मुलुकभर रोजगार पसल खोलिने

काठमाडौ, असार १७ - घरायसी काम होस् वा खेती किसानी । कामदार पाउन कठिन छ । अर्कोतर्फ यस्ता युवा पनि छन् जोसँग सीप छ तर आय आर्जनको अवसर छैन । अब यी दुई पक्षबीच पुलको काम गरिदिन सरकारले मुलुकभर 'रोजगार पसल' खोल्ने अभियान थाल्ने भएको छ । ती पसलमा रोजगारदाताले श्रमिक र श्रमिकले सीपअनुसारको कामको कारोबार हुनेछ । श्रमिकले काम खोज्दै घर वा प्रतिष्ठान चाहार्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । रोजगारदातालाई श्रमिक नपाउने, आचारण बुझ्नुपर्ने र ट्रेड युनियनको लफडाको सामना गर्नुपर्ने समस्यासमेत रहने छैन । श्रम विभागले अघि सारेको यो अवधारणाअनुसार पसल निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा खोलिनेछ । 'यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृति गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक बजेटबारे सम्झौता भइसकेको छ,' विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुस्करले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो साताबाटै काम अघि बढ्नेछ ।' कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभागले रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशीका २०७० को मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि श्रम मन्त्रालय पठाएको छ । 'निर्देशीका केही दिनमा पास होला,' उनले भने, 'यसमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो उत्साह देखिएकाले कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै धेरै बेरोजगार युवाले काम पाउने छन् ।' पहिलो वर्ष पाँच लाखले रोजगार पाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि मुलुकभर कम्तीमा सय पसल खोल्ने योजना विभागको छ । पसल खोल्नेलाई विभागले बेरोजगार र उसको सीपको विवरण संकलन, कम्प्युटराइज गर्ने तरिका, कारोबार गर्ने शैली र श्रमिकलाई रकम भुक्तानी दिने विषयमा तालिम दिने छ । त्यसपूर्व पसल दर्ता गर्नुपर्छ । विभागमा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी राखेपछि पसल खोल्न चाहनेले तालिम पाउनेछन् । 'ढल सफा गर्नेदेखि लिएर ठूला प्राविधिक काम गर्ने गराउनेबीच कारोबार हुनेछ । रोजगारदाताले बैंकिङ प्रणालीबाट श्रमिकका ज्याला भुक्तानी गर्ने छन्,' पुष्करले भने, 'श्रमिकले पाउने ज्यालाको बढीमा पाँच प्रतिशतमात्र कमिसन कटाएर पसलवालाले भुक्तानी दिनुपर्नेछ । नदिए धरौटीबाट दिलाइनेछ ।' यस्ता पसल विकसित मुलुकमा पनि सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघ, पूर्वकर्मचारी, नगरपालिका कार्यालयले समेत उक्त अवधारणाको पसल चलाउन चासो देखाएका छन् । निर्देशीका स्वीकृति भइसकेपछि विभागले आवेदन हाल्ने सूचना जारी गर्नेछ । विभागले तयार पारेको निर्देशीका मस्यौदाअनुसार श्रमिकको औषधि उपचार बिमा तथा दुर्घटना बिमा रोजगार सेवा केन्द्र -पसल) ले गर्नेछ । 'रोजगारदाताले श्रमिकको बिमा गरे/नगरेको बुझेरमात्रै काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ,' मस्यौदामा उल्लेख छ । विभागले तयार पारेको निर्देशीका अनुसार पसल सञ्चालकले राजनीतिक पूर्वाग्रहरहित काम दिने र लिने गराउनुपर्ने, झूटा आश्वासन दिन नहुने, आफ्ना काम कारबाही, रोजगारीको विवरण र सीपका बारेमा समेत आफ्नो सूचना अनिवार्य टाँस गर्नुपर्ने छ । रोजगार पसलले विभागमा मासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । ती पसलले गरेको कामको चौमासिक र वाषिर्क प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा विभागले पठाउनेछ । 'नियम पूरा गर्ने ५ वटा पसललाई विभागले उत्कृष्ट घोषणा गरी पुरस्कृतसमेत गर्नेछ,' निर्देशीकामा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालय मातहत रहेका १४ वटा कार्यालयबाट केही समयअघि मुलुकभरका बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । रोजगार सूचना केन्द्रमा अभिलेख राखिएको तथ्यांकअनुसार ६० लाख युवा बेरोजगार छन् । 'विदेश नगएका उनीहरू केही न केही काम यहीं गर्न चाहन्छन्,' पुष्करले भने, 'तिनीहरूलाई यस्तै कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिनु हाम्रो उद्देश्य हो ।'