थाइल्यान्डमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा

बैंकक, जेष्ठ ६ - थाइल्यान्डमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र मुठभेडपूर्ण राजनीतिपछि मङ्गलबार सैनिक कानुन (मार्शल ल) लागू भएको घोषणा गरिएको छ ।मङ्गलबार सेनाले सो कानुनको घोषणा गरेको हो । सो कानुनको घोषणासँगै मङ्गलबार राजधानी बैंककमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक परिचालन गरिएको छ । त्यहाँको सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीच विगत लामो समयदेखिको विवाद र आन्दोलनका कारण यस्तो कानुनको अपेक्षा गरिएको थियो । तरपनि यसलाई सैनिक शासन भने भन्न नमिल्ने त्यहाँको राष्ट्रिय सैनिकले मङ्गलबार नै एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । यस्तो कानुन लगाएपछि सेनाले नै त्यहाँका टिभीका कार्यक्रमहरुमा सेन्सर गर्न थालेको समाचार छ । कतिपय टिभीहरुलाई बन्द गर्न पत्राचार पनि गरेको छ । मङ्गलबारमात्र ‘मार्शल ल’ अनुरुप केही टेलिभिजनहरुलाई हाल सञ्चालित कार्यक्रम बन्द गर्न पत्राचार गरिएको बताइएको छ । हालको सत्तापक्ष र विपक्षका रुपमा निकै कडा रुपमा बिभाजन भएको सो देशमा सैनिकले मङ्गलबार सो कानुन लगाएको समाचारमा जनाइएको छ । केही टिभी च्यानलहरु पनि बन्द गर्न पत्राचार गरिएको छ । ती च्यानलले कुनैले सरकारी पक्षका र कुनैले विपक्षीहरुका मात्र समाचार दिएको भन्दै च्यानलहरु बन्द गर्न भनिएको हो । जनताले सही सूचना प्राप्त गर्न नपाएको भन्दै सेनाले जस्ताको त्यस्तै समाचार प्रशारण गर्न पनि ती निर्देशनहरुमा भनेको छ । हालैमात्र थाइल्यान्डमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई अनियमितताको आरोपमा बर्खास्त गरिएको छ । उता विगत करिब वर्षदिनदेखि नै विपक्षीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । जसका कारण टेलिभिजन च्यानलहरुले पनि आ आफ्नो पक्षका समाचारहरुमात्र दिएका भन्दै सञ्चारमाध्यममाथि सेन्सरसिप सुरु गरिएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै सो सेन्सरसिप सुरु गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले यो परिस्थितिका लागि सञ्चार पनि जिम्मेवार रहेका बताएका छन् । मङ्गलबारै मार्शल ल लगाएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै देशव्यापी रुपमा नै यस निर्देशिका पठाइएको पत्रकारहरुले जानकारी दिएका छन् । थाई सैनिकले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कुनै पनि पत्रिका वा अन्य विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पार्ने खालका कुनैपनि समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न पाइने छैन । थाइल्यान्डमा हाल राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ । जसका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट आएको छ । थाइल्यान्डमा गएको करिब वर्षदिनदेखि निरन्तर रुपमा विपक्षी दलहरुको प्रदर्शन जारी रहेको छ । तर सरकारले भने आक्रामक नभई निकै संयमता अपनाएको बताइन्छ । सो आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि गत छ महिनायता करिब २८ जनाको निधन भएको थियो । त्यसमा परी सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । प्राप्त समाचारमा यो प्रदर्शनलाई बढी उत्तेजित बनाउन देशका टेलिभिजनहरुले पनि भूमिका खेलेको सैनिक अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यस किसीमको कानुनबाट देशमा सैनिक शासनको खतरा रहेको पनि अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रिया भने आएको छैन । यो पहिलो चरणमा थाइल्यान्डको सैनिकले सञ्चामाध्यममाथि कारबाही थालेको बताइएको छ । तर त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा भने उसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हाल परिस्थिति विग्रएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि मात्र यो कानुनको घोषणा गरिएको सैनिकले जनाएको छ । तर सरकार के हुने र सैनिकको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा पनि यो नवघोषित कानुनमा केही खुलाइएको छैन । रासस/एएफपी