निर्वाचनमा ‘भोट दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ, २१ पुस (ओएनएस) : सर्वोच्च अदालतले आउँदा निर्वाचनहरुमा ‘भोट दिन्न’ भन्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा ‘ कुनैलाई भोट दिन्न’ अर्थात् नेगेटिभ भोट गर्न नपाएपनि अब सर्वोच्चको आदेश सरकारले मानेमा नागरिकले ‘भोट दिन्न’ भनेर आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनेछन् । अपराध र आतंकवाद विरुद्ध अभियान नेपालका विकास खड्काले नेगेटिभ भोटिङको अधिकार गर्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आइतबार अब आउने निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । खड्काले मंसिर ४ गते कै संविधानसभा निर्वाचनमा आवश्यक नेगेटिभ भोटिङको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘मंसिर ४ कै निर्वाचनका लागि माग गर्दै रिट आएपनि चुनाव भैसकेकाले अबदेखि हुने स्थानिय र संसदीय चुनावमा मतपत्रमा समेत नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गर्नु’ भनेको छ । केही महिना अगाडि मात्र भारतमा अदालतले यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । भारतसहित विश्वका १४ देशमा नेगेटिभ भोटको व्यवस्था छ ।