कतिसम्म गर्न सक्छ चौधरी ग्रुपले ?

पाँच वर्ष अघि एभरेष्ट बैंकको टेकु शाखामा १८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम चौधरीका नाममा भेटियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रकम चौधरीले भारतमा वाईवाई, डाल्डा घ्यु लगायतका वस्तु बिक्री गरेर ल्याएर राखेको पत्ता लाग्यो। कर र जरिवाना तिरेर झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ चौधरीले तिर्नुपर्‍यो। यो मुद्दा उठाउने र कारवाही गर्ने राजस्व अनुसन्धानका हाकिम सुरुमा अर्थमन्त्रालय तानिए त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा फालिए। चौधरीको यही बैंक खाताबारेमा गोप्य सूचना दिएका उनका एक कर्मचारी छतबाट खसेर मरे। भन्ने बेलामा यसलाई कानुनी रुपमा ‘आत्महत्या’ भनियो। नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको चौधरी ग्रुपले रकम असुल्नका लागि निर्दोष व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा बन्दी बनाउने गर्छ भन्दा जो कोहीलाई पत्याउन मुश्किल पर्छ। तर नेपालका ४४ ओटा मानवअधिकारवादी संस्थाको साझा सञ्जाल मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको स्थलगत अध्ययन टोलीले यससम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानपछि यही तथ्य फेला पारेको थियो। चौधरी ग्रुपले एक व्यक्तिलाई ५७ दिनसम्म निजी हिरासतमा राखेका थिए। यसका लागि प्रशासनले समेत सघाएको थियो। पैसाको रवाफका कारण यो समाचारलाई कुनै मिडियाले प्राथमिकता दिएन। त्यतिबेला वैकल्पिक मिडिया पनि थिएनन्। तर सत्य लुकाइए पनि मेटिएको छैन। हेर्नुस्, धेरैलाई थाहै नदिई लुकाइएको घटनाबारे मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै-

चौधरी ग्रुपद्वारा ५७ दिन बन्धक बनाइएका
भारतीय नागरिक लक्ष्मीकान्त शर्मासम्बन्धी
स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ०६३

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको मितिः ०६३ असोज ४ गते, काठमाडौं।
मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समितिको सचिवालय

घटना भएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धिको माउण्टभ्यू कोलनी र जिल्ला प्रहरी
कार्यालय, हनुमानढोका।

घटना भएको अवधिः ०६३ असार ९ देखि ०६३ भदौ ५ गतेसम्म

अध्ययन गरिएको अवधिः ०६३ भदौ २० गतेदेखि ०६३ भदौ २२ गतेसम्म

अध्ययन गरिएको स्थानः ललितपुरको हरिसिद्धि, जावलाखेल र सानेपाका विभिन्न
स्थान र काठमाडौंस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोका।

निचोड तथा सिफारिश

यस घटनामा चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा गोप्य रुपमा
बन्धक बनाएर राखिएको पाइयो। लक्ष्मीकान्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी चौधरी ग्रुपलाई
बुझाएको पाइयो। उनका छोरा शशिकान्तलाई प्रहरीले २७ दिन गैरकानुनी थुनामा
राखी यातना दिएको र केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा, हनुमानढोकाभित्रै रहस्यमय मृत्यु भएको पाइयो।

घटनामा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरी, महेशराज पन्त, जीपी साह, मोहन
ओझा र प्रहरीको महत्वपूर्ण हात रहेको पाइयो। खासगरी चौधरी ग्रुपको ज्यादतीप्रति
प्रशासन मौन रहेको देखिन्छ। घटनाका तथ्यहरुले चौधरी ग्रुपलाई प्रहरीले सघाएको
देखिन आउँछ।

चौधरी ग्रुपले प्रहरीलाई बुझाएका शशिकान्तलाई रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ
गरी २७ दिन बिना पूर्जि प्रहरी हिरासतमा राखेर यातना दिई भदौ ४ गते मात्र
मुद्दाको प्रक्रिया शुरु गरिएको पाइयो।

लक्ष्मीकान्तलाई ५७ दिन निजी हिरासतमा राख्ने चौधरी ग्रुपका सो कार्यमा संलग्न र
अध्यक्ष बिनोद चौधरीले कानुन विपरितको कार्य गरेकाले दोषीहरूलाई कानुन
बमोजिम कारवाही गर्न र सो कार्यमा सहयोग गर्ने प्रहरीलाई तत्काल कारवाही गर्नु
पर्दछ। साथै चौधरी ग्रुपले लक्ष्मीकान्तको उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालबाट दुई
जना चिकित्सकलाई गोप्य रुपमा प्रयोग गरेको तर तिनको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
यो घटनामा नर्भिक अस्पतालको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन्छ। तसर्थ
लक्ष्मीकान्त शर्माको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको नाम सार्वजनिक नगरेकोले
यसमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत दुरुपयोग गरेको देखिएकोले यसको जिम्मेवारी चौधरी
ग्रुपले लिनु पर्दछ।

त्यसैगरी केरकारका क्रममा विष्णु महेश्वरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा,
हनुमानढोकामा रहस्यमय मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारवाही
गरिनु पर्दछ।

बिना पूर्जी र मुद्दाको प्रक्रिया विना २७ गैरकानुनी हिरासतमा राख्ने उपत्यका अपराध
अनुसन्धान शाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दोषीहरूलाई तत्काल कारवाही गरिनु
पर्दछ। लक्ष्मीकान्त शर्मालाई ५७ दिन गोप्य रुपमा बन्धक बनाउने चौधरी ग्रुपबाट
पीडितलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन र चौधरी ग्रुपद्वारा जफत गरिएका सबै
सामान तत्काल फिर्ता गराइनु पर्दछ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखामा अभियुक्तलाई केरकार गर्ने क्रममा विष्णु
महेश्वरी बाहेक यसअघि अरु चार जनाको समेत ज्यान गएको बताइएकोले सो
सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।

प्रहरीबाट अपराध अनुसन्धान र तहकिकातका समयमा गरिने केरकार र यातना
मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरित भएकाले त्यस्ता कार्य रोकिनु
पर्दछ। त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरिनु पर्दछ।

भारतीय राजदुतावासले भारतका नागरिक शकिकान्तलाई नेपाल झिकाउन चौधरी
ग्रुपलाई सहयोग गरेको देखिन्छ, तर आफ्नो नागरिकलाई नेपाल बुझाएर प्रहरीको
जिम्मा लगाउन दुतावासले कुन कानुन अन्तर्गत किन आवश्यक ठानेको हो? स्पष्ट
भएको छैन्। यस बारेमा दुतावासले आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।