तिले उद्धारपछिको पुन:व्यवस्थापन (रिह्याबिलिटेसन) र निर्माण वा पुनर्निर्माण सम्भव छैन। कुन मोडलको निर्माण? कसको बल–बुद्धि र धनको आडमा? कुन संस्कृति र पहिचानलाई व्यवस्थित गर्ने? खासगरी आउँदो ८० वर्षसम्म (ठूलो भुइँचालोको चक्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी) नेपाली समाजलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? यी सबै कुरालाई व्यवस्थित प्रस्तावका रूपमा अगाडि नसारी ‘सेल्फ प्रोजेक्ट’ कतै कलाविहीन लोभको पराकाष्ठा त ठहरिँदैन?