भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको मन्त्रिपरिषदमा पाँचौँ वरीयताका मन्त्री हुन्, विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद। तीन दशक लामो राजनीतिक 'करिअर'मा उनी सत्तारूढ कांग्रेस (आई)को राष्ट्रिय कार्यसमितिको सूचीमा भने भेटिन्नन्।
तर, भारतको मन्त्रिपरिषदमा पाँचौँ वरीयताका मन्त्री रहेका खुर्सिदलाई भेट्न २५ असारका दिन नेपालका सबैजसो ठूला दलका अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागे, बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा।
त्यस दिन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा खुर्सिदलाई भेट्न द्वारिकाज पुगेका थिए। ओहदा नमिल्ने यस्ता भेटघाट रोक्न परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गर्ने पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवसहित अन्य ६ जना पूर्वउपप्रधानमन्त्री पनि खुर्सिदलाई भेट्न लाइन लाग्नेमध्येमा थिए।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त खुर्सिदलाई भेट्नकै लागि सिंगापुरबाट हतार हतार र्फके। जबकि, उनी खुर्सिद आउनु दुई दिनअघि २३ असारमा पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि सिंगापुरतर्फ लागेका थिए। तर, खुर्सिद काठमाडौँ ओर्लेको तीन घन्टा बित्दा नबित्दै उनी पनि सिंगापुरबाट र्फके। सिंगापुरतर्फ लाग्दा चार दिनका लागि गएको जानकारी उनका सहयोगीहरूले दिएका थिए। पत्नी सीताको उपचार जति महत्त्वपूर्ण थियो, विषयवस्तुका दृष्टिले खुर्सिदसँगको भेट त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन। किनभने, ४ मंसिरको घोषित चुनावबाहेक अन्य विषयमा खुर्सिदले कसैसँग पनि कुराकानी गरेनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई, खनाल, देउवा र थापाको त अझ केही घन्टाअघि मात्र खुर्सिदसँग भेट भइसकेको थियो, दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटलमा, परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित दिवाभोजमा।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले खुर्सिदको सम्मानमा आयोजना गरेको दिवाभोजमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि निम्ता गरिएको थियो। खासमा खुर्सिदको नेपाल भ्रमणको राजनीतिक महत्त्व पनि भएकाले उनीसँग कुराकानी होस् र ओहदासम्बन्धी विवाद नआओस् भनेर त्यो भोजमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई निम्त्याइएको थियो। तर, द्वारिकाजका लागि खुर्सिद याक एन्ड यतीबाट प्रस्थान गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू फेरि उनलाई पछ्याउँदै द्वारिकाज नै पुगे, जुन न आवश्यक थियो, न त उनीहरूको ओहदा अनुसारको व्यवहार नै।
परराष्ट्र मन्त्रालय प्रोटोकल डिभिजनका पूर्वप्रमुख (शिष्टाचार महापाल) गोपालबहादुर थापा भन्छन्, "ओहदाको दृष्टिले आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई भेट्न यसरी गति छाडेर गएको दृश्य अन्यत्र कमै मात्र देख्न पाइन्छ। नेताहरूले आफ्नो हैसियत आफैँ बुझेनन्।"
पहिले पनि यस्तैओहदा नमिल्ने गरी नेपाली नेताहरू विदेशीलाई भेट्न लाइन लागेको यो पहिलो घटना भने होइन। पहिले पनि ओहदा नसुहाउने खालका भेटघाट नभएका होइनन् तर देखिने गरी हुँदैनथे। संविधानसभा चुनावपछिकै एउटा घटना हेरौँ। राकेश सुद भारतीय राजदूत भएर आए। राष्ट्राध्यक्षसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस नगरुञ्जेल राजदूतको हैसियत 'प्रस्तावित राजदूत' मात्रै हुन्छ। अर्थात्, उसको हैसियत अन्य कुनै विदेशी नागरकिको भन्दा बढी हुँदैन। १५ वैशाख ०६५ मा ओहदाको प्रमाण पत्र पेस नगरुञ्जेल उनको हैसियत पनि त्यस्तै थियो।
तर, राजदूतको हैसियत पाउनै बाँकी सुदसँग १२ वैशाख ०६५ मा पूर्वउपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपालले भेट गरे। नेपाललाई भेट्न सुद उनकै निवास पुगेका थिए। थापा भन्छन्, "परराष्ट्रमन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेपालले सुदलाई भेट्नु उनको कद अनुसारको व्यवहार थिएन।"
त्यसभन्दा लज्जास्पद घटना त भूतपूर्व भइसकेका राजा ज्ञानेन्द्रले २९ जेठ ०६५ मा नारायणहिटी छाडेको पर्सिपल्ट भयो। ३१ जेठको त्यस दिन राजदरबार संग्रहालयमा परिणत भएको घोषणा गर्न नारायणहिटी परसिरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरएिको थियो। कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नेपाल र राजदूत सुद पनि उपस्थित थिए। एउटा टेन्टमुनि सुद र नेपाल कुराकानी गररिहेका थिए। तर, त्यहाँ देउवा र उपेन्द्र यादव आइदिए। सुद उठे। नेपाल उनको पछि लागे। नेपाललाई तान्दै, धाप मार्दै सुदले केही पर कुनातिर लगे। सुदको यो व्यवहारप्रति नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। बरू झन्डै १५ मिनेट उनीसँग कुराकानी गरे।
आफ्नो ओहदाको ख्याल नगरी विदेशीलाई पहुँच दिनेमा राष्ट्रपति रामवरण यादव तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि उत्तिकै चर्चित छन्। राजा ज्ञानेन्द्र निलम्वित भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए। कोइरालाको निवासमा भारतीय राजदूत देव मुखर्जीको आउजाउ हुन्थ्यो।
उनीपछिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त अझ लाजै नमानी भारतसँग बिगि्रएको सम्बन्ध सुमधुर पार्ने भन्दै पटक-पटक भारतीय दूतावास छिरेको आफैँ सार्वजनिक गरे। तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णा र अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी आउँदा पनि प्रचण्ड आफैँ उनीहरूलाई भेट्न होटल द्वारकिाज पुगेका थिए।
०६८ मा नेपाल सरकारले नै जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञले नेपालका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, नेता त परै जाओस्, राष्ट्रपतिले समेत यो आचारसंहितालाई वास्ता गरेका छैनन्। जस्तो: गत वर्षको साउनमा राष्ट्रपतिसँग भेटघाटका लागि संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई लगिँदा उनीसँगै भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादसमेत रहेको जोशीले एउटा अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। राष्ट्रपति यादव र राजदूत प्रसादबीचको सो भेट परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा थिएन। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा र बिदाइ भेटबाहेक कुनै पनि देशका राजदूतले राष्ट्रपतिलाई भेट्नु जरुरी हुँदैन। राष्ट्रपति आफैँले ओहदा बिर्सेर भेट गरेपछि हाम्रो के लाग्छ ?"
भारत मात्र होइन, चीनलगायत मुलुकबाट मन्त्रीहरूको भ्रमण दल आउँदा नेपाली नेताहरूले ओहदा बिर्सेर यसै गरी भेट गररिहेका हुन्छन्। ११ असारमा त्यस्तै भयो। काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले होटल सोल्टीमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरूलाई अघिल्लो दिन आएका स्टेट काउन्सिलर याङ् जेइचीसँग अनौपचारकि अन्तरक्रिया गराउन दिवाभोजको कार्यक्रम राख्यो। सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीका प्रमुखहरू जेइचीसँगको दिवाभोजका लागि होटल सोल्टी पुगे। जबकि, जेइची चिनियाँ राजनीतिक प्रणाली अनुसार मन्त्री भन्दामाथि र उपप्रधानमन्त्रीभन्दा तलका अधिकारी हुन्। पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठचाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जानु ओहदाविपरीत नभएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "खुर्सिद आउँदा लाइन लागेर भेट्न जानुचाहिँ हाम्रा नेताहरूको गल्ती नै हो।"
०६७ भदौ तेस्रो साता नेपाल आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हे यङ्लाई भेट्न पनि नेपाली नेताहरू अहिलेजस्तै गरी लाइन लागेर उनको मुकाम रहेको होटल सोल्टी पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला उपसभापति प्रकाशमान सिंहलाई लिएर त्यहाँ गएका थिए भने नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि उनलाई होटलमै भेटे। प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी नेताहरू मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईसमेत रहेको दलबलका साथ होटल सोल्टी पुगेका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यङ्को हैसियतचाहिँ उपप्रधानमन्त्रीसरहको मात्र थियो।
११ मंसिर ०६८ मा भएको तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीको भ्रमणका दौरान उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग मात्र भेटेनन्, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेटघाटको अवसर पाए। मुखर्जीलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि देउवासम्मै याक एन्ड यती होटल पुगेका थिए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि होटल पुग्न हिचकिचाएनन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यस्त भएको कारण देखाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपालचाहिँ मुखर्जीलाई भेट्न गएनन्। तर, ओहदा नमिलेकाले भेट्न नगएको भन्न सकेनन् उनीहरूले। बरू, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली र भरतमोहन अधिकारीलाई मुखर्जीलाई भेट्न होटलमै पठायो एमालेले। सूर्यबहादुर थापाले पनि मुखर्जीलाई भेट्न छुटाएनन्।
खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेलगत्तै प्रचण्ड र देउवालाई भारतले भ्रमणका लागि बोलायो। प्रचण्ड १९ वैशाख र देउवा २६ जेठमा एकहप्ते भारत भ्रमणमा गए। दुवै नेताले भारतमा उच्च सम्मान पनि पाए। तर, त्यतिबेला कसैले पनि ख्याल नगरेको एउटा गम्भीर तथ्य अर्काे के हो भने, प्रचण्ड र देउवा दुवैले राष्ट्रपति मुखर्जीलाई भेट्नचाहिँ पाएनन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट नगराइने भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले चीन भ्रमणको निम्तो अस्वीकार गरििदए। खनालको साटो पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र कोइरालाको साटो केन्द्रीय सदस्य सूर्यमान गुरुङ नेतृत्वको एमाले-कांग्रेसको टोली यतिबेला चीन भ्रमणमा छ।
भारतले कात्तिक ०६६ को तेस्रो साता एमाले अध्यक्ष खनाललाई नयाँदिल्ली निम्त्यायो। तर, प्रधानमन्त्री सिंह र कांग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग भेटघाट गराएन । यसबारे भारतमै आलोचना भएपछि विमानस्थल पुगिसकेका खनाललाई फिर्ता गरेर प्रधानमन्त्री सिंहसँग भेट गराइएको थियो।
सचेत विदेशीभारतीय कर्मचारीतन्त्र ओहदाको सम्बन्धमा बढी सचेत देखिन्छ। यो कुरा अर्थमन्त्री मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका क्रममा देखिएको थियो। मुखर्जीको भ्रमण टोलीमा विदेशसचिव रञ्जन मथाई पनि थिए। नेपाली परराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईचाहिँ त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै चीन भ्रमणमा थिए। समान ओहदाका सचिव नभएकाले सहसचिव धनञ्जय झालाई निमित्त सचिव बनाइएको थियो। तर, झासँग ओहदा नमिल्ने भन्दै मथाईले समकक्षीय भेटघाट अस्वीकार गरििदए।
स्रोतका अनुसार ओहदा नमिल्ने भन्दै मथाईले निमित्त सचिव झासँग भेट गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि उनले त्यस बेलाका मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई भेटेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृत नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, "राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, आफ्नो ओहदा अनुसारको व्यवहार नगर्नेमा कर्मचारी नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।" पूर्वशिष्टाचार महापाल थापा गतिछाडा नेतृत्वलाई ओहदाको सम्बन्धमा सचेत गराउनमा कर्मचारीतन्त्र पनि चुकेको स्वीकार्छन्। गणतन्त्र स्थापनाताका शिष्टाचार महापाल रहेका थापा भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउँदा राजदूत बन्ने अवसर पाइन्छ भनेर गलत सल्लाह दिने काम परराष्ट्र मन्त्रालयका साथीहरूबाटै सुरु भयो।"
पूर्वराजदूत कमल कोइराला नेताहरूले ओहदाको ख्याल नगरी विदेशी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै भेट्न गएका घटनालाईर् राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा व्याख्या गर्छन्। भन्छन्, "ओहदा नमिल्ने भेटघाटलाई निरन्तरता दिएर जनताको शिर झुकाउने काम आइन्दा नदोहोरियोस्।"
