१० वर्षमा ३५ लाख रोजगारीको प्रतिबद्धता माग

काठमाडौ, आश्विन ११ - दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका टिकट बाँडफाट तीव्र भइरहेका बेला उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षमा ३५ लाख रोजगारी दिन सक्ने आधार तयार पार्न दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिनुपर्ने, ठूला पूर्वाधारमा निर्वाध लगानीको वातावरण बनाइनुपर्ने र हालको आर्थिक वृद्धिदरलाई कम्तीमा ३ गुणा बढाउने कार्ययोजना दलहरूले घोषणापत्रमै समेट्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

सरकार पछिको ठूलो सञ्जाल रहेको महासंघले ३ ठूला दलका नेतृत्वसँग अन्तक्रिया गरी लिखित सुझाव दिएको हो । महासंघले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

रोजगारी बढाउन नीति निर्माण तहमा पुग्नेहरूले प्रशासनिक झन्झट हटाई लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता बढाउन तालिम लगानीकर्तालाई सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

'लगानीलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने,' महासंघ अध्यक्ष सुरज वैद्यद्वारा प्रस्तुत सुझावपत्रमा भनिएको छ, 'सामाजिक सुरक्षा, श्रम लचकतासहितको कानुन, निजी र सरकारी क्षेत्रको निरन्तर संवाद हुने संरचनाको व्यवस्था, निजी संस्थालाई स्वतन्त्र सञ्चालन गर्ने विशेष ऐन -चेम्बर कानुन) को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।' महासंघले अर्थतन्त्रका मजबुत पार्न ९ शीर्षक बनाई सुझावपत्र पेस गरेको हो ।

दलहरूले पाँचवर्षे रणनीतिमा साझा आर्थिक एजेन्डामा पनि सहमति जनाउन महासंघले भनेको छ । संविधानसभामा व्यावसायिक क्षेत्रको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व, ऊर्जालाई आर्थिक वृद्धिको माध्यमका रूपमा प्राथमिकता, सरकारको लगानीमा एक हजार मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ  । '१५ वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नभई विकास निर्माण ठप्प भएकाले यथाशीघ्र स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने छ,' सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

४ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतमा सीमित, आकासिँदो व्यापार घाटा, वाषिर्क ४ लाख श्रमशक्तिको पलायन, ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा उद्योग सञ्चालन, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा कमजोर प्रशासन प्रणाली मौलाउँदै गएको भन्दै महासंघले दलको घोषणापत्रमै उक्त कुरा समावेश गर्न दलहरूलाई दबाब दिएको महासंघले जनाएको छ ।

'सत्ता सञ्चालनमा पुग्ने दलले चुनावी घोषणपत्रमै उक्त कुरा उल्लेख गरेर लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरे निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३५ लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि हो,' महासंघका महानिर्देशक हेमन्त दवाडीले भने, 'त्यसका लागि निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।'

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न माथिल्लो कणर्ाली, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण, अरुण तेस्रो, माथिल्लो तमोरजस्ता आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने माग महासंघको छ । 'उत्तर-दक्षिण जोड्ने ४ सडक, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, पूर्व- पश्चिम लोकमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ,' सुझावमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहन र झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ऊर्जा सम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कम्पनी, श्रम र करार खेती ऐन ल्याउन पनि निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेको छ । महासंघले जनाएअनुसार २ वर्षभित्र १ खर्ब निर्यात पुर्‍याउने लक्ष्य, सम्भाव्यताको आधारमा निर्यात प्रवर्द्धन, खानी र कृषिजन्य उद्योगलाई जोड, नयाँ र विशिष्ट वस्तुको पहिचान, भेन्चर क्यापिटलको व्यवस्था, लघु तथा साना व्यवसायीलाई ऋण सहुलियत र ठूला व्यवसायीसँग सामन्जस्यतालगायतको नीतिमा जोड दिइएको छ ।

सामाजिक पूर्वाधार विकासतर्फ पनि दलहरूको ध्यान पुग्न जरुरी ठानेको जनाइएको छ । त्यसका लागि शिक्षा स्वास्थ्यमा राजनीतीकरणको अन्त्य र ऐन नियमको सरलीकरण, समुदायमार्फत सेवा प्रवाह, पूर्ण प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन, स्वतन्त्र र पारदर्शी नियमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दलहरूलाई दिइएको छ ।