बजेटमा परेको विद्युत आयोजनका लागि सरकारले थप १ अर्ब दिने

 सरकारले बजेटमा समावेश भएका विद्युत आयोजना निर्माणका लागि थप एक अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले यस्ता आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । सरकार आफैंलेले बनाउन लागेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न परेका नीतिगत, व्यावहारिक र प्रक्रियागत सुधार समन्वय गरेर अघि बढाउने भन्दै कोइरालाले त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग बसेर समाधान खोज्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वन र स्थानीय स्तरमा उब्जिएका झिनामसिना समस्याले राष्ट्रिय आयोजनाहरु नै प्रभावित भएको दृष्टान्त दिँदै मुआब्जा बढाएरै भएपनि ट्रान्समिसन विस्तारका कामलाई प्रभावित हुन नदिन सल्लाह दिनुभयो ।
सरकारले लागु गरेका लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै कोइरालाले स्वदेशी विद्युत आयोजना निर्माणका सामग्रीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क सीमित गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारसँग लिन बाँकी वक्यौता रकम लिन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका हरेक काममा सरकार साधक बन्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रविन्द्रमान शाक्यले तत्काल परिणाम आउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि आइपर्ने समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक बाटो उपयोग गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
यस्तै अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारलाई बुझाउने कर तिर्न नभएर विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले लगानी गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले पैसाको अभाव नहुने हो भने एक वर्षभित्र सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तिमा चारवटा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।