विवाहेतर यौनसम्बन्ध अपराध होइन: राष्ट्रसंघ

राष्ट्रसंघको मानव अधिकार संस्थाले विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधको रूपमा दण्ड दिन नहुने बताएको छ । विभिन्न मुलुकमा यस्ता सम्बन्धका लागि जरिवानादेखि मृत्युदण्डसम्म हुने व्यवस्थाले महिलाको अधिकारको विशेष उल्लंघन भएको उसले धारणा राखेको छ । महिलाविरुद्ध भेदभाव गर्ने कानुन हटाउने उपायका विषयमा कार्य गर्ने राष्ट्रसंघको विशेषज्ञहरूको संस्थाका प्रमुख कमला चन्द्रकिरणले अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धलाई अपराधको रूपमा वर्गीकरण गर्नै नहुने बताइन् । उनले आपसी सहमतिमा यौनसम्बन्ध राखिएको घटनालाई अपराधीकरण गर्ने प्रक्रियाले  गोपनीयताको हनन् हुने बताइन् । उनले विज्ञप्ति मार्फत विवाहेत्तर सम्बन्धका लागि दण्ड, कैद, कोर्रा वा ढुंगाले हानी वा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिन नहुने बताइन् । उनले यो सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा अपराधीकरण गर्दा विशेषगरी महिला प्रभावित भएको बताइन् । चन्द्रकिरणले यस्तो सम्बन्ध राख्ने पुरुषले भन्दा महिलाले बढी दण्ड पाउने गरेको जानकारी दिएकी छन् । उनले अतिरिक्त सम्बन्धका घटनालाई अपराधीकरण गर्ने र यसका लागि कोर्रा हान्नेदेखि मृत्युदण्ड दिनेसम्मका दण्डका प्रावधान कानुनमा राख्ने मुलुकलाई यस्तो कानुन खारेज गर्न आग्रह गरेकी छन् ।