साथीलाई पत्र अमेरिकाबाट साथी म अब नेपल फर्कन्न
साथी तपाईँले पटक पटक गरी मलाई नेपाल फर्कन गरेको अनुरोधका लागि धन्यवाद। हो म मान्छु पाँच वर्षको अवधि लामो हुन्छ। अथवा भनौ एउटा सानो तिनो युग नै। यो पाँच वर्षमा घरका आफन्तहरुले पनि यस्तै यस्तै अनुरोध नगरेका हैनन्। तैपनि साथी म अमेरिकावाट फर्कन सकिरहेको छैन अथवा भनौं चाहिरहेको छैन। हुनत आफूलाई जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्म भूमि प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ भन्छन्। तरपनि साथी मानिसको जीवनमा गराई र भोगाई फरक फरक हुँदो रैछ।
साथी, यता सानो तिनो काममा व्यस्त हुन्छु। काम सानो तिनो भए पनि रमाई रमाई गर्छु कारण मैले काममा कसैको चाकडी गर्न पर्दैन। काम कसैले गर्नेपर्छ भनेर प्रेसर हाल्दैन। हप्तामा काम भएको खण्डमा ४०–५० घण्टाको हाराहारीमा नभएमा ३०–४० घण्टा जोतिन्छु। कामका लागि कसैको ढोका कुर्दिनँ, कसैलाई नमस्ते कामकै कारणले गर्दिनँ। मैले कुनै हाकिमलाई खुसी पार्नू छैन वस काम गर्छु पैसा बन्छ। काम नभएमा पनि त्यत्ति सारो पिर लाग्दैन किनकि, एक दुई साता घरमा वस्नु न हो दोस्रो काम त पाई हाल्छु।
साथी, जति पैसा बनाउँछु सन्तुष्ट छु किनकि, यो पाँच वर्षमा मैले पैसा भएन भनेर कसैसँग एक पैसा माग्नु परेको छैन। घर भाडा, बत्ती, पानी, टेलिफोन, किनमेलदेखि छोराको खर्च, श्रीमतिको खर्च अनि नेपालमा भएका वुवा आमालाई पकेट खर्चसम्म यक्तिकै कमाईले धानेको छु। नेपालमा मनाइने दशैं, तिहार र अन्य चाड पर्व पनि अमेरिकामा बसेयता मनाएकै छु। यति गरिकन पनि खर्चका लागि कसैसँग ऋण काढ्नु परेको छैन। हरेक महिनाको अन्तमा लौ खर्च कसरी पुर्याउँ भनि पिरोलिन परेको छैन।
साथी, नेपालमा घरी घरी वत्ती गएको सम्झन्छु। म आउँदा दिनमा १० घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो। जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ। पानी पनि काठमाडौंका धारामा विरलै आउँथे। कति पटक त धारामा पानीका सट्टा लेदो माटो आएको सम्झना छ। यता ५ वर्षमा बत्ती गएको सम्झना छैन। धाराको पानी यति कञ्चन छ कि, सोझै खादा पनि कहिल्यै समस्या छैन। त्यस्तै मिसावटको ‘म’ सम्म नभएका खानेकुराका कुनै लेखाजोखा छैन।
साथी, देख्छु नेपालमा अहिले पनि पेट्रोलको समस्या क्यान्सर रोग जस्तै छ। उता वेला वेलामा खाना पकाउने ग्यासको पनि उस्तै हाहाकार सुन्छु। मान्छेहरुले खाना पकाउने ग्यास नपाएर २–३ दिनदेखि भात खान नपाएको कहानी कति हो कति। कहिलेकाही टिभीमा रित्ता सिलिण्डरहरुको ताति देख्दा वाल्ल पर्छु। यहाँ आएको पाँच वर्षमा साथी एक दिन पनि मैले यी समस्याहरु भोग्न परेको छैन।
पेट्रोल, ग्यास हर दिन २४ सै घण्टा चाहेको अनुपातमा पाईन्छ।
साथी, नेपालका राम्रा राम्रा स्कूलहरु साह्रै महंगो छन्। चार वर्ष अगाडि छोरालाई नेपालको मन्टेस्वरीमा भर्ना गराउँन लागेको २० हजार खर्च यताबाट पठाएको याद आउँछ। अहिले त झन कति हो कति। भर्ना शूल्क, खाजा शूल्क, कापी–कलम शूल्क, लाइव्रेरी शूल्क, बस शूल्क आदि आदि। स्कूल पनि हेरी हेरी महँगा।
यता त साथी छोरा आएदेखि स्कूलका लागि १ पैसा पनि लागेको छैन। बस चढेर स्कूलमै खाना खाने गरि दिनहुँ छोरा स्कूल जान्छ। स्कूलमा के के गर्यो दिनहुँको टिपोट ल्याउँछ अनि व्यवहारीक शिक्षा लिन्छ।
साथी, एक ढेड वर्षअघिको कुरा हुनुपर्छ नेपालका प्रख्यात डा. चित्रप्रसाद वाग्ले उपचार खर्चको अभावमा मरेका थिए। त्यस्तै अस्ती भर्खर पनि उदाउँदी गजलकार कौशला लामिछानेको मृत्यु उपचार खर्चकै अभावमा भयो।
प्रचारमा आएका व्यक्ति बाहेक प्रचारमै नआई उपचार बिना मर्ने त कति हो कति। हरेक महिना जस्तो उता नेपालबाट ठूला भनाउँदाहरु करौडौ खर्च गरी यता अमेरिकामा उपचार गराउँन आउने त छँदै छन्।
अमेरिकामा त साथी उपचारका लागि व्यक्ति प्रथम खर्च दोस्रो मान्यता हुँदो रैछ। आफूलाई केहि भएमा उपचार गराउन जाँदा हुने भइहाल्यो। के भएको हो उपचार पूर्ण हुन्छ अनि मात्र खर्चको प्रश्न तेर्सिन्छ। यहाँ खर्च धान्न नसक्नेका केटाकेटीहरुलाई १८ वर्ष नपुग्दासम्म उपचार खर्च पूरै फ्रि हुन्छ।
साथी, नेपालमा कहिले बन्द कहिले हड्ताल, कहिले चक्काजाम त कहिले राँके जुलुस, कहिले स्कूल बन्द त कहिले कलकारखाना हडताल खबर सुन्दा सुन्दा आजित भैसक्यो। भीडभाड पनि ज्यादै।
बसमा भीड, मन्दिरमा भीड, पैसा तिर्ने ठाउँमा भीड, पैसा लिने ठाउँमा भीड, बाटामा भीड, पढने ठाउँमा भीड, परीक्षा लिने ठाउँमा भीड, परीक्षा दिने ठाउँमा भीड, पसलमा भीड, विदेश जानेको भीड, विदेशबाट आउनेका भीड, नियम बनाउनेको भीड, नियम तोड्नेको भीड जताततै भिडम्भाड।
यता त साथी बन्द हडताल भनेको आजसम्म सुन्या छैन हल्ला खल्ला पनि ज्यादै कम। सार्वजनिक ठाउँमा यसो एक दुई जना देखिन्छन् ती पनि वडो सर्तकता आफ्नो पालो पर्खेर बसेका हुन्छन्। भीडभाड त साथी कि त फिल्म हलमा अलिअलि कि त ग्रोसरी पसलमा, अन्त त खै मान्छे देख्नै गाह्रो गाडीहरु पनि बढो सर्तकता साथ आ-आफ्नो लेन अनुसार चलेका, ट्राफिक साइनमा रोक्नै पर्ने अनि रोकिएका, आफ्नो आफ्नो पालो कुर्न कुनै हिचकिचाट नगर्ने।
साथी, यहाँ को कहाँ जाँदैछ, कस्ले के गर्दैछ, कति कमायो, के लगायो, कहाँ गयो चासो पट्टकै छैन। चाहे त्यो राष्ट्रपति नै किन नहोस्। फलानाको छोरा ठूलो भयो भनी न त इवि गर्नू छ न त नमस्ते नै। चोर आई सम्पत्ति सवै लग्ला कि भनि न त ठूलो पर्खाल लगाउनु छ न त भोटे कुकुर पाल्नु नै छ।
आफ्नो पालो कसैले मिच्ला कि भनि न चाडो जानु छ न त पालो पाउन सोर्स लाउनु छ। यहाँ त साथी सिर्फ, नियम नमिचि जिन्दगी चलाउनु छ। नियममा वसी असल हुनु छ ठूलो हुनु छैन। यही नियममा बस्ने बानीले हो कि साथी अब त नियम तोडिनी ठाउँ प्रति त्यत्ती मोह पनि नलाग्दो रैछ। यी सबै कुराहरु सोच्दा खै म कसरी नेपाल आउँ साथी तपाई आफै भन्नुस?
Nepal clears USD 1.6-bn hydropower project by Chinese firm
Kathmandu :-
Nepal has approved a proposal by China’s biggest hydropower developer to build a long-delayed hydropower project worth USD 1.6 billion in western Nepal.
The Investment Board Nepal (IBN) cleared the proposal by China’s CWE Investment Corporation for developing the 750 MW West Seti Hydropower Project yesterday.
A meeting of the IBN’s Board also decided to direct CWE Investment Corp and Nepal Electricity Authority to form a joint venture to develop the project.
The final approval for the project came almost three years after the memorandum of understanding was signed by IBN, a government entity that approves foreign direct investment.
“The project is in a good shape for acceleration. Financial and technical studies have been over,” said IBN CEO Radhesh Pant.
The CWE, a subsidiary of China’s Three Gorges Company, had inked the MoU in August 2012. The Three Gorges is China’s biggest hydropower developer and operates the world’s largest hydropower plant on the Yangtze river.
According to the MoU, the Chinese firm will inject 75 per cent of the total investment while the remaining 25 per cent would be generated within the country.
Nepal is forced to open up its vast hydropower potential in a bid to give a boost to its economy still emerging from the shadows of a decade-long civil war.
The storage-based project, being built in Baitadi, Bajura, Dadeldhura and Doti districts, will help Nepal ease its chronic power crisis.
India has shown keen interests in unlocking the hydropower potential of the strategically-located Himalayan nation.
Nepal last year cleared two major Indian hydropower projects totalling USD 2.4 billion, and the two countries have also agreed to sell electricity to each other.
But China has scaled up its ties with Nepal, much to the chagrin of India, to stem the flow of Tibetans travelling through Nepal to meet the Dalai Lama in Dharamshala.
Beijing recently increased its annual aid to Nepal to USD 128 million from the previous USD 24 million.
China also plans to build a 540-kilometre strategic high-speed rail link between Tibet and Nepal passing through a tunnel under Mt Everest.
Nepal, which produces about 800 MW of power—far less that the demand of 1,400 MW, is estimated to have a potential to generate 42,000 MW of hydropower.
Hydropower promise in Nepal
Nepal is a small country rich in hydropower potential. However stymied project progress is creating a bottleneck in hydro development, with the country even experiencing painful load shedding. Jeewan P Thanju explains why he thinks the future is still looking promising for Nepali hydropower.
Nepal is a small country sandwiched between India and China (Tibet) with a population of 26.5M and a per capita annual income of US$480. About 55% of the population has access to electricity and per capita annual consumption of electricity is only about 91kWh (2009 data). The average rainfall in the country is about 1500mm a year, out of which 80% falls in the monsoon season (mid June to early September).
Nepal is rich in hydropower with 83,000MW of theoretical and 42,133MW of technically/financially viable potential. A recent study has shown that the total capacity based on the run-of-river basis at Q40 (flow exceedence) and 80% total efficiency is 53,834 MW; with annual energy potential at 346,538GWh [1]. With storage projects, the potential will increase substantially. However, even with this enormous potential and a 100-year history of hydropower development, the total installed capacity, at present, is a mere 730.47MW. Indeed over the past four years there has been a severe electricity deficit, inducing painful load shedding.Institutional aspects
The Ministry of Energy (MoE) and Department of Electricity Development (DoED), under MoE, oversee electricity development in Nepal. The Nepal Electricity Authority (NEA) is fully owned by the government and is responsible for the generation, transmission and distribution of electric power. NEA is the agency which purchases power from independent power producers (IPPs) and DoED issues licences for survey and generation on a first come, first served basis against a nominal fee. Recently, the government significantly hiked these fees for a survey licence.
DoED has issued about 13,289MW of survey licences for hydropower. However only a tiny fraction of those issued has been initiated for construction. The concession period is 30 years for export and 35 years for domestic consumption. A substantial number of Indian companies have secured a large numbers of survey licenses from DoED.
The government of Nepal (GoN) has established an investment board which looks after large infrastructure projects including hydropower schemes bigger than 500MW. Its main objective is to attract foreign direct investment (FDI) in the country. The government has also established a hydropower investment and development company to ease financial constraints for the IPPs. However, the company is mandated to cater for projects greater than 25MW.
The Power Purchase Agreement (PPA) rate up to 25MW is Nepalese Rupees NRs.4.80/per unit (5.52 US cents) in the wet season and NRs.8.40 (9.65 US cents) per unit in the dry season with simple annual price increase of 3% for five times. For greater than 25MW, rates are fixed by negotiations.
Present status of electricity development
Table 1 presents the generation mix of the power system in Nepal. In addition, there are micro hydro projects totalling about 18MW, along with 14MW of solar energy.
The system is a predominately run-of-river type with only 60+32MW of storage projects but the system badly needs additional storage. In the fiscal year (FY) 2011/2012, the peak power demand in the integrated Nepal power system (INPS) was 1026.65MW and the actual supply was only 578.65MW (which includes 121.44MW import from India). The peak demand growth was 8.5% whereas it was 10% for energy. Energy demand in the INPS in FY 2011/12 was 5195GWh out of which only 80.4% could be supplied. The system loss in Nepal is high at 26.43% [2].
Hydropower projects (under NEA and in PPP model) under construction are given in Table 2. In addition, there are about one and one half dozen small to medium size projects under implementation by IPPs. Large projects under preparation for implementation are given in Table 3. Four hydropower projects under construction by NEA are all behind the stipulated schedule. In last FY 2011/12, only a total of less than 12MW was commissioned; whereas the annual required additional power is about 90-100MW. In this ongoing FY a total of about 55MW is expected to be commissioned. NEA has now floated tenders for the supply and operation of a 80MW diesel plant. The electricity demand (NEA-2011/12) projection is shown in Figure 1.
Targeting hydro development
There is a large unmet demand for electricity in India. At present, the shortfall is about 6500MW in Northern India. For 2030, the electricity required for whole of India is 511GW (for an 8% growth) and the deficit may be more substantial. There is a possibility of a good market in India for Nepal's hydropower. However, importing electricity in India is a restricted procedure which needs clearance from three Indian ministries on an annual basis and an import duty of Indian rupees Rs.2/per kWh (US cents 3.68). There is the potential to export hydropower power from Nepal to India in summer; and import thermal based power from India in winter for the benefit of both countries.
In comparison with hydropower development, Nepal's transmission lines have been given less priority. Hence, there have been problems of power evacuation. Several major transmission projects are planned and under implementation at present. The NEA is poised to construct 3300km of transmission lines and 64 sub-stations in the coming decade. The planned 400kV, 140km long, double circuit Dhalkebar-Muzzafarpur (Nepal-India Cross Boarder) has most of the preliminaries in place and construction will start soon. It is expected to be operational by 2014.
The government of Nepal has prepared a plan for the development of 10,000MW and 25,000MW of hydropower for the coming 10 and 20 years respectively. However, concrete action in this direction has not been initiated. Two large and attractive projects for exporting power to India are the 900MW Arun-III HEP and 900MW Upper Karnali HEP which were awarded to Satluj Jal Vidhut Nigam (Govt. of India undertaking), and GMR of India through global bidding. Other important projects are the West Seti (750 MW) storage project which was awarded to a Chinese company through negotiations. A 400MW storage project Nausyalgad in west Nepal is also under feasibility study while the Upper Tamakoshi hydropower project (456 MW) with 850m head is under implementation with local resources.
Six projects (totaling about 209MW) awarded by DoED through bidding are awaiting PPA and are ultimately expected to go for construction.
The Karnali Chisapani (10,800MW) storage multipurpose project is an attractive project whose feasibility study has been done. However implementation is only possible if the Indian market is opened up. Furthermore, the 6450MW Pancheshwar multipurpose project on the River Mahakali border has been in the pipeline for joint development by India and Nepal. After almost 16 years there is still little progress. Detailed study is ongoing for the 3000MW Sapta Koshi project basically designed for flood control in India and Nepal. However, again, progress has been very slow for various reasons.
The stymied progress of proposed and projects under implementation is resulting in a bottleneck for hydropower development.
Barriers to development
There are numerous barriers constraining hydropower development in Nepal. A lack of political stability, good governance and law and order issues are important factors hindering progress and economic growth. Frequent changes of ministers and the government, lack of inter-governmental agency co-ordination, prolonged processes and procedures for environmental clearances from the government, and a long list of inordinate local demands have been posing a major threat to hydropower development in Nepal.
Environmentally, the Himalayan geology is young and fragile; hence, there is the risk of earthquakes and landslides. Controlling sediments in the hydro projects is also a challenge. Most of the Nepali rivers have little discharge in the dry season but become wild in the monsoon season. The effects of climate change in Nepal are visible and there may be little snow cover in the glaciers and Himalayas in the next 50 years. In some cases, the risk of glacier lake outburst flood may be a major threat to hydropower development.
Environmentally, the Himalayan geology is young and fragile; hence, there is the risk of earthquakes and landslides. Controlling sediments in the hydro projects is also a challenge. Most of the Nepali rivers have little discharge in the dry season but become wild in the monsoon season. The effects of climate change in Nepal are visible and there may be little snow cover in the glaciers and Himalayas in the next 50 years. In some cases, the risk of glacier lake outburst flood may be a major threat to hydropower development.
A defined community development policy of granting small shares to local and affected people may create goodwill and support for hydro developments.
The way forward
Once the country enters into a stable political system with firm and good governance and various barriers for hydropower development are removed; there will be a rapid surge of hydropower development in Nepal. Hence, the future for hydropower development in Nepal is promising.
Jeewan P Thanju has a background in water resources and hydropower. Currently, he is Editor- in- Chief of HYDRO Nepal, a journal of water, energy and the environment. It can be accessed at http://www.nepjol.info/index.php/HN . Hard copies may be ordered by email to hydro.nepal.journal@gmail.com
सगरमाथा हुँदै काठमाडौंमा रेल
चिनियाँ योजना
काठमाडौं : चीनले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हुँदै नेपालसम्म रेलवे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। चीनले सगरमाथा छेडेर सुरुङमार्गमार्फत काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
चाइना डेलीका अनुसार सगरमाथामा सुरुङ मार्ग बनाएर २०२० सम्म काठमाडौंमा रेल ल्याउने चीनको योजना छ।
चिनियाँ विज्ञ वाङ मेङ्सुका अनुसार सगरमाथामा सुरुङ मार्ग बनाएर रेल नेपाल ल्याइनेछ। यो सुरुङमार्फत चीनबाट काठमाडौं आउने रेलको गति एक सय २० किलोमिटर प्रतिघन्टा हुनेछ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीको गत पुसमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला पनि सुरुङ मार्ग बनाउने विषय उठान भएको जनाइएको छ।
नेपाल सरकारले भने नेपाल-चीन सीमा नाका केरुङ आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म जोड्ने योजनाअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
६ वर्षपछि केरुङ आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म ल्याउन रेलवे विभागले तयार पारेको रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई साताअघि स्वीकृत गरिसकेको छ।
'केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल परियोजना जोड्ने कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ', रेलवे विभागका सुपरिटेन्डेन्ट राजेश्वरमान सिंहले अन्नपूर्णसँग भने, 'अब हामी टेन्डर आह्वान गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विदेशी कम्पनी छनोट गर्नेछौं।'
उनले सम्भाव्यता अध्ययनअघि रेलवे विभागको एक टोली रसुवागढी नाका पुगेर वस्तुस्थितिको जानकारी लिने बताए। तर सगरमाथामा सुरुङ खनेर नेपालसम्म चिनियाँ रेल विस्तार गर्नेबारे विभागलाई जानकारी नरहेको उनले बताए।
चिनियाँ रेल नेपालसम्म विस्तारबारे हेर्ने विभागीय मन्त्रालय भौतिक योजना तथा पूर्वाधार हो भने निकायचाहिँ रेलवे विभाग हो। 'मन्त्रालयले पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको जस्तो लाग्दैन', सिंहले भने।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पनि सगरमाथामा सुरुङ खनेर चिनियाँ रेलसेवा काठकाडौंसम्म ल्याउन विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले समकक्षी महेन्द्र बहादुर पाण्डेसँगको भेटमा सन् २०२० भित्र चिनियाँ रेल केरुङसम्म जोड्ने योजना रहेको बताएका थिए।
'केरुङसम्म विस्तार हुने रेल सञ्जाललाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न तपार्इंहरू चाहनुहुन्छ भने त्यसमा सम्भाव्यता अध्ययन थाल्नुहोस् भन्ने उहाँको आग्रह थियो', मन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने।
यही चैत १२ देखि १५ सम्म राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणका क्रममा तिब्बत जनसरकारका अध्यक्ष लोसाङ जियाङ छुनले सन् २०२० सम्म केरुङ सम्म रेल विस्तार गर्ने चिनियाँ योजना रहेको बताएका थिए।
नयाँ नेपाल निर्माणको लागि ड्रिम टिम सार्वजनिक
राष्ट्रिय जागरण अभियान नेपालले ड्रिम टिम अफ नेपाल सार्वजनिक गरेको छ ।
अभियानले देशभरका १ सय जना लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व र आमनागरिकहरु माझ गरेको सर्वेक्षणका आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ड्रिम टिम सार्वजनिक गरेको हो । अभियानले सार्वजनिक गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अधिकांश युवा नेताहरुलाई समेटिएको छ । संबिधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका बेला आमनागरिकमा उत्पन्न निराशा चिर्नका लागि नै अभियानले ड्रिम टीम सार्वजनिक गरेको अभियन्ता अशोक अधिकारीले जनाएका छन् । अभियन्ता अधिकारीले परिवर्तन संस्थागत भएपछि विकासको गतिमा देशलाई अघि बढाउन पहल अनुरुप प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिएका छन् ।
ड्रिम टिम किन आवश्यक ?
राष्ट्रिय जागरण अभियान नेपालले देशका विभिन्न क्षेत्रका एक सय जना लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व र आमनागरिकहरुबीच सर्वेक्षण गरेको छ । उक्त सर्वेक्षणमा आमनागरिकको धारणा र राष्ट्रका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुको सुझावका आधारमा २२ सदस्यीय ड्रिम टिम अफ नेपाल सार्वजनिक गरेको हो ।
देशका हरेक नागरिकको चाहना परिवर्तन संस्थागत, दीगो शान्ति र तीब्र विकास रहेको पाइएको छ । जसको नेतृत्व युवाहरुबाटै गर्नुपर्ने सुझाव आमनागरिकबाट आएको छ । आधाभन्दा धेरै नागरिकको मत युवाहरुलाई थियो । तर, जेष्ठ नागरिकहरुले युवालाई परिचालन गर्नका लागि एक जना सर्वप्रिय नेताको आवश्यकता हुने सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएको हो । सर्वपक्षीय र समावेशी मन्त्रिमण्डल गठन गर्न पनि आम नागरिकको सुझाव छ । यसबाट संबिधान निर्माणमा देखिएको अवरोधबाट जनतामा उत्पन्न भएको निरासा र आक्रोश मेटिने अपेक्षा गरिएको छ । यदि तपाईलाई माथि उल्लेखित र प्रस्तावित मन्त्रिमण्डलका कुनै सदस्यप्रति विमति भए सभ्य भाषामा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्नु हुनेछ । साथै, यो सूची कसैको आग्रह–पूर्वाग्रहमा प्रकाशित गरिएको होइन । पूर्ण स्वतन्त्रताका आधारमा सूची प्रकाशित गरिएको हो ।
ड्रिम टिम नेपाल
राष्ट्रपति: सत्यमोहन जोशी
प्रधानमन्त्री: डाक्टर बाबुराम भट्टराई
गृहमन्त्री: रमेश खरेल
रक्षामन्त्री: नेत्रविक्रम चन्द
परराष्ट्र मन्त्री: गगन थापा
अर्थमन्त्री: घनश्याम भूषाल
शिक्षामन्त्री: राजकुमार लेखी
स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री: डाक्टर गोविन्द केसी
उर्जामन्त्री: गोकर्ण बिष्ट
स्थानीय विकासमन्त्री: विश्वप्रकाश शर्मा
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री: रविन्द्र मिश्र
युवा तथा खेलकुदमन्त्री: युवराज लामा
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री: जयपुरी घर्ती
नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री: रामकुमारी झाँक्री
शान्ति तथा संबिधानसभा मन्त्री: गोपाल किराँती
सामान्य प्रशासनमन्त्री: अमरेशकुमार सिंह
शहरी विकास मन्त्री: अभिशेकप्रताप साह
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री: कुमार लिङ्देन
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री: सत्या पहाडी
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री: महेन्द्रबहादुर शाही
आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री: शेरधन राई
श्रम तथा सिञ्चाई मन्त्री: गणेशमान पुन
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री: हरिबोल गजुरेल
प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ शक्ति निर्माणका अभियन्ता हुन् । तत्कालिन नेकपा माओवादी जनयुद्धकाल र शान्ति स्थापनाका दौरान सबैभन्दा लोकप्रिय नेता रहेकाले नै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नेगरी भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको हो । युवा परिचालन गर्न सक्ने खुबी भएका नेताको रुपमा आमनागरिकले भट्टराईलाई नै हेरेका छन् ।
गृहमन्त्रीमा प्रस्तावित रमेश खरेल नेपाल प्रहरीभित्रका सबैभन्दा लोकप्रिय, इमान्दार र कर्मठ सिपाही हुन् । गृह प्रशासनको सुधारको अपेक्षा आमनागरिकले राखेका छन् ।
रक्षामन्त्रीमा प्रस्तावित नेत्रविक्रम चन्द लडाकू र क्रान्तिकारी स्वभावका नेता हुन् । माओवादी जनयुद्धमा चन्दले सम्हालेका हरेक मोर्चा सफल भएका थिए । त्यसैले उनलाई रक्षामन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेको सर्वसाधारणको भनाई छ ।
परराष्ट्र मन्त्रीमा सिफारिस गगन थापा कुटनीति बुझेका र युवाहरुमा रुचाइएका नेता हुन् । थापाले परराष्ट्र मन्त्रालय राम्ररी सम्हाल्न सक्ने धारणा आमनागरिकको छ ।
अर्थमन्त्रीमा प्रस्तावित घनश्याम भूषाल दोश्रो तहका सबैभन्दा अध्ययनशिल र बौद्घिक नेता हुन् । युवा नेता भूषालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अत्यन्तै कुशलताका साथ सम्हाल्न सक्छन् ।
शिक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरिएका राजकुमार लेखीले परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । उनी शिक्षाको पहुँच हरेक क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने चेतना भएका नेता हुन् । त्यसैले उनलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रीमा प्रस्तावित डाक्टर गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न जीवनको बलिदान दिन पनि तयार हुने चिकित्सक हुन् । त्यसैले उनलाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा लगाउनु पर्ने बौद्धिक जगत र आमनागरिकको सुझाव छ ।
उर्जामन्त्रीमा प्रस्तावित गोकर्ण बिष्टले अघिल्लो कार्यकालमा उर्जा मन्त्रालयका विकृती नियन्त्रण गर्नका लागि देखाएको तत्परतालाई जनताले उच्च अङ्क दिएका छन् । उनलाई पुनः एक पटक उर्जा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रीमा प्रस्तावित विश्वप्रकाश शर्मा बौद्धिक र जुझारु युवा नेता हुन् । अध्ययनशिल र विकासवादी भएकाले उनलाई यो जिम्मेवारी सही हुने जनसुझाव छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा प्रस्तावित रविन्द्र मिश्र नयाँ शक्ति निर्माणका पक्षपाती हुन् । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका विकृती नजिकबाट बुझेका मिश्रलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री मन्त्रालयका लागि युवराज लामा उपयुक्त हुने सुझाव पचास प्रतिशतभन्दा धेरैले व्यक्ति गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव लामाले खेल क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेका छन् ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीका लागि प्रस्तावित जयपुरी घर्ती किसान परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सशक्त महिला नेतृ हुन् । महिलाको मुक्ति र अधिकारका लागि बन्दुक उठाएकी घर्तीले यो जिम्मेवारी सहज रुपमा सम्हाल्न सक्छिन् । नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्रीमा प्रस्तावित रामकुमारी झाँक्री दोश्रो पुस्ताकी सशक्त युवा नेतृ हुन् । पार्टीले उचित स्थान नदिएपनि जनताले उनलाई नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेका छन् ।
शान्ति तथा संबिधानसभा मन्त्रीमा प्रस्तावित गोपाल किराँती शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि निर्विवादित नेताको रुपमा चिनिन्छन् । आर्थिक, जातीय तथा क्षेत्रीय असमानताविरुद्ध लडिरहेकाले किराँतीलाई यो जिम्मेवारी उपयुक्त हुन्छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रस्तावित अमरेशकुमार सिंह प्रभावशाली युवा नेता हुन् । कुराजस्तै काममा पनि उनी त्यतिकै लगनशिल छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षा जनताले लिन चाहेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रीमा प्रस्तावित अभिशेकप्रताप साहलाई सशक्त युवा नेताको रुपमा हेरिएको छ । त्यसैले उनलाई ड्रिम टीम अफ नेपालमा सामेल गरिएको हो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीमा प्रस्तावित कुमार लिङ्देन पूर्वका सशक्त युवा नेता हुन् । लिङ्देनमा युवाहरुलाई एकताबद्ध गर्ने क्षमता छन् । जातीय असमानताविरुद्ध आन्दोलनरत उनलाई यो मन्त्रालयको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने जन सुझाव छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा प्रस्तावित सत्या पहाडी ग्रामीण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला नेतृ हुन् । आर्थिक विपन्नता र संकटसँग जुध्दै मन्त्रालयसम्म पुगेकी पहाडीलाई पश्चिम पहाडको संकट समाधानका लागि यहि मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपयुक्त हुन्छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा प्रस्तावित महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सशक्त युवा हुन् । ग्रामीण जीवनसँग परिचित शाहीलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिने विश्लेषण गरिएको छ ।
आवास तथा भौतिक योजनामन्त्रीमा प्रकाशित शेरधन राई प्रभावशाली युवा नेता हुन् । क्षमतावान युवा राईलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी उचित हुनेछ ।
श्रम तथा सिञ्चाई मन्त्रीमा प्रस्तावित गणेशमान पुन स्वच्छ छवि भएका नेता हुन् । मजदूर तथा आमजनताका समस्या समाधान गर्न तथा अन्य काम पनि उनले कुशलताका साथ सम्पन्न गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा प्रस्तावित हरिबोल गजुरेल पनि बौद्धिक र क्षमतावान युवा नेता हुन् । त्यसैले भट्टराई सरकारलाई विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेर विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा उनले सशक्त योगदान दिन सक्ने छन् ।
र, राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावित सत्यमोहन जोशीको योगदानलाई वर्तमानमा मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ । सदाचारी जोशीलाई राष्ट्रपति बनाए जनतामा साँच्चै लोकतन्त्र स्थापना भएछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने छ ।
साढे ३ बजे केसीको अनशन तोडिने
काठमाडौ, चैत्र १९ - डा. गोविन्द केसी अनशन तोडेको १२ औं दिन आज साढे ३ बजे तोडिने भएको छ । डा. केसी र सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले भर्खरै सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
केसीले नियमविपरीत सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बर्खास्त गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रीलाई समेत कारवाही हुनुपर्ने भनी राखेको बारेबारे आयोग बनाउने सहमति भएको छ ।
पुरानवेदन अदालतको पूर्व मुख्य न्यायाधीशकेा संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाउने र सोही सिफारिसको आधारमा काम गर्ने सहमति भएको छ भने केसीका अन्य सबै माग सरकारले पूरा गर्ने भएको छ ।
कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले सरकार सहमति कार्यान्वयनमा दृढ भएको भन्दै गोविन्द केसी पुन यही मागको लागि अनशन बस्नु नपर्ने बताए ।
कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले सरकार सहमति कार्यान्वयनमा दृढ भएको भन्दै गोविन्द केसी पुन यही मागको लागि अनशन बस्नु नपर्ने बताए ।
चिकित्सक संघको सबै आन्दोलन फिर्ता
नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीको अनशनको समर्थनमा आयोजना गरेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । संघले केहीबेर अघि पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो । डा. केसी र सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पोड्यलबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएलगत्तै संघले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
संघको घोषणासंगै दुई दिनदेखि देशभरका अस्पतालमा ठप्प भएको ओपीडी सेवा सूचारु भएको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)