काठमाडौ, भाद्र १४ - बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने बाटो खुला भएको छ। लगानी बोर्डद्वारा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा पीडीएको खाकालाई अन्तिम रूप दिई तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको परियोजना अघि बढाउन बोर्डले पीडीएमा सम्झौता गर्न प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरसित सोमबारदेखि गहन छलफल अघि बढाउने भएको छ। 'कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले सोमबारदेखि जीएमआरसित पीडीए गर्न गहन छलफल अघि बढाउनेछ र छिट्टै पीडीए हुनेछ,' कार्यदलका संयोजक पोखरेलले कान्तिपुरसित भने।
माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले निःशुल्क बिजुली १ सय ८ मेगावाट पाउनेछ। जीएमआरले निःशुल्क रूपमा २७ प्रतिशत सेयरसमेत नेपाललाई दिनेछ। जीएमआर ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी हो।
पीडीएमा सम्झौता भएपछि बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न भारतीय तथा अरू विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुने वातावरण बन्ने विश्वाससमेत पोखरलले व्यक्त गरे। उनका अनुसार पीडीएसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास र मान्यताहरूको अध्ययन, बहस र छलफल गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलका संयोजक पोखरेल र सदस्यसचिव राधेश पन्तद्वारा शुक्रबार नै जारी विज्ञप्तिमा नेपालको अधिकतम हित हुने गरी सम्झौताका प्रावधानहरूमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बोर्डको पीडीएको वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
पीडीएमा सबभन्दा विवादित मुद्दा बनेको जम्मा साढे तीन घन्टामात्र बिजुली उत्पादन हुने गरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका रानी-जमरा-कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटवा तथा अरू प्रस्तावित सिँचाइ आयोजनाहरू प्रभावित हुनेछन्। नदीमा बाँध नबनाई कुलो प्रणालीका आयोजनाबाट जम्मा साढे तीन घन्टा मात्र सिँचाइ गर्न सकिने भएकाले जनवरीदेखि अपि्रल महिनासम्म ती नहरबाट कैलाली र बर्दियाको करिब डेढ लाख हेक्टर जमिनमा हुने सिँचाइ पूरै प्रभावित हुनेछ।
कार्यदलले आयोजनाले प्रभाव पार्न सक्ने तल्लो तटीय हाल सञ्चालित रानी-जमरा-कुलरिया, राजापुर र सूर्यपटवा र अरू प्रस्तावित सिँचाइ आयोजनाबारे पीडीएमा हस्ताक्षर भएको छ महिनाभित्र प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको सुझावका आधारमा सिँचाइ आयोजनाहरू प्रभावित हुने देखिएमा त्यसको निराकरणका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ।
त्यस्तो प्राविधिक अध्ययन कार्यदलमा अनिवार्य रूपमा सिँचाइ विभागका अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था पीडीएमा राख्नसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको जानकारी पोखरेलले दिए। ती सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुन नदिन जीएमआरले माथिल्लो कणर्ाली आयोजनाभन्दा तल उपयुक्त ठाउँमा रिरेगुलेटिङ बाँध बनाएर चौबीसै घन्टा समान गतिमा नदीमा पानी प्रवाह गर्ने या जनवरीदेखि अपि्रलसम्म चार महिना साढे तीन घन्टाको सट्टा बढी समय बिजुली निकालेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ प्रभावित हुन नदिने विकल्प पीडीएमा राख्नुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको छ। साढे तीन घन्टामात्र बिजुली निकाल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका सिँचाइ आयोजनाहरू विशेष गरी जनवरीदेखि अपि्रलसम्म बढी प्रभावित हुनेछन्।
पीडीएको मस्यौदामा उल्लिखित रोजगारीको अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कम्पनी (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अनुसार हुने स्पष्ट पारिएको छ। आयोजनामा सिर्जना हुने रोजगारीमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा बिजुली उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना राम्रो चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, आयोजना वित्तीय क्रियाकलापमा यथासम्भव नेपाली बिमा कम्पनीहरूलाई संलग्न गराउने, आवश्यक गुणस्तरको निर्माण सामग्री नेपालमै उपलब्ध भएमा त्यसैलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान पीडीएको मस्यौदामा राखिएको उल्लेख छ।
कार्यदलमा विवादित बनेको जीएमआरलाई भ्याट छुट दिने/नदिने मुद्दामा समेत सर्वसम्मत सुझाव दिइएको जानकारी पोखरेलले दिए। उनका अनुसार जीएमआरलाई प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले भ्याट छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ। ९ सय मेगावाटको उक्त आयोजनामा जीएमआरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट छुट पाउनेछ। आयकर विधेयकमा निर्यातमूलक आयोजनामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था छ। छुट रकम लिनका लागि २०८० सम्म विद्युत् उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
कार्यदलका सदस्य गभर्नर युवराज खतिवडा र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भ्याट छुटको विषयमा पहिला जीएमआरसित वार्ता गर्ने र सकेसम्म भ्याट छुट नदिँदा ऊ मान्छ भने मुलुकलाई फाइदा हुने जिकिर गरेका थिए। भ्याट छुट दिँदा जीएमआर मान्छ भने किन दिने भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। धेरै सदस्यले भारत निर्यात गर्ने गरी नेपालको जलस्रोतमा भारतीय तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन पनि साढे ४ अर्ब छुट दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। 'मुलुकलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउन सात वर्षमा निजी क्षेत्रबाट मात्र ६६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनु अपरिहार्य छ,' पोखरेलले भने, 'यस्ता आयोजनामा मुलुकले छिटो निर्णय दिन सके मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त भई त्यति लगानी जुटाउने वातावरण बन्छ।'
विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि उक्त आयोजनाबाट मुलुकले प्रतिवर्ष ५.६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी पाउने भएकाले भ्याटमा एक वर्षको आयभन्दा कम छुट दिँदा फरक नपर्ने तर्क धेरै सदस्यको थियो। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले पनि आन्तरिक र बाह्य भन्दै लगानीकर्ताहरूबीच छुटका विषयमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले भ्याट छुटको निर्णय सर्वसम्मतिबाट भएको हो।
निर्माणपछि आयोजनाले सरकारलाई दिने निःशुल्क विद्युत्, आय कर, रोयल्टी र इक्विटीका आधारमा २५ वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुनेछ। २००८ मा जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो। उक्त आयोजनामा मात्रै २ हजार जनाले रोजगारी पाउने आकलन गरिएको छ। १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना निर्माण हुने अनुमान छ।
माथिल्लो कणर्ालीका लागि प्रतिबद्धता जनाएको जीएमआरले लगानी बोर्ड गठन हुनुपुर्व नै पीडीएका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो। आयकर छुट, छुट हुने विद्युत्मा लाग्ने विभिन्न शुल्क, सेयर र स्थानीयका मागलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमार्फत ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि कर छुटलगायत विभिन्न योजना ल्याइसकेको, धेरैजसो बुँदामा जीएमआरसँग सहमति जुटिसकेकोलगायतका कारण पीडीएको बाटो खुलेको हो ।
माथिल्लो कर्णाली
- कार्यदलले पीडीएको अन्तिम खाकासहितको प्रतिवेदन बुझायो
- जीएमआरसित सोमबारदेखि गहन छलफल सुरु हुने
.jpg)
