‘परिवर्तनलाई छिटो संस्थागत गर्न नसक्दा पराजय’
बुटवल, मंसिर १५ - एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई छिटो संस्थागत गर्न नसक्दा यो पटकको चुनावमा एमाओवादीले पराजय व्यहोर्नु परेको बताएका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संक्रमणकाल लम्बिदा र क्रान्तिकारी परिवर्तन संस्थागत नभएकै कारण क्रान्तिको राप र ताप सेलाएको बताए । उनले त्यसैको फलस्वरुप प्रतिग्रामी तत्व अगाडि आएको दावी गरे ।
भट्टराईले एमाओवादीले हार्यो भन्दा पनि एमाओवादीले उठाएका परिवर्तनका मुद्दा संविधानमा ओझेलमा पर्ने र यथास्थतिवाद मात्र प्राथमिकतामा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गरे ।
दलहरुले संविधान सभाको चुनावलाई संसदको नियमित चुनावका रुपमा प्रस्तुत गरेको र जनताले पनि त्यस्तै बुझेकाले पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरु पछि पर्नेगरी दुखद परिणाम आएको बताए ।
बहुमतीय पद्धतिमा जाँदा गएको संविधान सभामा धेरै समस्या झेल्नु परेको भन्दै नेता भट्टराईले यो पटक जसरी पनि राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान निर्माणको काम थाल्नुपर्ने जनाए । उनले जनमतको अपमान नगरेकोे तर चुनावपछि मत संकलन र गणनामा आशंका गर्ने केही ठाउँ रहेकाले चुनावको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न माग गरेको जिकिर गरे
मारिँदै छन् भारतमा सूचना अधिकारकर्मी
भारतको संघीय प्रहरीको एक समूहले भारतीय जनता पार्टीका सांसद बेनु बोघा सोलान्कीलाई दुई साताअघि पक्राउ गर्यो । उनीमाथि दुई वर्षअघि एक सूचना अधिकारकर्मी अमित जेथवाको हत्या गरेको आरोप छ ।
अमितले गुजरात राज्यमा अवैध रूपमा सञ्चालित खानीको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गरेको राजस्वको प्रयोग र उपभोग कसले कुन रूपमा गरेको बारेमा सूचना माग गरेका थिए । त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने त्रासले पहिलादेखि नै उनलाई हत्याको धम्की आएको थियो । खानी सञ्चालनमा ती सांसद संलग्न थिए । भारतमा सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारविरोधी एक सशक्त औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने अर्का शशिधर मिश्रको पनि २०१० को ममा हत्या भएको थियो । बिहारको बरोनीका ३५ वषर्ीय मिश्र निकै सूचना राख्ने व्यक्ति थिए । उनलाई गाउँलेले पनि खबरवाला भन्ने गर्दथे ।
उनले सन् २००९ को फेब्रुअरीमा स्थानीय बाटो निर्माणका विषयमा सूचना माग गरेका थिए । स्थानीय सडक अधिकारीले नदिएपछि सरोकारवाला आयोगमा पुनरावेदनपछि उनले सूचना पाएका थिए । सूचनामा उनले सडक निर्माणका लागि भनेर ठेकेदारलाई दिएको करिब ८० हजार अमेरिकी डलरको हिसाबमा तलमाथि परेको देखिएको थियो । अनियमितताहरू सार्वजनिक हुने त्रासले दलका नेता र उच्च सरकारी अधिकारीको तारो यी अधिकारकर्मी हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा भारतमा सूचनाको अधिकारका अभियन्ताहरूको हत्याको यस घटनाले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुनको पनि माग भइआएको छ । विशेषगरी भूमि, जलस्रोत, वन, रासन-कार्डसम्बन्धी माफियाको तारो ती व्यक्ति बन्ने गरेका छन् । हालसम्म भारतमा २५ जनाभन्दा बढी सूचना अधिकारकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । भारतमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सशक्त कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको संस्था कमनवेल्थ हृयुमन राइट्स इनिसियटिभका कार्यक्रम संयोजक बैंकटेस नायक भारतमा अधिकारकर्मीको हत्या एक प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताउँछन् ।
उनले सूचनाको अधिकार भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निकै प्रभावकारी र सशक्त माध्यम बनिरहेको पनि बताए । भारतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बितेका केही वर्षयता सबैभन्दा ठूलो र प्रचारात्मक मुद्दा बनेको छ । २०१४ मा हुन लागेको आमनिर्वाचनको पनि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा हो । सरकारले भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी आरोपको सामना गरिरहेको छ । हाल पनि विपक्षीले भ्रष्टाचारलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिरहेका छन् ।
त्यहाँ सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन आएको हो । त्यसपछि नागरिकले यसलाई सूचना पाउने आफ्नो मौलिक अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । कानुन आएपछि त्यहाँ अहिलेसम्म करिब ४० लाख सूचना मागका निवेदन दर्ता भएका छन् ।
इरानसँग पारमाणविक सम्झौता
जेनेभा (एएफपी), मंसिर १० - इरानले आइतबार विश्वका शक्ति मुलुकसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्दै आफ्नो पारमाणविक कार्यक्रममा कटौती गर्न सहमति जनाएको छ । तेहरानलाई पारमाणविक बम प्राप्त गर्न नदिन एक दशक लामो प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो पाइलाका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
सम्झौताले युरेनियम प्रशोधन गर्ने आफ्नो अधिकार पहिचान भएको दाबी तेहरानको छ भने वासिङटनले त्यस्तो नभएको बताएको छ । यस सम्झौताले इरानमाथिको प्रतिबन्ध केही कम गराएको छ भने सम्भौतामा दुवै पक्षबीच अझै मतभेद कायम छ ।
सम्झौताले इस्लामिक गणतन्त्रलाई पारमाणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिन सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै इजरायलले ऐतिहासिक असफलताका रूपमा आलोचना गरेको छ । विश्वका ६ वटा शक्तिराष्ट्र वार्तामा निरन्तर क्रियाशील थिए । उनीहरूले यस प्रारम्भिक सम्झौताको प्रशंसा गरेका छन् । यस्तो सम्झौता हुने कुरा केही महिना अगाडि सोच्न नसकिने अवस्थामा थियो, जसले अस्थायी रूपमा दुई पक्षबीच सैनिक तनाव बढ्ने सम्भावना घटाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले उक्त सम्झौता इरानको पारमाणविक कार्यक्रमप्रति चिन्ता समाधान गर्ने एकीकृत समाधानको महत्त्वपूर्ण पाइला भनेका छन् । इरान तथा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का ५ सदस्य र जर्मनीले जेनेभामा स्थानीय समयअनुसार बिहान ३ बजे तेहरानले युरेनियम प्रशोधनलाई सीमित गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसले २० प्रतिशतसम्म शुद्ध बनाइएको युरेनियम भण्डारलाई निष्त्रिmय बनाउने अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले बताए । यसअघि ६ महिनाभित्र शुद्ध बनाइएको युरेनियमबाट पारमाणविक हतियार बनाउन सकिने अनुमान गरिएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री केरी र उनका अन्य समकक्षीले उक्त सम्झौताका लागि सहयोग गरेका थिए ।
सम्झौतामा इरानले आफ्नो न्यून प्रशोधित युरेनियम भण्डार थप नगर्ने, नयाँ 'सेन्टि्रफ्युज' जडान नगर्ने तथा अरक आरणविक भट्टीलाई क्रियाशील नबनाउने उल्लेख छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री केरीले राष्ट्रसंघका आणविक निरीक्षकलाई अभूतपूर्व रूपमा थप पहुँच प्राप्त हुने बताए । त्यसको बदलामा इरानलाई ७ अर्ब डलर बराबरको प्रतिबन्धमा छुट दिइनेछ । तेहरानले सम्झौता कार्यान्वयन गरे शक्ति मुलुकले आगामी ६ महिनासम्म थप प्रतिबन्ध लगाउने छैनन् । ह्वाइट हाउसले तेल, अर्थ तथा बैंकिङजस्ता अन्य प्रतिबन्ध कायम रहने र यो उपाय सीमित, अस्थायी, लक्षित तथा हटाउन सकिने बताएको छ ।
गत जूनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हसन रुहानीले यस सम्झौताले इरानको माटोमा युरेनियम प्रशोधन गर्ने कुरालाई विश्वका शक्ति राष्ट्रले स्विकारेको बताए । सम्झौताका दुई पक्ष शक्ति मुलुकका प्रमुख कूटनीतिज्ञ र इरानी विदेशमन्त्री जावेद जरिफले आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । जरिफले प्रशोधनको अधिकार उक्त सम्झौतामा अन्तरनिहित भएको बताए । रुसले सम्झौतामा सबैले जितेको र कसैले नहारेको बताएको छ । चीनले जेनेभाको दस्तावेजले मध्यपूर्वमा स्थायित्वलाई समर्थन गर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । प|mान्सले सम्झौता सही दिशामा पाइला भएको बताएको छ ।
आगामी ६ महिनामा इरान तथा अमेरिका, चीन, रुस, प|mान्स, बेलायत र जर्मनीले थप एकीकृत सम्झौताका लागि वार्ता गर्नेछन् । इरानी नागरिकहरूले आफ्नो देशको पारमाणविक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा हेरेका छन् । उनीहरूले अब प्रतिबन्ध हटेको देख्न चाहेका छन् । जेनेभामा सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि इरानी राष्ट्रपति रुहानीले प्रतिबन्धको संरचना चर्कन थालेको बताए । इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीले सम्झौतालाई एक उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने त्यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता नभई गल्तीको संज्ञा दिएका छन् । अमेरिकामा धेरै कट्टरपन्थीहरूले राष्ट्रपति ओबामा तेहरानसँग वार्ता र सम्झौता गरी इरानप्रति निकै नरम भएको आरोप लगाएका
६ जहाज ल्याउने सम्झौता
काठमाडौं, मंसिर १४ - सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ६ जहाज ल्याउन चीनसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता बिहीबार गरेको छ । उक्त सम्झौतासँगै चीनबाट अनुदानमा दुई र सहुलियत ऋणमा ४ जहाज आउने भएको छ । चीनले ५८ सिट क्षमताको एम ए ६० एउटा र १९ सिटको वाइ १२ जाहाज अनुदानमा दिनेछ भने अर्को एक ठूलो र साना ३ जहाज भने चीनकै एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर निगमले किन्नेछ ।
सम्झौताअनुसार चीनसँग लिइने ऋण २० वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमा ब्याज तथा सावाँ तिर्न नपर्ने छुट अवधि (ग्रेस पिरियड) सात वर्षको छ । ऋणको ब्याज दर १.५ प्रतिशत मात्र छ ।
सरकारले जहाजका लागि लिएको ऋण निगमलाई भने साढे ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याजमा दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 'सरकारले कतिमा दिन्छ, त्यसको निर्णय केही समयपछि होला, यसबारे अर्थसँग छलफल हुनेछ,' निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले भने, 'त्यसपछि ऋणको किस्ता के कसरी तिर्ने हो, त्यसको तालिका तयार बनाउने छौं ।'
सम्झौतामा चिनियाँ पक्षले ब्याजदर र छुट अवधि नेपाल सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार माने पनि ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयलाई १० वर्ष घटाएर २० मा झारेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्यालका अनुसार चीनले कुनै पनि ऋण दिँदा त्यसको समय २० वर्षका लागि मात्र राख्ने गरेकाले नेपालले भनेजस्तो भएन । सम्झौतामा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार चीनले एक वाई १२ र एक एमए ६० का लागि २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै सहुलियत ऋणअन्तर्गत एक्जिम बैंकले नेपाललाई ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दैछ । चिनियाँ सहयोगमा ल्याइने जहाजसँगै स्पेयर्स र पाइलट तथा प्राविधिकको तालिमका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि समावेश छ । 'आफ्नो बजार सुरक्षित गर्न कम्पनीहरूले यस्तो सुविधा दिन्छन्,' खरेलले भने, 'युरोपियन जहाजमै प्रयोग हुने इन्जिन यसमा पनि रहेकाले यात्रुलाई सुरक्षित सेवा दिन सक्नेमा ढुक्क छौं ।'
भएका जहाज बन्ने र नयाँ आएपछि नेपाली आकाश नै निगमको हुने दाबी अर्थ सचिव सुवेदीले बताए । 'यसले नेपाली पर्यटनलाई सघाउनुका साथै निगमलाई धेरै अवसर प्रदान गर्नेछ,' उनले भने 'तर व्यवस्थापन चुस्त हुने र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा बढी केन्दि्रत हुनुपर्छ ।' निगमले जहाज ल्याउन निर्माता कम्पनी एभिकसँग भने सन् २०१२ को नोभेम्बर (मंसिर १४, २०६९) मा व्यापारिक सम्झौता गरिसकेको थियो ।
सम्झौता पछि जहाज ल्याउने अन्तिम प्रक्रिया पूरा भए पनि यो विषय विवादमा मुछिएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याउन सहमत नभएकाले तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र विदेशी सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरेको सरुवासमेत भएको थियो । विवादकै कारण २०६८ कात्तिकमा सुरु भएको जहाज ल्याउने प्रक्रिया दुई वर्षपछि मात्र टुंगोमा पुगेको हो ।
निगमले आन्तरिक उडान विस्तारका लागि आफूलाई नयाँ आठ जहाज उपलब्ध गराउन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रको आधारमा पर्यटनले अर्थमा पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले चीनसँग साना तथा मध्यम आकारका आठ जहाज दिन भनेको थियो । दुई देशका उच्चाधिकारीबीचको छलफलपछि चीनले ६ जहाजका लागि सहयोग गर्न सक्ने बताएको थियो ।
सन् १९७२ देखि १९७९ सम्म गरी 'क्यानेडियन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी' ले निगमलाई दुर्गममा उडान भर्न सात टि्वनअटर सहयोगस्वरूप दिएको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र अहिले सञ्चालनमा छ । तीनवटा निगमले बनाएर आगामी साताभित्र उडाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यसरी खुल्यो धाँधलीको रहस्य
संबिधानसभाका लागि देशभर चुनाव सकियो । मेरो आफ्नै थानसिं गाविसमा मैले मतदान गरें । मतदानको वातावरण शान्तिपुर्ण थियो र सबैमा एकै किसिमको सन्तोष थियो । भोलिपल्ट म मतगणना गर्ने ठाउँ जिल्ला सदमुकाम बिदुरमा जाने तयारी गर्दै थिए । त्यसैबेला एकजना शुभचिन्तक मित्र (राप्रपा बाहेकका अर्को पार्टीका) ले मसँग जरुरी र गोप्य कुरा भन्ने इच्छा व्यक्त गरे । हामी दुई मात्र भएपछि उनले भने,‘डाक्टर साव,तपाई धेरै सोझो हुनुहुन्छ । मतगणनामा जानुअघि यो टेप सुन्नुहोस्, अनि आप्mनो निर्णय गर्नुहोस्’यति भन्दै उनी हिँडे ।
अडियो टेप सुनेपछि म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । उक्त टेपमा लिखु गाविसमा गएका मतदान अधिकृत केशव तिमिल्सिनाले लिखुलगायत थुप्रै गाविसमा कसरी ल्याप्चे लगाइ मत बदर गर्नुकासाथै अन्य मत कसरी अन्य प्रतिष्पर्धीको पार्टीमा पारियो भन्दै बडो हाँसोका साथ व्याख्या गरिरहेका थिए । यो १३ मिनेट लामो टेप ‘युट्यव’ लगायत मेरो फेसबुकमा सुन्न सकिन्छ । यो टेप सुनेपछि मैले एकछिन टाउको चिसो भएको अनुभुती गरेँ । नेपाल सरकारका पदाधिकारीले मलाई हराउन एउटा पार्टी बिशेषलाई जिताउन कतिसम्म गरेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । मैले यो टेप तुरुन्त एमालेका केशव पाण्डेलाई पनि सुनाएँ । उनी पनि छक्क परे । हामी दुबैले क्षेत्र नं १ का निर्वाचन अधिकारीलाई भेट्यौं र निर्वाचनमा स्पष्ट धाँधली भएकाले मतगणना रोक्न अनुरोध गर्यौं । गम्भिर भएर टेप सुनेपछि उनले हाम्रो निवेदन पढेँ र भने,‘मतपेटिका आइसकेपछि मैले मतगणना केन्द्रबाट रोक नभनुन्जेल गन्नै पर्छ । यद्यपी यो टेपमा सुनेका कुरा गम्भिर छ । म तपाईहरुको कुरा केन्द्रमा प्mयाक्स गरेर पठाइदिन्छु र उहाँको निर्देशअनुसार गर्छु । तपाईहरुले केन्द्रमै सम्पर्क गर्नु भएपनि हुन्छ ।’
मलाई पनि कुरा ठिकै लाग्यो । मैले यसवारे कुरा गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई धेरै पटक फोन गरेँ । निलकण्ठजी जस्तो महत्वपुर्ण व्यक्तिले म जस्तो सामान्य उम्मेदवारसँग कुरा गर्ने समय नपाउनु स्वाभाबिक नै थियो । केही नलागेर मैले आप्mना सबै कुरा मोवाइलबाट सन्देशका रुपमा पठाएँ । तर कुनै प्रतिउत्तर आएन र राती १ बजे मतगणना सुरु गरियो । धाँधलीपुर्ण चुनाव र यसवारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगबाट देखाइएको रहस्यमय मौनताको परिवेशमा मैले मतगणनामा भाग लिनुको औचित्य देखिँन र मतगणना बहिस्कार गरेँ । त्यसपछि एमाले र एमाओवादीका उम्मेदवारले पनि मतगणतना बहिस्कार गर्नुभएछ ।
त्यो टेप कति सत्य हो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । तर यसवारे मेरो भनाइ के छ भने टेपको जाँच गरी बैज्ञानिक तरिकाले सम्बन्धित मतदान अधिकृतको आवाज हो या होइन भन्ने यकिन गरियोस् । यो मेरो निर्वाचन आयोग र सरकारलाई चुनौती हो । तर मलाई के थाहा छ भने वर्तमान निर्वाचन आयोगको नेतृत्व र नेपाल सरकारसँग यो टेपबारे अनुसन्धान गर्ने नैतिक हिम्मत छैन । निर्देसित पुतली जस्तै यी संस्थाहरु कसको स्वार्थमा काम गर्दैछन भन्ने प्रश्न अब उठ्न थालेको छ । बास्तवमा धाँधली गर्ने अधिकारीले पदोन्नती पाए भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
मतगणना बहिस्कार गरेपछि मलाई धेरै मत आउने मुख्य गाविसका साथीहरुलाई मैले बोलाए र मतदान पछि के गरियो भन्ने प्रश्न सोधेँ । मैले प्रत्यक्ष चुनावमा धेरै पटक भाग लिइसकेको छु र यसवारे मसँग धेरथोर अनुभव पनि छ । पञ्चायत कालदेखि बहुदलिय व्यवस्थासम्म मैले केन्द्रिय व्यवस्थापिकाको चुनाव कम्तीमा सात पटक व्यहोरेको छु र जितेको छु । र यसअघिका चुनावमा प्रत्येक बुथमा बेलुकी ५ बजे मतदान सकिएपछि प्रत्येक उपस्थित दलले आ–आप्mनो किसिमको लाहा छाप प्रत्येक मतपेटिका बाकसमा लगाउने गरिन्थ्यो । त्यसपछि मतपेटिकासँगै पार्टीका प्रतिनीधिहरु सदरमुकामसम्म प्रहरीसँगै जान्थे । सदमुकाम पुगेपछि मतपेटीका राख्ने कोठाको भ्mयाल र ढोकाहरु बन्दगरी प्रत्येक भ्mयाल ढोकामा लाहा छाप,सिल लगाइन्थ्यो । त्यसपछि मत राखेको कोठा बाहिर पार्टीका प्रतिनीधिहरु नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मीसँगै पहरा बस्थे । यो प्रक्रियाको उदेद्दय राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर मतपेटिका फेर्ने जित्नेलाई हराउने र हराउनेलाई जित्ने गराउन नसकियोस भन्ने थियो ।
यसपटक यो सबै प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन भएको रहेछ । थुप्रै गाविसहरुमा प्रहरीले नभइ सेनाले मत पेटिकाको जिम्मा लियो । जिम्मा लिनु अगाडि बिभिन्न दलका प्रतिनिधीहरुले आ–आप्mनो दलको लाहाछाप मतपेटिकामा लगाउन खोज्दा त्यो काम गर्न दिइएन । मतपेटिकासँगै हामीले सदरमुकाम जान पाउनु पर्छ भन्दा ‘धेरै कुरा नगर,नभए सवैलाई सुताइदिन्छु ’भन्ने धम्कीपुर्ण अभिव्यक्तिका कारण कुनै प्रतनिधीले मतपेटिकासँगै जान पाएनन् । अझ अचम्मको कुरा के छ भने म राजनीतिमा लागेदेखि नै मलाई सबैभन्दा बढी मत आउने गरेको मदानपुर गाविसको मतपेटिका बाटामा पर्ने सेनाको गणमा डेढ घण्टा राखियो । त्यहाँ किन राखियो या के गरियो भन्नेबारेमा कुनै पार्टी प्रतिनिधीलाई जानकारी दिइएन । वास्तवमा बाकस सेनाले लिएपछि पार्टीका प्रतिनिधीहरुको कामै बन्द भयो । निश्चित रुपमा हामीले धेरै कुरामा राज्यलाई विश्वास गर्नुपर्छ तर जनताको मतको संरक्षण गर्ने अधिकार खोस्न खोज्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मविश्वासको रक्षा गर्ने भरपर्दो संस्था भन्ने हाम्रो मनमा छ । मेरो मनमा पनि त्यही विश्वास हो । तर यसपटक मतपेटिका प्रहरीले लग्न पाएनन् । पार्टीका प्रतिनिधीहरुले मतपेटिकामा लाहाछाप लगाउन पाउने र सवै मतपेटिका मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने र त्यसको सुरक्षा पहरा दिन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाले जनतावाट खोस्नुपर्ने कारण के थियो ? मदानपुरका मेरा साथीहरु आँखामा आँसु राखेर भन्छन्,‘हामीले मत खसालेका छौं तर मत गन्दा हाम्रो मत कहाँ हरायो । बर्तमान नेपाली राज्यको चरित्र र यसको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा यसमा रहेको सेनाको भुमिकाबारे अब स्पष्ट रुपमा धेरै सोच्नुपर्ने र चिन्ता गर्नु पर्ने स्थिती सृजना भएको छ ।
नुवाकोटमा यो चुनावको घोषित नतिजाबारे मलाई कुनै चिन्ता छैन । अनैतिक जितको तेज धेरै रहँदैन । यसविषयमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरु हारेको पार्टीको मनस्थिती भनेर पन्छाउन मिल्दैन । साथै हाम्रो बढी सिट छ भनी एमाओवादीलाई न्यूनिकरण गर्न खोजे त्यो पनि देशका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुने मात्र नभई संविधानसमेत निर्माण हुने छैन । तर यो नतिजो निर्माणमा सरकारी संयन्त्रको स्पष्ट भुमिका र सेनाको व्यवहारले थुप्रै गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
नुवाकोटमा मैले आफै अनुभव गरेको यथार्थले के देखाउँछ भने छानिएका ठाउँहरुमा जनताको मतमा ‘लाजै’ नमानी खेलबाडको संम्भावना स्पष्ट रुपमा अब नकार्न नसकिने भएको छ । निलकण्ठ उप्रेतीले नेतृत्व गरेको निर्वाचन आयोग र खिलराज रेग्मी सरकार यो काम कस्को स्वार्थका लागि गर्न तम्सिएका हुन्,प्रश्न संगिनरुपमा सबैका सामु रहेको छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, यि सवै हर्कतहरु नेपाली जनताका लागि र नेपाली राष्ट्रियताको संवद्र्धन र प्रबद्र्धनको लागि लक्ष्यबाट प्रेरित भएका छैनन् ।
( नुवाकोटको क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोहनीको आइतबारको कान्तिपुरमा छापिएको लेखबाट साभार)
अडियो टेप सुनेपछि म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ । उक्त टेपमा लिखु गाविसमा गएका मतदान अधिकृत केशव तिमिल्सिनाले लिखुलगायत थुप्रै गाविसमा कसरी ल्याप्चे लगाइ मत बदर गर्नुकासाथै अन्य मत कसरी अन्य प्रतिष्पर्धीको पार्टीमा पारियो भन्दै बडो हाँसोका साथ व्याख्या गरिरहेका थिए । यो १३ मिनेट लामो टेप ‘युट्यव’ लगायत मेरो फेसबुकमा सुन्न सकिन्छ । यो टेप सुनेपछि मैले एकछिन टाउको चिसो भएको अनुभुती गरेँ । नेपाल सरकारका पदाधिकारीले मलाई हराउन एउटा पार्टी बिशेषलाई जिताउन कतिसम्म गरेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । मैले यो टेप तुरुन्त एमालेका केशव पाण्डेलाई पनि सुनाएँ । उनी पनि छक्क परे । हामी दुबैले क्षेत्र नं १ का निर्वाचन अधिकारीलाई भेट्यौं र निर्वाचनमा स्पष्ट धाँधली भएकाले मतगणना रोक्न अनुरोध गर्यौं । गम्भिर भएर टेप सुनेपछि उनले हाम्रो निवेदन पढेँ र भने,‘मतपेटिका आइसकेपछि मैले मतगणना केन्द्रबाट रोक नभनुन्जेल गन्नै पर्छ । यद्यपी यो टेपमा सुनेका कुरा गम्भिर छ । म तपाईहरुको कुरा केन्द्रमा प्mयाक्स गरेर पठाइदिन्छु र उहाँको निर्देशअनुसार गर्छु । तपाईहरुले केन्द्रमै सम्पर्क गर्नु भएपनि हुन्छ ।’
मलाई पनि कुरा ठिकै लाग्यो । मैले यसवारे कुरा गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई धेरै पटक फोन गरेँ । निलकण्ठजी जस्तो महत्वपुर्ण व्यक्तिले म जस्तो सामान्य उम्मेदवारसँग कुरा गर्ने समय नपाउनु स्वाभाबिक नै थियो । केही नलागेर मैले आप्mना सबै कुरा मोवाइलबाट सन्देशका रुपमा पठाएँ । तर कुनै प्रतिउत्तर आएन र राती १ बजे मतगणना सुरु गरियो । धाँधलीपुर्ण चुनाव र यसवारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोगबाट देखाइएको रहस्यमय मौनताको परिवेशमा मैले मतगणनामा भाग लिनुको औचित्य देखिँन र मतगणना बहिस्कार गरेँ । त्यसपछि एमाले र एमाओवादीका उम्मेदवारले पनि मतगणतना बहिस्कार गर्नुभएछ ।
त्यो टेप कति सत्य हो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । तर यसवारे मेरो भनाइ के छ भने टेपको जाँच गरी बैज्ञानिक तरिकाले सम्बन्धित मतदान अधिकृतको आवाज हो या होइन भन्ने यकिन गरियोस् । यो मेरो निर्वाचन आयोग र सरकारलाई चुनौती हो । तर मलाई के थाहा छ भने वर्तमान निर्वाचन आयोगको नेतृत्व र नेपाल सरकारसँग यो टेपबारे अनुसन्धान गर्ने नैतिक हिम्मत छैन । निर्देसित पुतली जस्तै यी संस्थाहरु कसको स्वार्थमा काम गर्दैछन भन्ने प्रश्न अब उठ्न थालेको छ । बास्तवमा धाँधली गर्ने अधिकारीले पदोन्नती पाए भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
मतगणना बहिस्कार गरेपछि मलाई धेरै मत आउने मुख्य गाविसका साथीहरुलाई मैले बोलाए र मतदान पछि के गरियो भन्ने प्रश्न सोधेँ । मैले प्रत्यक्ष चुनावमा धेरै पटक भाग लिइसकेको छु र यसवारे मसँग धेरथोर अनुभव पनि छ । पञ्चायत कालदेखि बहुदलिय व्यवस्थासम्म मैले केन्द्रिय व्यवस्थापिकाको चुनाव कम्तीमा सात पटक व्यहोरेको छु र जितेको छु । र यसअघिका चुनावमा प्रत्येक बुथमा बेलुकी ५ बजे मतदान सकिएपछि प्रत्येक उपस्थित दलले आ–आप्mनो किसिमको लाहा छाप प्रत्येक मतपेटिका बाकसमा लगाउने गरिन्थ्यो । त्यसपछि मतपेटिकासँगै पार्टीका प्रतिनीधिहरु सदरमुकामसम्म प्रहरीसँगै जान्थे । सदमुकाम पुगेपछि मतपेटीका राख्ने कोठाको भ्mयाल र ढोकाहरु बन्दगरी प्रत्येक भ्mयाल ढोकामा लाहा छाप,सिल लगाइन्थ्यो । त्यसपछि मत राखेको कोठा बाहिर पार्टीका प्रतिनीधिहरु नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मीसँगै पहरा बस्थे । यो प्रक्रियाको उदेद्दय राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर मतपेटिका फेर्ने जित्नेलाई हराउने र हराउनेलाई जित्ने गराउन नसकियोस भन्ने थियो ।
यसपटक यो सबै प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन भएको रहेछ । थुप्रै गाविसहरुमा प्रहरीले नभइ सेनाले मत पेटिकाको जिम्मा लियो । जिम्मा लिनु अगाडि बिभिन्न दलका प्रतिनिधीहरुले आ–आप्mनो दलको लाहाछाप मतपेटिकामा लगाउन खोज्दा त्यो काम गर्न दिइएन । मतपेटिकासँगै हामीले सदरमुकाम जान पाउनु पर्छ भन्दा ‘धेरै कुरा नगर,नभए सवैलाई सुताइदिन्छु ’भन्ने धम्कीपुर्ण अभिव्यक्तिका कारण कुनै प्रतनिधीले मतपेटिकासँगै जान पाएनन् । अझ अचम्मको कुरा के छ भने म राजनीतिमा लागेदेखि नै मलाई सबैभन्दा बढी मत आउने गरेको मदानपुर गाविसको मतपेटिका बाटामा पर्ने सेनाको गणमा डेढ घण्टा राखियो । त्यहाँ किन राखियो या के गरियो भन्नेबारेमा कुनै पार्टी प्रतिनिधीलाई जानकारी दिइएन । वास्तवमा बाकस सेनाले लिएपछि पार्टीका प्रतिनिधीहरुको कामै बन्द भयो । निश्चित रुपमा हामीले धेरै कुरामा राज्यलाई विश्वास गर्नुपर्छ तर जनताको मतको संरक्षण गर्ने अधिकार खोस्न खोज्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
नेपाली सेना हाम्रो राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मविश्वासको रक्षा गर्ने भरपर्दो संस्था भन्ने हाम्रो मनमा छ । मेरो मनमा पनि त्यही विश्वास हो । तर यसपटक मतपेटिका प्रहरीले लग्न पाएनन् । पार्टीका प्रतिनिधीहरुले मतपेटिकामा लाहाछाप लगाउन पाउने र सवै मतपेटिका मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने र त्यसको सुरक्षा पहरा दिन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाले जनतावाट खोस्नुपर्ने कारण के थियो ? मदानपुरका मेरा साथीहरु आँखामा आँसु राखेर भन्छन्,‘हामीले मत खसालेका छौं तर मत गन्दा हाम्रो मत कहाँ हरायो । बर्तमान नेपाली राज्यको चरित्र र यसको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा यसमा रहेको सेनाको भुमिकाबारे अब स्पष्ट रुपमा धेरै सोच्नुपर्ने र चिन्ता गर्नु पर्ने स्थिती सृजना भएको छ ।
नुवाकोटमा यो चुनावको घोषित नतिजाबारे मलाई कुनै चिन्ता छैन । अनैतिक जितको तेज धेरै रहँदैन । यसविषयमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरु हारेको पार्टीको मनस्थिती भनेर पन्छाउन मिल्दैन । साथै हाम्रो बढी सिट छ भनी एमाओवादीलाई न्यूनिकरण गर्न खोजे त्यो पनि देशका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुने मात्र नभई संविधानसमेत निर्माण हुने छैन । तर यो नतिजो निर्माणमा सरकारी संयन्त्रको स्पष्ट भुमिका र सेनाको व्यवहारले थुप्रै गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
नुवाकोटमा मैले आफै अनुभव गरेको यथार्थले के देखाउँछ भने छानिएका ठाउँहरुमा जनताको मतमा ‘लाजै’ नमानी खेलबाडको संम्भावना स्पष्ट रुपमा अब नकार्न नसकिने भएको छ । निलकण्ठ उप्रेतीले नेतृत्व गरेको निर्वाचन आयोग र खिलराज रेग्मी सरकार यो काम कस्को स्वार्थका लागि गर्न तम्सिएका हुन्,प्रश्न संगिनरुपमा सबैका सामु रहेको छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, यि सवै हर्कतहरु नेपाली जनताका लागि र नेपाली राष्ट्रियताको संवद्र्धन र प्रबद्र्धनको लागि लक्ष्यबाट प्रेरित भएका छैनन् ।
( नुवाकोटको क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोहनीको आइतबारको कान्तिपुरमा छापिएको लेखबाट साभार)
भावी प्रधानमन्त्री को ? प्रचण्ड, बाबुराम, नारायणकाजी, सुशील, शेरबहादुर, रामचन्द्र, झलनाथ, माधव, केपी ?
काठमाडौ, मंसिर २ - ४ मंसिरको निर्वाचन संविधानसभाका अतिरिक्त व्यवस्थापिका-संसद्का लागि पनि हो। त्यसले संविधानका साथै सरकार निर्माणको भूमिका पनि पाउनेछ। तर, यसपटक कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना तर्फबाट मुलुकको भावी कार्यकारी प्रमुखको नाम चयन गर्न सकेनन्।
ठूला दलहरूभित्रै प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी आकांक्षी छन्। एक जनाको नाम मात्र अघि सार्दा अर्काे पक्षले असन्तुष्टि जनाउने र चर्को गुटबन्दीले चुनावी परिणाम प्रभावित हुने भय शीर्ष नेताहरूमा छ। यसै कारण मुलुक चुनावको संघारमै पुगिसक्दा पनि दलहरू मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवारबिनै चुनावी अभियानमा होमिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको नामबिनै चुनावमा होमिँदा दलहरूले केन्द्रमै सिर्जना हुने समस्याबाट तत्कालका लागि मुक्ति त पाएका छन् तर मतदाताले भावी सरकार-प्रमुखको अनुहार चिन्न नसक्दा कुन दललाई मतदान गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परेको छ।
एमाओवादी: आफैँभित्र अलमल
११ कात्तिकमा एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीले राजधानीको एक कार्यक्रममा घोषणा गरनि्, "संविधानसभाको चुनावपछि राष्ट्रपति अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) हुनुहुनेछ, प्रधानमन्त्रीचाहिँ बाबुराम भट्टराई।" यसबारेमा पार्टी नेतृत्वबीच आन्तरकि सहमति भइसकेको दाबी पनि गरेकी थिइन्, भट्टराईकी जीवनसंगिनीसमेत रहेकी यमीले। यद्यपि, भट्टराईले नै तयार गरेको एमाओवादीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र)मा भने कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालतका साथ 'अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको मात्र नभएर देशकै निर्विवाद नेता' भएको उल्लेख छ।
पार्टीभित्र दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेकाले प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहितका राष्ट्रपति बनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई नै बन्ने दाबी छ यमीको। तर, एमाओवादीले अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो औपचारकि रूपमा न प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रचार गरेको छ, न त भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा।
नयाँ संविधान नबन्दासम्म हाल अन्तरमि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै संक्रमणकालीन शासकीय स्वरूप -आलंकारकि राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री) कायमै रहने भएका कारण एमाओवादीले चुनावपछि प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा घोषणा नगरेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ। अन्तरमि संविधान ०६३ मा संविधानसभाले संविधान घोषणा नगर्दासम्म राष्ट्रपतिको कार्यकाल कायम रहने प्रावधान छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफैँ नैतिकबोध महसुस गरेर राजीनामा दिएनन् भने एमाओवादीले बहुमत ल्याए पनि राष्ट्रपति पद खाली हुने स्थिति छैन।
एमाओवादी नेता दीनानाथ शर्मा पार्टीभित्र अध्यक्ष नै सर्वसम्मत नेता भएकाले चुनावपछि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भए पनि प्रचण्ड नै हुने दाबी गर्छन्। यमी भन्छिन्, "चुनाव घोषणापत्रमा हामीले उठाएको राष्ट्रपतिको विषय सैद्धान्तिक हो। संविधानमै कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपति प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ।"
प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीभित्र विवाद नभए पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा चाहिँ एमाओवादीमा विवाद हुने देखिन्छ। त्यसैले भट्टराई पक्षीय नेताहरूले संविधान घोषणा भएपछि प्रचण्ड राष्ट्रपति र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने प्रचार अहिल्यैदेखि सुरु गरसिकेका छन्। पार्टीभित्र भट्टराईका तुलनामा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यति लोकपि्रय छैनन्। यसका बाबजुद पार्टीपंक्तिमा श्रेष्ठको लोकपि्रयता नबढोस् भन्नेमा भट्टराई सचेत देखिन्छन्। यही कारण उनले गृहजिल्ला गोरखाबाट श्रेष्ठलाई चुनाव लड्नबाट मात्र रोकेनन्, दुई-दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने श्रेष्ठको योजनालाई समेत असफल पारििदए।
गोरखाबाट चुनाव लड्न नपाउने भएपछि श्रेष्ठ मकवानपुरका कुनै क्षेत्रका साथै बारा-६ बाट पनि उठ्न चाहन्थे। यी दुवै स्थानमा यसअघि पनि एमाओवादीले जितेको थियो। तर, आफूजस्तै दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर आएमा पार्टीपंक्तिमा लोकपि्रय बन्ने विश्लेषणका साथ भट्टराई श्रेष्ठको दुई-दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने योजनामा बाधक बनिदिए। यही कारण एमाओवादीले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि श्रेष्ठ कहाँबाट उम्मेदवार बन्ने अन्योल रह्यो। श्रेष्ठले सुरक्षित ठानेर प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको बारा-६ मा चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा पर्साबाट प्रतिस्पर्धा गरेका भट्टराईनिकट नेता छत्रबहादुर श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र चयनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थनमा पछाडि पार्न भट्टराई सफल भएका छन्। तर, चुनावपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दौड छाडेमा भट्टराई र श्रेष्ठबीच आन्तरकि प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
आगामी चुनावमा पनि कसैको बहुमत नआउने सम्भावना ज्यादा छ। त्यो स्थितिमा एमाओवादीको प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीले अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा कांग्रेस र एमालेजस्ता दलका लागि भट्टराईभन्दा श्रेष्ठ नै पि्रय हुन सक्छन्। साथै, चुनावपछिको सरकारले नेकपा-माओवादीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र बाध्यता दुवै छ। नेकपा-माओवादीसँग अझै पनि श्रेष्ठको सुमधुर सम्बन्ध छ। वैद्य समूहलाई सहमतिमा नल्याईकन चार दलले चुनावमा जाने 'ब्लन्डर' गरेको भन्दै श्रेष्ठले नेकपा-माओवादीको पनि समर्थन लिने प्रयास गररिहेका छन्।
एमाओवादीभित्र प्रचण्ड-भट्टराईबीचको गठजोडका कारण श्रेष्ठभन्दा भट्टराई बलिया त देखिन्छन्। तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले वैद्यलगायत अन्य पार्टीको पनि समर्थन लिनुपर्ने भएकाले श्रेष्ठ पनि एमाओवादीभित्र प्रधानमन्त्रीका बलिया प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, एमाओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रचण्डकै ज्यादा छ। प्रचण्डले हात झिकेको खण्डमा भट्टराई नै प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुनेछन्। भट्टराईले मधेसवादी दलहरूको समर्थन जुटाउन सक्छन् र नेपालको राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्ने दक्षिण छिमेकीको साथ पाउन सक्छन्।
कांग्रेस: तीनै नेताको दाबी
बाँके-३ र चितवन-४ मा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई स्थानीय स्तरमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरएिको छ। तर, स्वयं सुशीलले भने न संविधानसभा निर्वाचनको नेतृत्व आफूले गरेको बताएका छन्, न त पार्टीका तर्फबाट आफू भावी सरकार-प्रमुख भएको खुलेर दाबी गरेका छन्।
त्यसै कारण सुशीललाई व्यंग्य कस्छन्, चितवन-४ मा उनीविरुद्ध बागी उठेका जिल्लाका पार्टी पूर्वसभापति विकास कोइराला। भन्छन्, "कांग्रेसले अबका हाम्रा प्रधानमन्त्री यो हो भनेर जनतासमक्ष मत माग्न सकेको छैन। बहुमत नै पाएछ भने पार्टीभित्र सुशील, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच संसदीय दलको नेता छनोटमै हानथाप त हुने होला।"
सुशीललाई जिताउन चितवनमा केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर घर्तीका साथै बाँकेमा खटिएका संगठन विभाग प्रमुख आनन्द ढुंगाना कमान्डर तोकिएका छन्। उनीहरूले निःसंकोच सुशीललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गर्दै मत मागिरहेको अवस्था छ। घर्ती भन्छन्, "पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरसिकेको छ। पार्टीले बहुमत पाए उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुरामा पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन।"
घर्तीले पहिल्यै निर्णय भइसकेको भनेर यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि पार्टीबाट सुशीललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरएिको संकेत गरेका छन्। तर, त्यसलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि जोड्न खोजिनुलाई हास्यास्पद मान्छन्, पार्टीकै एक केन्द्रीय सदस्य। भन्छन्, "त्यतिबेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वसम्मत नाम दिन आग्रह गरेकै कारण पार्टी सभापतिको नाम प्रस्ताव गरएि पनि त्यो प्रकरणमा पार्टी फेल भइसक्यो। एउटा प्रयोजनका लागि प्रस्ताव गरएिको नाम अहिले आएर अर्को प्रयोजनमा जोडिनु हास्यास्पद हो।"
कांग्रेसले यसपटकको संविधानसभा निर्वाचनको नेतृत्व कुनै नेताविशेषलाई नतोकेकै कारण बहुमत पाए सरकार प्रमुख को हुने भन्ने अन्योल कायमै छ। यसर्थ पनि कांग्रेसभित्र पौडेलको प्रधानमन्त्री हुने दाबी र महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि कोइराला र देउवाबीच प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर रस्साकसी हुने निश्चित छ।
त्यसो त पार्टी सभापतिको हार-जितसँग सिंगो कांग्रेसको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ। उनी जित्दा कांग्रेस नेतृत्व जनताबाट अनुमोदित हुने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने कोइरालाको भित्री आकांक्षा पनि पूरा हुन सक्छ। त्यसैले उनी विश्वासपात्रमार्फत पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीको नारा लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। बाँके-३ मा खटिएका नेता ढुंगाना भन्छन्, "कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय यथावत् रहेकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चलाउने उहाँ नै हो।"
अघिल्ला निर्वाचनमा बिना कुनै आश्वासन, प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भोट माग्ने सुशीलले भावी प्रधानमन्त्रीले जसरी पहिलोपल्ट पश्चिमको विकासको मुद्दा उठाएका छन्। घरदैलोमा 'त्यागी नेता, भावी प्रधानमन्त्री एवं लोकतन्त्रका अथक योद्धा'का रूपमा उनको प्रचार गरएिको छ।
बाँकेमा सुशीलपछि प्रधानमन्त्री हुने हैसियतका नेता तत्काल अर्को कोही नभएकाले पनि यो चुनावी नारा बिकाउ देखिएको छ। त्यसले विपक्षी उम्मेदवारलाई अप्ठ्यारो त परेको छ। तर, पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्वमा उनको नाममा सहज सहमति हुनेे अवस्था छैन।
ढुंगाना मध्यपश्चिमले राज्यको नेतृत्व लिन नसकेकै कारण विकास निर्माणमा पिछडिएकाले सुशीललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारएिको बताउँछन्। सरकारको नेतृत्वमा अवसर आउँदा देउवाले बाधा पुर्याउन सक्ने आकलन गरेरै उनले टिकट वितरणमा आफ्नो वर्चस्व राख्न खोजे पनि टिकट वितरणले कोइराला क्याम्पभित्र बखेडा खडा गर्यो।
स्रोतका अनुसार देउवाले झन्डै आधा हिस्सामा आफ्नो समूहका व्यक्तिहरूले टिकट पाउनुपर्ने लबिङ् गरे पनि त्यसमा सफल भएनन्। तर, देउवा क्याम्पभित्र टिकट वितरणलाई लिएर उतिसाह्रो लफडा देखिएन, जति कोइराला कोटरीमा देखियो ।
सुशील दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएमा देउवाका लागि भावी प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो सहज हुनेछ भने देउवा हारे कोइरालालाई। यदि दुवै हारे रामचन्द्र पौडेलको पासा पल्टिन सक्छ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता देउवाले आफ्ना दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा कोइरालाकै रणनीति अघि सारेका छन्। उनले आफँैलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत त गरेका छैनन् तर उनका सहयोगी र स्थानीय निर्वाचन संयन्त्र उनलाई विगतमा सरकार चलाएको अनुभवका कारण भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रचार गर्न पछि परेका छैनन्। टेलिभिजनमार्फत 'मतदाताका नाममा' उनले चुनावी अभियानको नेतृत्व आफँैले गरेको छनक दिन खोजेका छन्।
गृहजिल्ला डडेलधुरा र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा कैलाली-६ रोजेका देउवा सिंगो सुदूरपश्चिमको विकासमा विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा सक्रिय रहेको र यसपटक पनि पार्टीले बहुमत पाए प्रधानमन्त्री हुने भएकाले विकास तीव्र हुने आश्वासन मतदातालाई बाँडिएको छ। जिल्ला पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा डडेलधुरा र पूर्वसञ्चारराज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझाको नेतृत्वमा कैलाली-६ मा प्रचार समिति सक्रिय छ। ओझा भन्छन्, "हामीले भने पनि नभने पनि सुदूरपश्चिमका जनता देउवालाई भावी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताकै रूपमा बुझ्छन्, जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाए सभापतिले पार्टी चलाउनुहुन्छ, देउवाले सरकार।"
त्यसो त देउवाको राष्ट्रिय व्यक्तित्व र विगतमा सरकार प्रमुख रहेको अनुभवले पनि यसमा काम गरेको छ। देउवाले कैलालीको एक आमसभामा भने पनि, "मबाहेक सुदूरपश्चिमको विकास गर्न सक्ने को छ ? मलाई देखाउनूस्, यदि त्यस्तो व्यक्ति कोही छैन भने कांग्रेसलाई भोट दिनूस्। मलाई फेरि एकपटक अवसर दिनूस्।"
देउवालाई पार्टीभित्रको 'केजी' समूह अर्थात् खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीको पनि बलियो साथ छ। स्रोतका अनुसार खड्का र जोशी पार्टी सभापतिबाट यति चिढिएका छन् कि उनीहरू कुनै पनि हालतमा कोइरालालाई हराउने अभियानमा छन्। चितवनमा कोइरालाविरुद्घ बागी उठाइएका विकासलाई 'केजी समूह'को आड-भरोसा रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यो समूह कांग्रेसको बहुमत आए देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र आगामी महाधिवेशनमार्फत खड्कालाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अभियानमा सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ। तर, पार्टीको ठूलो पंक्ति यो समूहको विरुद्धमा देखिन्छ ।
उता तनहुँ-२ मा उम्मेदवार रहेका पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा लुकाएका पनि छैनन्। पार्टी सभापति कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्न नचाहने वा नसक्ने र देउवा विगतमा प्रधानमन्त्री छँदा विवादित रहेको र पार्टी विभाजित गरेकाले पार्टीमा सर्वसम्मत नहुने भएकाले अब आफूले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने उनले बताउँदै आएका छन्।
पछिल्लो संसदीय दलको निर्वाचनमा उनले देउवालाई पराजित गरेको र आफूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि १६ पटकसम्म प्रतिस्पर्धामा उतारसिकेकाले एकपटक आफूले नै अवसर पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। पौडेलको यही महत्त्वाकांक्षाको ढोकामा भोटे ताल्चा लगाउने अभियानमा सक्रिय छ, 'केजी समूह'। जस्तो कि, त्यो समूहले पौडेलविरुद्घ तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर गुरुङलाई बागी उठाएको छ। यसै कारण केही अत्तालिएका पौडेलले पार्टीको सयौँ क्षेत्रबाट प्रमुख वक्ताका रूपमा निम्तो आउँदा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्न सकेका छैनन्।
त्यसो त उनी कोइराला र देउवाजस्तो दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार पनि होइनन्, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित उनीसँग त्यही क्षेत्रमा पराजित भए प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने उनले राम्ररी बुझेका छन्।
कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको स्थितिमा भने जसले आफ्नो नाममा सहमति ल्याउन सक्छ, उसकै हातमा सत्ताको बागडोर जान सक्छ। केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भने कुनै एक नेतालाई सर्वसम्मत रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उतारेर चुनावमा होमिन पार्टी नेतृत्व चुकेको बताउँछन्। भन्छन्, "जसरी गिरजिाप्रसाद कोइरालाले ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसले कांग्रेसलाई बहुमत दिलायो। अहिले पनि त्यसरी नै चुनावमा जान सकेको भए कांग्रेस फाइदामा जान्थ्यो।" तर, कांग्रेसभित्र कोही कसैका लागि अवसर दिने पक्षमा देखिँदैनन्।
रमाइलो के भने एकपटक पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएका कोइराला र तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र प्रधानमन्त्रीका अर्का अभिलाषी पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा उनीहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्ने वा नसक्ने कुराका साथै कांग्रेसको बहुमत आउने, नआउने कुराले मात्र निक्र्योल गर्नेछ।
एमाले: खनाल-नेपाल टक्कर
पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवन र निष्कलंक छविका मनमोहन अधिकारीलाई ०५१ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउँदा एमाले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा दर्ज हुन सफल मात्र भएन, नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्यो। त्यही एमालेले ०६४ को निर्वाचनमा मात्र होइन, यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै नेताको नाम पनि अघि सार्न सकेन। कारण थियो, अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रभावशाली नेता केपी ओलीबीचको गुटबन्दी र यीमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गर्दा बाँकी दुई पक्षका नेता-कार्यकर्ता चुनावमा निष्त्रिmय बन्न सक्ने सम्भावना।
एमाओवादी र कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणा नगरे पनि एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदार अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपाल नै हुन सक्नेछन्। संयोगवश, एमाओवादीमा जस्तै यी दुवै नेता पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्, त्यो पनि ०६४ को निर्वाचनपछिका। ओली पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिस्पर्धा गरेको बर्दिया-१ र प्यूठान-१ का मतदातासमक्ष चुनावपछि एमालेबाट आफू मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने दाबी गर्दै मत मागिरहेका छन्।
संगठन र पार्टी पंक्तिभित्र प्रभाव राख्ने ओली प्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्। तर, नेपाल र खनालबीच बनेको अघोषित गठबन्धनका कारण आगामी चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ। वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने भएपछि ओलीले पार्टी महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई चुनावमा होम्नुपर्ने बताएका थिए। महाधिवेशन गरी आफू अध्यक्ष बन्ने र त्यसै आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा पेस गर्ने ओलीको योजना थियो।
प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने 'रणनीतिक योजना'का साथ ओलीले महाधिवेशनको माग गरेपछि नेपाल खनालसँग नजिकिए। खनाल र नेपालबीचको एकता अहिले पनि कायमै छ। एमाले स्थायी समितिका एक नेता भन्छन्, "पार्टीको होस् वा सरकारको, ओली जति चर्काे रूपमा नेतृत्वको दाबी गर्दै अघि बढ्छन्, ओलीको भयका कारण खनाल र नेपालबीचको समीकरण अरू मजबुत बन्दै जाने सम्भावना बढ्दै जान्छ।"
संविधानसभासम्म पुग्ने ओलीको मार्ग खनाल र नेपालको जस्तो अपेक्षाकृत सहज छैन। खनाल र नेपाल दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। एउटामा पराजित भए पनि अर्काे क्षेत्रमा विजय हासिल गरेर संविधानसभासम्म पुग्ने सम्भावना खनाल र नेपालको हकमा छ। ओलीले झापा-७ मात्र रोजेका छन्, जहाँ उनले एमाओवादीका गोपाल किराँतीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
एकातिर खनाल र नेपालले जस्तो ओलीले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छैनन्, अर्कातिर ओलीले खनाल पक्षबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाएका छैनन्। झापा एमालेको राजनीति तलदेखि माथिसम्म खनाल र ओलीबीचको गुटबन्दीले विभाजित छ। खनालको गृहजिल्ला इलाममा ओली पक्ष बलियो छ भने ओलीको गृहजिल्ला झापामा खनाल पक्ष बलियो छ।
त्यसैले जिल्लाका ओली पक्षीय नेता-कार्यकर्ताहरूले ओलीको क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिएका छन्, खनाल पक्षले झापा-१ का प्रत्याशी रहेका जिल्ला अध्यक्ष रविन कोइरालाको क्षेत्रमा। खनाल पक्षले झापा-१ बाट कोइरालाले जित्ने तर ओलीले जित्ने/नजित्ने यकिन नभएको प्रचार गर्न थालेपछि ओली पक्षले पनि इलाममा खनालको विजय सुनिश्चित नरहेको प्रचार थालेको छ।
खनाल र नेपाल निर्वाचित भएर आएमा र एमालेले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने स्थिति बनेमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार निःसन्देह दुवै हुनेछन्। नेपालले त रौतहट-१ को चुनाव प्रचारमा विगतमा पराजित हुँदासमेत सरकारको नेतृत्व सम्हालेको स्मरण गराउँदै विजयी भए झन् सहज रूपले प्रधानमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल गत निर्वाचनमा एमाले पराजित भएको रौतहट-१ र काठमाडौँ-२ मा उम्मेदवार बनेका छन् भने ०४८, ०५१ र ०६४ मा विजय हासिल गर्दै आएको इलाम-१ कायमै राखेर खनाल ०६४ को निर्वाचनमा एमालेले सुरक्षित गरेको सर्लाही-१ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
एमालेलाई मौका आउँदा खनालले सहजै प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी छाड्ने स्थिति छैन। जस्तो कि, निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन परचिालन कमिटीको संयोजक को हुने भन्नेमा एमाले केही दिन अल्भिmयो। नेपालदेखि ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलसम्मले निर्वाचन परचिालन कमिटीको संयोजक दाबी गरे। तर, खनालले यो जिम्मेवारी कसैलाई दिन चाहेनन्। सर्लाही-१ मा खनालको निर्वाचन हाँकिरहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ भन्छन्, "प्रधानमन्त्री बन्ने क्षमता भएका नेता एमालेभित्र थुपै्र छन्। तर, अध्यक्ष र निर्वाचन परचिालन कमिटीका संयोजक भएकाले खनाल नै सबैभन्दा बलिया दाबेदार हुन्।"
नेपालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्त भने नेताहरूले आफँै 'प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ' भने होलान् भन्नेमा विश्वास नलागेको बताउँछन्। भन्छन्, "प्रधानमन्त्री बन्न त सबैभन्दा पहिले संविधानसभा सदस्य बन्नुपर्यो। जित-हारको टुंगो नलाग्दै कसैले चुनावपछिको प्रधानमन्त्री मै हुँ भन्छ भने त्यो छोरो नजन्मँदै कन्दानीको पिर भनेजस्तै हो।"
(साथमा, जनक नेपाल/नेपालगन्ज)
'राजनीतिकर्मी धेरै भए, राजनेता कोही भएनन्’
लमजुङ मूल घर भएका डा. सुर्यप्रसाद सुवेदी बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् । मानवअधिकार सुपरीवेक्षणमा कम्बोडियाका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रहेका सुवेदी बेलायती विदेशमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन् । ३५ वर्षअघि काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपसचिव रहेका सुवेदीले ८ वर्ष नेपाल सरकारको विभिन्न तह-तप्कामा रहेर काम गरेका थिए । हरेक दुई वर्षमा हुने एसियन सोसाइटी अफ इन्टरनेसनल ल संस्थाको सम्मेलनमा सहभागी हुन दिल्ली आएका अवसरमा कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईसँग सुवेदीले बिहीबार गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
कम्बोडियाको बिग्रेको मानवअधिकार तथा कुशासनबारे राष्ट्रसंघीय निकायमा तपाईंले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तपाईंलाई कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नुभयो । त्यो घटनाक्रममा एउटा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिभन्दा बढी नेपाल/नेपालीलाई आलोचना गरिएको स्थिति थियो नि ?
हो, कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले जे-जसरी टिप्पणी गरेका थिए, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिंगो मेरो देश नेपालको अपमान थियो । 'संविधानसमेत नभएको आफ्नै मुलुकको गम्भीर स्थिति हेर्नु उपयुक्त हुने' भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको परिवर्तित सन्दर्भ र वस्तुस्थिति नबुझी व्यक्तिगत तहमा गरेको आलोचनाको मैले प्रतिवाद जनाएपछि अहिले स्थिति सहज बनेको छ । 'हामी मिलेर काम गरौं' भन्दै प्रधानमन्त्री हुन सेनले आफ्नो तथ्यगत-त्रुटि सच्याएनन् मात्रै, अहिले मेरै प्रतिवेदनका आधारमा कम्बोडियामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत बनिसकेको छ ।
तपाईं गैरआवासीय नेपाली संगठन -एनआरएन) को स्थापनाताका संगठनात्मक स्वरूप र कानुनी संरचनासम्बन्धी अवधारणा तयार गर्ने एक प्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ । अहिले एनआरएनमा दोहोरो नागरिकताको विषय निकै चर्केको छ । आफूसमेत एनआरएन भएकाले यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सुरुमै स्पष्ट पारौं, म आफूलाई एनआरएन भन्न चाहन्नँ । भौतिक रूपमा लन्डनमा बसेर, बेलायतले दिएको स्रोतसाधन उपयोग गरेर अध्ययन-चिन्तन-लेखनमा संलग्न रहेको एउटा नेपाली हुँ म । म आफूलाई प्राज्ञिक व्यवसायमा लागेको एउटा नेपाली भन्न रुचाउँछु । अर्को कुरा, मैले भन्दै आएको छु— दोहोरो नागरिकता सही मुद्दा होइन । मैले नागरिकताको निरन्तरताका पक्षमा बोलेको छु, दोहोरो नागरिकताका पक्षमा होइन । बाहिरी मुलुकमा गएर उन्नति-प्रगति अथवा पेसा/व्यवसायका निम्ति कसैले ती मुलुकको नागरिकता लिएको भए पनि यता २०१९ को नागरिकता ऐनअनुसार लिइएको आफ्नो नागरिकता त्याग्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । मलाई के यथार्थ थाहा छ भने भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकबीच भएको नेपालले दोहोरो नागरिकता सबैलाई खुला गर्नुअघि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट भारतका आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किमजस्ता प्रदेशमा छरिएर बस्न पुगेका नेपाली हुन् वा भुटान र बर्माजस्ता देशमा बस्न पुगेका नेपाली हुन्, ती सबैलाई नेपालले दोहोरो नागरिकता दिन असम्भव छ । यसकारण एनआरएनले दोहोरो नागरिकता माग गरेको होइन, भइरहेको नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु नपरोस् भन्ने मात्रै हो ।
भर्खरै काठमाडौंबाट र्फकनुभयो, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र आसन्न चुनावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले बुझेको एउटै तथ्य के हो भने नेपालमा 'पोलिटिकल स्टट्समेनसिप' भएन । मुख्यतया नेपालका राजनीतिक दलमा राजनीतिकर्मी मात्रै छन्, नेता कोही छैनन् । 'भिजन' नभएका र नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता नभएका राजनीतिकर्मीको झुन्ड मात्रै त्यहाँ छ । म, मेरो परिवार र मेरो दलभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रका निम्ति केही सोच्ने मात्रै राजनेता हुन सक्छ । सायद बीपी कोइरालापछि त्यस्तो कोही जन्मिएको छैन कि ? हो, अब हुन लागेको चुनावबाट केही राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा छ, तर राजनेता जन्मिहाल्ने सम्भावना छैन । यसबेला सरकार र निर्वाचन आयोगको तटस्थताबारे कहींकतै प्रश्न उठेको छैन, स्वागतयोग्य एउटै पक्ष भनेको यही हो । तर मुलुकमा यत्रा राजनीतिक खेलाडी भएर पनि एउटा पक्ष (वैद्य समूह) लाई चुनावी मैदानमा ल्याउन सक्ने राजनीतिक कौशल त कोहीसँग रहेन छ । वैद्य पक्षलाई कुनै न कुनै किसिमले राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउनैपथ्र्यो, यो एउटा ठूलो कमजोरी हो ।
उहाँहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउने भनेर अनेक चरणका वार्ता र संवादहरू नभएका पनि होइनन् । तर वैद्य पक्षको एकपछिको अर्को सर्त र अडानले समय गुजार्ने काम मात्रै भएजस्तो लाग्दैन ?
त्यसो होइन । कहिलेकाहीं सामान्य संकेतले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । जस्तो— मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी पछिल्लोपटक आएको वैद्य पक्षीय अडानमा धेरै 'संकेत' लुकेको थियो । तर यसलाई सम्बोधन गरिएन । विश्वमा चलेको प्रचलन र शक्तिपृथकीकरणका आधारमा पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकामा एउटै व्यक्ति रहनु आफैंमा अनौठो कुरा हो ।
तपाईं राष्ट्रसंघीय निकायदेखि बेलायत सरकारको पनि सल्लाह/परामर्श दिने तहमा हुनुहुन्छ । राज्य, सुशासन, मानवअधिकारका विविध पक्षमा आफ्नै नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने मनसुवा कहिल्यै राख्नुभएन ?
मेरो अनुभवले के भन्छ भने सुझाव-सल्लाह वा परामर्श ग्रहण गर्ने चाहना अथवा क्षमता नेपाली नेताहरूसँग छैन । सल्लाह दिने कसलाई ? जसको ग्रहण गर्ने क्षमता छ, उसैलाई दिने हो । तर मैले त्यो स्थिति देखिनँ, अवसर पाइनँ ।
नेपालको राजनीतिक स्थितिको कुरा गर्दा तपाईंले धुमिल चित्र मात्रै अघि सार्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रहेर नेपालको स्थिति मूल्यांकन गर्दा हाम्रो मुलुकको भविष्य बिगि्रएकै हो ?
म जहिल्यै पनि सकारात्मक सोच भएको आशावादी व्यक्ति हुँ । नेपालमा राजनेता नरहेको र राजनीतिक तहमा स्वार्थको घेरा विशाल भएको स्थिति कायम रहे पनि यहाँका जनता निकै सचेत छन् । अहिले हाम्रो मुलुक राजनीतिक र सामाजिक पुनर्जागरणको मोडमा उभिएको छ । गाउँगाउँमा जागरण आएको छ, के सही-के गलत भन्ने स्थिति धेरै स्पष्ट हुँदै आएको छ । प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, पर्यटनको बाँकी विश्वले नसोचेको सम्भावना हामीकहाँ छ । एउटै कुरा— राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । सुन्दर भविष्यको खाका त्यहींबाट कोरिन थाल्छ ।
तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुनुहुन्छ । अहिले कतारसहित खाडी मुलुकहरूमा नेपालीहरूको श्रमिक हकअधिकार र 'दासता’ सम्बन्धी रिपोर्ट बाहिर आइरहेका छन् । राष्ट्रसंघीय निकायसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले नेपालजस्ता श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकतिर फर्केर हकअधिकारका पाठ सम्झाउने गरेको छ । तर खाडी मुलुकबारे भने कहींकतै बोल्ने गरिएको छैन । यस्तो स्थिति किन आएको हो ?
होइन, खाडीतिर फर्केर बोल्ने नगरिएको होइन । पछिल्लोपटक कतारका बारेमा आएको रिपोर्टपछि पनि राष्ट्रसंघमा आप्रवासी कामदारका हकअधिकार विषय हेर्ने मेरा एकजना सहकर्मीलाई विषयगत अध्ययनका लागि पठाइएको थियो । उनले कतारले मानवअधिकार तथा श्रमिकका आधारभूत सेवा/सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रतिवेदन बाहिर ल्याएका छन् । बिस्तारै मानवअधिकार र अन्य चासोबारे सुनुवाइ हुन थालेको छ । तर यहाँनेर कमजोरी के भइदियो भने कतारकै हकमा पनि नेपाल सरकारले अडान लिन सकेको देखिएन । हाम्रा श्रमिकलाई शोषण र अन्याय गर्न पाउँदैनौं भनेर नेपालले औंलो ठड्याउन सकेन । उल्टै 'कतारमा सबै ठीकै छ' भनेर कानमा तेल हालेर बसिरह्यो ।
तपाईंले आफू 'सबैभन्दा पहिले नेपाली’ भन्ने सारमा धारणा राखिरहेका बेला बेलायतमै थुनामा रहेका कर्णेल कुमार लामाका बारेमा भने तपाईंको ध्यानाकृष्ट भएको छ कि छैन ?
यसबारेमा म जानकार छु । तर म बेलायतमा परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार एवं त्यहाँ वकालती काममा संलग्न व्यवसायीसमेत भएकाले पेसागत धर्मका आधारमा यो घटनाबारे केही बोल्न चाहन्नँ । यो बेलायतको अदालतको विचाराधीन मुद्दासमेत हो, यसकारण यसमा बोल्न मिल्दैन । यो घटनाबारे नेपाल सरकारले मसँग सल्लाह लिएको थियो तर मुद्दाको प्रकृतिबारे के भयो, के थियो- यसबारे पछि मात्रै थाहा हुने छ ।
नेपालको राजनीतिमा सधैं प्रयोग गरिने शब्द छ— तरल अवस्था । यो तरल, अस्थिर, संक्रमणको अवस्था सधैंभरि छ । तपाईंले कानुनी तहमा परामर्श दिइरहेको १०/१२ मुलुकसँगको तुलनामा हाम्रो तरल अवस्था कस्तो हो ?
हामीकहाँ मौलिक र अनौठो तरल अवस्था छ । मैले हरेक देशमा दीर्घकालीन कार्ययोजना र सोचहरू राखिएको पाएको छु । भियतनामजस्तो संक्रमणकालबाट गुज्रेको मुलुकमा पनि २०/३० वर्षे योजना छन् । बेलायत/अमेरिकाका त ५० वर्षे, सय वर्षे योजना हुन्छन् । तर हामीकहाँ पञ्चवषर्ीय योजना पनि कार्यकारी तहमा छाउन सकेन । अरू देशदुनियाँ कहाँ पुगिसके, हाम्रो 'गरिबीको रेखामुनि' को ट्याग जहाँको त्यहीं छ । दीर्घकालीन योजना र भिजन नभएर यो स्थिति आएको हो ।
यस्ता आधारभूत विषय-सन्दर्भमा त आफ्नो देश/सरकारका अधिकारीलाई सल्लाह दिन सकिन्छ नि ?
हेर्नुहोस्, मैले राजा वीरेन्द्रको पालादेखि पछिल्लोपटक बाबुराम भट्टराईका पालासम्म सल्लाह दिँदै आएको छु । तर कहींकतै पनि सुनुवाइ हुँदैन । समस्या के छ भने एकपटक पूर्ववर्ती सरकारले केही गम्भीर मुद्दामा सल्लाह लिन/छलफल गर्न मलाई लन्डनबाट काठमाडौं बोलाएको थियो । लन्डनबाट टिकट बुकिङ गरेर दुई साताभित्र काठमाडौं उत्रँदासम्म त्यो सरकार ढलिसकेको रहेछ, त्यो बेला म निकै असमञ्जसमा परेको थिएँ ।
नेपालमा अब तय हुने शासन पद्धतिबारे पनि निकै बहस भइरहेको छ । बाहिरी विश्वको जानकारका हैसियतमा नेपालमा कस्तो पद्धति बढी आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
म कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षधर हुँ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपति जोसँग ५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउने कार्यकारी शक्ति एवं अधिकार होस् । संसदीय प्रणालीमा अहिले स्वीकार्य रहेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक छनोट आधार उपयुक्त छ । प्रणालीको जेजस्तो व्यवस्था भए पनि नेपालले सधैंको यो राजनीतिक अस्थिरता र तरल अवस्था अब भने बेहोर्न सक्दैन ।
यसमा पनि विशेष गरी सत्ता र शासन सञ्चालनमा साना पार्टीहरूले ठूला पार्टीहरूलाई सधैं खेलाइरहने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।
'अब संविधान नलेखिए जागरण आन्दोलन हुन सक्छ’
दुई महिनाअघि मात्रै सेवा अवधि पूरा गरेर काठमाडौंबाट दिल्ली फर्केका राजदूत जयन्त प्रसाद नेपाल मामिलामा सन्तुलित धारणा राख्ने भारतीय कूटनीतिज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । सन् २०११ अगस्टदेखि दुई वर्षसम्म नेपालमा राजदूत रहेका जयन्त '९० को दशकमा पिताजी विमल प्रसाद राजदूत रहेकै काठमाडौंमा आफू पनि राजदूत बनेर जान पाउनुलाई 'सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य' भन्ठान्छन् । राजदूत कार्यकालको अनुभव, नेपालको आसन्न चुनावी माहोल र भारतले राख्ने नेपाल-दृष्टिसहितका विषयमा उनीसँग शुक्रबार गरिएको कुराकानी :
आफ्नो कूटनीतिक सेवाको अन्तिम दुई वर्ष काठमाडौंमा बिताएर र्फकनुभएको छ । यो अनुभवलाई कसरी सँगाल्नुभएको छ ?
मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, मेरो ३७ वर्षे कूटनीतिक सेवामा पछिल्लो दुई वर्ष सबैभन्दा सम्झनायोग्य र विविध अनुभवले भरिपूर्ण बन्यो । राजनीतिक घटनाक्रम यति छिटो बदलिने समाजको स्वरूपलाई एकदमै नजिकबाट नियाल्न पाएँ । यससँगै प्रकृतिको अनुपम खानी रहेको नेपालका अन्नपूर्ण, सगरमाथा आधार क्षेत्र, लोमान्थाङ क्षेत्रमा यात्रु बनेर घुमें । नेपालका हिमाल, पहाड, मधेसका जनता र त्यहाँको जीवनसँग नजिक हुन पाएँ । यो मेरो सौभाग्य हो ।
नेपालमा संविधानसभाको चुनाव मुखेन्जी आएको छ । तपाईंलाई थाहा छ, माओवादीको एउटा समूहसहित केही दलले चुनाव बहिष्कार गरेका छन् । तपाईंले यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, वैद्य पक्ष चुनावमा आउनुपथ्र्यो, किन नआएका हुन् भन्ने बुझ्ने समय अब छैन । कतिपयले वैद्य पक्षले राखेका मागबारे संकेतमा धेरै कुरा बुझ्नु जरुरी रहेको भन्दै आएका छन् तर ती के-कस्ता संकेत (सिम्बोलिक-जेस्चर) हुन् अथवा होइनन्, यो पनि अब खुट्याउन मुस्किल छ । अर्कातिर, चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूका निम्ति विश्वसनियताको समस्या बढ्दै गएको स्थिति पनि देखियो । एउटा अवसरमा मलाई एमाओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले भन्नुभएको थियो, 'मोहन वैद्यजी नेपालकै एकजना सबैभन्दा बढी आदर गरिने इमानदार नेता हुनुहुन्छ ।' तर आफूमा रहने यो इमानदारी र सार्वजनिक जीवनमा देखिने व्यवहारमा 'लिंकेज' हुन जरुरी छ । फेरि यस्तो इमानदारीको प्रश्न नेपालमा मात्रै होइन, भारतसहित विश्वभरका नेताहरूमा देखिएको सनातन प्रश्न हो ।
अर्कातिर, हत्या, हिंसा, विध्वंसको अहिले देखिएको छवि तुरुन्तै हटाउन सकिने अवसरको सदुपयोग वैद्यजीले गर्न सक्नुभएन जस्तो लाग्छ मलाई । सुरुका दिनमा चुनाव बहिष्कार भए पनि कुनै प्रकारको बाधा-व्यवधान र विध्वंस नहुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको थियो । तर अहिलेको स्थिति हेर्दा माओवादी (वैद्य) पार्टी स्वयं वैद्यजीकै नियन्त्रणबाहिर छ जस्तो देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा अघिल्लो संविधानसभाले लेख्न नसकेको संविधान यसपटक लेख्न सकिएला भन्ने आधार देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, अघिल्लो संविधानसभामा प्रक्रियागत र राजनीतिक रूपमा केही गल्ती भएका छन् जस्तो लाग्छ । नागरिकता अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत दर्जनौं विषय सहमतिको बिन्दु हुँदै निर्णयमा आएका थिए । जब सहमतिका आधारमा निर्णयहरू भइरहेका थिए, तिनलाई सुरुमै अभिलेख गर्ने काम गरिएन । मस्यौदा समितिमा जाने गरी भए/गरिएका ती सहमतिलाई टिपोट गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि विधान समिति हुँदै संविधानसभामा गएर कि त सम्पूर्ण सहमति कि भोटिङ आधारमा निर्णयमा आउनुपथ्र्यो । यो मैले आफ्नै मुलुक भारतमा भएको संविधान लेखनको प्रक्रियाका आधारमा भनेको हुँ । तर नेपालमा त्यो स्थिति देखिएन । यसकारण लिखित आधार नभएकै कारण समझदारी र सहमतिमा गइसकेका बुँदाहरू फेरि 'रिओपन' गर्नुपर्ने स्थिति आयो, देखियो । यो प्राविधिक कमजोरीको पक्ष हो ।
अर्को राजनीतिक पक्षको कुरा संघ, संघीयताबारे थियो, नेपालका लागि यो सर्वथा नौलो विषय पनि हो । तर आम तवरमा के भ्रम रहिरह्यो भने संघीयताले देश टुक्र्याउँछ, यो भययुक्त मनोविज्ञान हो । भारतमा त्यस्तो स्थिति कहिल्यै रहेन । यता संघ, संघीयता भन्ने शब्दको कहिल्यै उच्चारण भएन । संघ शब्दको प्रयोग भारतको संविधानमा समेत छैन, बरु 'युनियन अफ स्टेट' शब्द उपयोग भएको छ । र, केन्द्र तथा राज्यबीच शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त पनि राम्ररी उपयोग भएको छ । यसो भन्दैमा भारतको यो अनुभवलाई हुबहु लिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । आफ्नै विशिष्टखालको भूगोल, संस्कृति, सभ्यता, जातजाति र समूह रहेको नेपालमा नेताहरूले रोज्ने राज्य पद्धति पनि विशिष्ट हुनुपर्छ, 'युनिफाइड' हुनुपर्छ ।
कमी-कमजोरीलाई सच्याएर पनि यदि तोकिएको समयमा संविधान नआए स्थिति के हुन्छ ?
जनतालाई संविधान दिने भनेर गठन भएको संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको अवस्थामा जनता बढी अन्योलग्रस्त र निराश बनेका हुन् । विगतमा उनीहरू रिसाएका पनि हुन्, नेतृत्व पंक्तिसँग । यसकारण विगतका कमजोरी र त्रुटिलाई नेताहरूले यसपालि दोहोर्याउलान् भन्ने लाग्दैन । तोकिएको समयमा संविधान जनतालाई देलान् भन्नेमा म विश्वस्त छु । फेरि बढी 'हाइपोथेटिकल' बनिहाल्न मिल्दैन । नेपाली जनताको उत्कट इच्छा र संविधान प्राप्तिको चर्को चाहना अगाडि अरू उपाय पनि छैन । यदि संविधान आउन नसकेमा अर्को जागरण आन्दोलन -पपुलर मुभमेन्ट) सुरु हुन सक्छ, जनताको तहबाट । अघिल्लोपटक पनि जनता निराश भएका हुन्, तर उनीहरूले केही भनेनन् । तर यसपटक चुप लागेर बस्ने स्थिति म देख्दिनँ ।
संघीयताको सवाल उब्जनासाथ जहिल्यै भारततिर फर्केर अनेक टीकाटिप्पणी हुने गर्छ । विशेषतः मधेसको संघीय खाकाबारे भारतलाई प्रश्न सोधेझैं गरिन्छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?
म हिजोसम्म भारत सरकारको कूटनीतिक कर्मचारी रहेको र आज नरहेको अवस्थामा पनि के स्पष्टसँग भन्न सक्छु भने भारत सरकारले नेपालको संघीय स्वरूप, राज्य संख्या, राज्य प्रकृति र त्यसभित्रको शक्ति बाँडफाँडबारे कहिल्यै कुनै धारणा राख्न चाहेको छैन । यो नेपालका दल, नेता र जनताको कुरा हो । र, कुनै भारतीय नेताले पनि आफ्नो मुलुकको संविधानसभाको अनुभव सुनाउने बाहेक 'नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ' भनेको छैन, दाबीका साथ म भन्न सक्छु । हाम्रो मात्रै होइन- अमेरिका, क्यानडा, रूस, जर्मनी सबैको आआफ्नै संघीय चरित्र छ । कसैको 'रिप्लिका' कतै होला/रहला भन्नुको अर्थ रहन्न ।
भारतले नेपालका बारेमा कुनै निर्दिष्ट 'नेपाल नीति’ लिएको छैन, लिए पनि अस्थिर र कामचलाउ नीति मात्रै लिएको छ भन्ने खुबै सुन्ने गरिन्छ नि ?
यसमा पनि स्पष्ट के छ भने भारत सधैंभरि नेपालको विकास साझेदार/सहयोगी बन्न चाहन्छ । तर कुन तहमा, कतिसम्म, कसरी साझेदार बन्ने भन्ने आधार नेपाली राजनीति, तिनका नेता र नेपाली जनताको चाहनामा निर्भर हुने कुरा हो । जेजति सहयोगको चाहना हुन्छ, जति गर्न सकिन्छ- त्यति गर्ने हो । 'नेपाल पोलिसी' भनेर भारतले एकोहोरो लाद्ने अथवा साझेदारी खोजिरहने कुरा होइन । भारतले नेपालप्रति राख्ने 'गुडविल' इतिहासदेखि थियो, तर त्यसबेला आफैंमा स्रोत-साधन र आर्थिक पहुँचको अभाव रहेकाले इतिहासमा धेरै साझेदारी/सहयोगका काम हुन नसकेकै हो । तर अहिले भारत समृद्ध भएको छ, यसकारण आपसी सहयोग र साझेदारीका हात अझ बढाउन सकिन्छ । भारतले लिने नेपाल नीतिको आधार पनि यही हो ।
तपाईंले काठमाडौैंमा रहेर पछिल्ला छ महिनामा नेपाली नेताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै दिल्ली भ्रमण गराउन गरेको 'कसरत’ निकै चर्चामा छ । ती भ्रमणहरू दिल्लीले चाहेर भएका हुन् अथवा हाम्रा नेताहरूको इच्छामा भएको हो ?
होइन, यो पनि आपसी सहज र समुधुर सम्बन्धको कडीजस्तै हो । हेर्नुस्, दिल्लीले चाहँदैमा अथवा नेपाली नेताले इच्छा राख्दैमा भ्रमण/भेटघाट हुने कुरा होइन । यो दुवैतिरको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । नेपाली नेताका भ्रमणहरू पनि त्यसरी नै निर्धारण भएका हुन् । यसकारण नेताहरूलाई 'निम्ता गरिएको' मात्रै भन्न मिल्दैन, 'आउन चाहेकाले निम्ता गरिएको' भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तर प्रमुख दलका प्रमुख नेतालाई छानेर ल्याउने क्रममा मधेसी मोर्चासम्बद्ध विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई त भ्रमणको निम्ता गएन नि ?
त्यसो होइन । विजय गच्छदारजी गृह तथा रक्षामन्त्री रहेका बेला औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँलाई भारतीय सेनाले 'गार्ड अफ अनर' को सम्मानसमेत दिएको थियो । उपेन्द्रजी पनि दिल्ली, पटना आइरहनुभएकै हो । फेरि अर्कातिर के हुन्छ भने हरेक नेता/शीर्ष नेतालाई नेपालमा सरकार फेरिएपिच्छे स्वागत गरिरहने समय कहिलेकाहीं नपुग्ने रहेछ । तपाईंलाई थाहा छ, हरेक वर्षजसो उता सरकार फेरिने अवस्थामा यता स्वागतको तालिका-तयारी गर्न पाइएको हुन्न । जस्तो, झलनाथजी सात महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँलाई स्वागत गर्न समेत पाइएन । सायद अब सरकार बनेपछि भिन्न तहमा भए पनि झलनाथजी दिल्ली आउनुहुन्छ होला ।
तपाईं राजदूत रहेकै बेलामा भैरहवामा भारतले अध्यागमन कार्यालय खोल्न लागेको विषय पनि चर्चामा आयो । नेपाल-भारत गृह सचिवस्तरीय बैठकको यो निर्णय निकै विवादास्पद बन्यो नि ?
यो 'बुद्धिस्ट सर्किट' का बारेमा चासो राखेर गरिएको काम थियो । भारतका कुशीनगर, बोधगया र सारनाथसमेतलाई जोड्ने यो सर्किटबारे धेरै अघिदेखि छलफल भएको हो । यसो गर्नाले बुद्धिस्ट धार्मिक यात्रामा भारत आउने बाहिरी देशका पर्यटक बुद्ध जन्मस्थल नेपाल -लुम्बिनी) समेत जाने छन् भन्ने सोचाइ हो । नेपालको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी र ट्राभल/टुर व्यवसायीसमेतले राखेको चासो हो यो । यसकारण हामीले भारत सरकारलाई सुनौली बोर्डर क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय राख्नका लागि आग्रह गरेका हौं । समाचार र विवादमा आएजस्तो नेपाली क्षेत्र (भैरहवा वा लुम्बिनी) क्षेत्रमा भारतीय अध्यागमन कार्यालय राख्नका लागि भनिएकै होइन ।
आफ्नो भूभागमा अध्यागमन कार्यालय खोल्नेबारेको भारत सरकारको यो निर्णय अहिले पनि कायम छ ।
भारतले सधैं नेपालको जलस्रोतको विकास होइन, जलविद्युतको आपूर्ति चाहेको हुन्छ भनिन्छ । तपाईं आफू भने 'ठूला बाँध र परियोजना’ को विरोधी हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हो, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । म ठूला बाँध परियोजनाका पक्षमा छैन । विकास र समृद्धिका नाममा महाकाली नदीमा ठूलो बाँध बनाउने अथवा कोसीमा बाँध खडा गर्ने हो भने यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा निम्त्याउन सक्ने भिन्न समस्याहरूको अनुमान अहिलेदेखि लगाउन सकिन्छ । ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने एउटा ठूलो बाँध परियोजना नेपाललाई किन चाहियो ? यो वातावरणमैत्री हिसावमा पनि चिन्ताको विषय हो । बाँध बनिसकेको अवस्थामा पुनः बसोबास, क्षतिपूर्ति र पुनः संरचनाको काम पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त मामिला बन्ने गरेको छ । यसको साटो नदी बहाव परियोजना -रन अफ द रिभर) श्रेयस्कर हुन्छ, नेपालजस्तो गतिलो जलसम्पदा भएको मुलुकमा ठूलाभन्दा रन अफ द रिभरमा आधारित साना परियोजना बढी उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।
प्रस्तुति : देवेन्द्र भट्टराई
प्रचण्डले चिनियाहरुलाई भने : राष्ट्रपति बनेपछि जनजातीलाई खोलामा बगाईदिने हो
.jpg)
कहिले अन्य राजनीतिक दल त कहिले आफ्नै पार्टीका कमरेडहरुलाई झुक्काएर तिरिमिरिझ्याईं पार्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसबेला चिनियाँहरुलाई पनि चकित बनाइदिएका छन् ।
पहाडमा बढि र तराईमा कम राज्य बनाएर भारतीयले चलखेल गर्न लागेको आशंकामा चिनियाँहरुले किन त्यस्तो गरिएको हो भनि पटक पटक प्रचण्डलाई सोधेका रहेछन । नेपालमा जनजातिका नाममा बढ्दो युरोपेली लगानी, संघीयताको आबश्यकताबारे पनि उनीहरुले प्रचण्डलाई जिज्ञासा राखेका रहेछन् ।
आदिवासि जनजातिका नाममा पहाडमा बन्ने राज्यको सिमा आफ्नो मुलुकसंग जोडिने भएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रभावबारे प्रचण्डसँग जिज्ञासा राख्दै आएका रहेछन् । तर, चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरु प्रचण्डको जवाफ सुनेर चकित भएको आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।
प्रचण्डले भनेछन-अहिले जनजातिको लहर आएको छ, उनैको मुद्दालाई साथ दिएर म यहाँसम्म आइपुगें । यसैको जगमा उभिएर सत्तामा पुग्ने हो, त्यसपछि त यो प्रकरणलाई नियन्त्रण गरिहाल्छु नी किन चिन्ता गर्नुहुन्छ ?’ आदिवासी जनजाति र मधेसीसँग रहेको ५१ प्रतिशत मतको अभावमा अन्य दललाई प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावमा जित्न नसकिने आफ्नो बाध्यता पनि उनले चिनियाँसमक्ष राखेका थिए ।
सवैभन्दा ठूलो दलको नेताबाट यस्तो कुरा सुनेपछि चकित बनेका चिनियाँहरुले अन्य दलका नेताहरुसँग पनि यही कुरा सोधेर प्रचण्डको आशयमा स्पष्ट हुने कोसिस गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)