भारतीय सरकारलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हेर्न दिने निर्णय बिद्वान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । उनले जतिसुकै होइन भनेपनि त्यो बेला उनैको मन्त्री मण्डलका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दह्रो बिरोध गरेको घटनाले भट्टराईको भारतभक्ति प्रस्ट हुन्छ । अहिले यहिँ उल्लेखित बुँदाले प्रस्ट पार्छ, भट्टराईले के गर्न चाहेका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, उनले भारतीय सरकारलाई लुम्बिनी र पशुपतीनगरमा चेक पोइन्ट राख्न दिन राजि समेत भएका रहेछन् । जुनकुरा सहमती भैसकेको भनेर किटानसाथ उल्लेख छ । तर यि विषयमा तिनै नारायणकाजीले बाहेक अरुले बिरोध गर्न सकेनन् । राष्ट्रियताका विषयमा एकिक्रित नेकपा माओवादी के चाहन्छ भन्ने उ छोटो समयकालागि सरकारमा पुग्दा भारतप्रति देखाएका सदाशयतालेनै प्रस्ट पार्छ ।
जेठ १७ गते भारतीय गृहसचिव र नेपालका गृहसचिवद्वारा २८ बुँदे सम्झौता गर्ने योजना बनाएका थिए । फेरीपनि भारतीय स्वार्थमै । नेपालमा संविधान नभएको, बिकाउ नेताको दबदबा चलेका बेला चुनावको मुख पारेर खुर्सिदले नंग्रा गाड्ने योजना बनाउँदै आएका थिए । तर त्यसमा उल्लेखित दुईवटा बुँदा जुन राष्ट्रियतासित संवन्धित थिए, तिनलाईपनि संझौता नगर्नु भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो । भारतीय बिदेशमन्त्री सलमान खुर्शिद नेपाल आउने अघिल्लो दिन । तर धन्न सर्बोच्च अदालत जिवितै थियो र उसले राष्ट्रियताका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदियो ।
यो पटक हाम्रा नेताको भारत भक्तिपनि अचम्मैको देखियो । खास्टाले छोपेको बिरालो हो होइन भन्ने चिन्न धेरै कुर्नु पर्दैन । पूर्व प्रधानमन्त्रीको लर्कोनै खुर्सिदको पाउ पर्न पुग्यो । उनीहरुको तँछमँछाड देख्दा लाग्थ्यो, जो ढिलो जान्छ उसले थोरै आशिर्वाद, सानो भाग पाउँछ । त्यसैले ति हुर्रिँदै उनी बसेकै होटेल द्वारिकाजमा पुगे । स्वदेशमा उपचार हुन सक्दैन भन्ने चिकित्शकिय किटान नगरि श्रीमतीलाई सिंगापुर उपचार गर्न लगेका एकिक्रित नेकपा माओवादीका प्रचण्डपनि दगुर्दै आइपुगे । खुर्सिद नेपाल आउनासाथ उनकि पत्नी सिताको रोगपनि साफ भयो । नत्र भारतको बिदेशमन्त्री आउँदा किन हतार हतार उनलाई भेट्न बिदेशबाट आउनुपर्थ्यो ? के भारतीय बिदेशमन्त्रीसित आवश्यक भेटघाट गर्न अहिलेको सरकार सक्षम छैन ? भारतीय बिदेशमन्त्रीलाई नेपालकै परराष्ट्रमन्त्रीले भेटेर हुन्न ? प्रचण्ड नहुँदा उनैको पार्टीका अन्य नेताले भेट्दा हुन्न ? उनीसितको भेटघाट राष्ट्रिय हितकालागि भन्दा पाउभक्तिका लागि थियो भन्ने के यसैबाट बुझिन्न र ? के नेपाली कांग्रेसका सभापती सुशिल कोइराला अमेरिकाबाट खुर्सिदलाई भेट्न नआएर केहि फरक पर्यो ?
सर्बोच्च अदालतले भारतसित संझौता नगर्नु भनेर आदेश दिएपछि किन एकाएक भ्रमण छोट्याएर फिर्ता भए खुर्सिद ? स्पष्ठ छ, उनी नेपाल संवैधानिक, राजनितिक रुपले अप्ठेरामा परेका बेला, दलहरु फुटेर कमजोर भएका बेला, नेपाली जनता कमजोर भएका बेला राष्ट्रघातीहरुलाई गुलियो बाँडेर नेपाललाई फेरी फसाउन चाहन्थे । चुनावका बेला ‘तिमीहरुलाई जिताउन सहयोग गरौंला’ भन्ने गुलियो रस चटाएर बिकाउ नेताहरुलाई आफ्नो स्वार्थमा ल्याप्चे हान्न लगाउने दाउमा आएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले लोप्पा खुवाइदिएपछि उनको स्वार्थले हावा खायो, उनी फर्किए । उनी नेपालको हितका लागि आएकै थिएनन् । निचोर्न आएका थिए । सर्वोच्च अदालत बाधा बनेपछि उनी किन बसुन् ?
सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला प्रधान न्यायाधिशलाई किन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइएको रहेछ ? अहिले झन खुल्दै छ । किन उनी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएपछिपनि उनलाई प्रधान न्यायाधिशबाट राजिनामा गराउन जोडजुलुम गर्दा किन दुबै पदमा राख्न खोजिएको रहेछ ? सर्वोच्च अदालतलाईपनि भारतीय स्वार्थमा चलाउन । संविधान नभएको बेला अन्तिम अस्त्रका रुपमा रहेको सर्वोच्चलाईपनि प्रयोग गरेर राष्ट्रिय हितका विषयहरुमा भारतको स्वार्थ अनुकूल संझौता गर्ने । देशघाती निर्णयहरु गरेर आफ्ना भारतीय मालिकहरुलाई रिझाउने ।
‘बैध्य बा ‘को रहस्यमय चिन यात्रा
यता भारतीय बिदेशमन्त्री खुर्दिन नेपाली नेतालाई दर्शनभेट दिँदै थिए । यहि मौकामा नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैध्य ‘किरण’ भने चिन हानिए । तर उनी किन चिन गएका हुन् ? सार्वजनिक गरिएको छैन । एकथरी हूलले भारतीय मालिक रिझाउने । अर्काथरीले चिनिया मालिक रिझाउन खोजेको त होइन ? नत्र राष्ट्रियताका विषयमा सबैभन्दा चर्को नारा उराल्ने नेपका-माओवादीका अध्यक्षले किन आफ्नो भ्रमणबारे सार्वजनिक गरेनन् ? के भारत बिरोधी भएर मात्रै पुग्छ ? भारत बिरोधी देखिएर चिनको अन्ध समर्थक बन्नु के नेपालको राष्ट्रियताको हितमा हुन्छ ? यसमा उनको पार्टी किन बोल्दैन ? किन उनका कार्यकर्ताहरुले चासो राखेका छैनन् ? नेपाली जनताले भारत वा चिनको बिरोध गरेका होइनन् । हाम्रो मुलुकमाथि हुने गरेको हस्तक्षेप, थिचोमिचो र दबाब, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरेका कामको बिरोध गरेका हुन् । भारतको हस्तक्षेप मान्य नहुँदा नेपालीलाई चिनको हस्तक्षेपपनि मान्य हुन सक्दैन ।
No comments:
Post a Comment