६ जहाज ल्याउने सम्झौता

काठमाडौं, मंसिर १४ - सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ६ जहाज ल्याउन चीनसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता बिहीबार गरेको छ । उक्त सम्झौतासँगै चीनबाट अनुदानमा दुई र सहुलियत ऋणमा ४ जहाज आउने भएको छ । चीनले ५८ सिट क्षमताको एम ए ६० एउटा र १९ सिटको वाइ १२ जाहाज अनुदानमा दिनेछ भने अर्को एक ठूलो र साना ३ जहाज भने चीनकै एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर निगमले किन्नेछ ।

सम्झौताअनुसार चीनसँग लिइने ऋण २० वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमा ब्याज तथा सावाँ तिर्न नपर्ने छुट अवधि (ग्रेस पिरियड) सात वर्षको छ । ऋणको ब्याज दर १.५ प्रतिशत मात्र छ ।

सरकारले जहाजका लागि लिएको ऋण निगमलाई भने साढे ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याजमा दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 'सरकारले कतिमा दिन्छ, त्यसको निर्णय केही समयपछि होला, यसबारे अर्थसँग छलफल हुनेछ,' निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले भने, 'त्यसपछि ऋणको किस्ता के कसरी तिर्ने हो, त्यसको तालिका तयार बनाउने छौं ।'

सम्झौतामा चिनियाँ पक्षले ब्याजदर र छुट अवधि नेपाल सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार माने पनि ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयलाई १० वर्ष घटाएर २० मा झारेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्यालका अनुसार चीनले कुनै पनि ऋण दिँदा त्यसको समय २० वर्षका लागि मात्र राख्ने गरेकाले नेपालले भनेजस्तो भएन । सम्झौतामा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार चीनले एक वाई १२ र एक एमए ६० का लागि २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै सहुलियत ऋणअन्तर्गत एक्जिम बैंकले नेपाललाई ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दैछ । चिनियाँ सहयोगमा ल्याइने जहाजसँगै स्पेयर्स र पाइलट तथा प्राविधिकको तालिमका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि समावेश छ । 'आफ्नो बजार सुरक्षित गर्न कम्पनीहरूले यस्तो सुविधा दिन्छन्,' खरेलले भने, 'युरोपियन जहाजमै प्रयोग हुने इन्जिन यसमा पनि रहेकाले यात्रुलाई सुरक्षित सेवा दिन सक्नेमा ढुक्क छौं ।'

भएका जहाज बन्ने र नयाँ आएपछि नेपाली आकाश नै निगमको हुने दाबी अर्थ सचिव सुवेदीले बताए । 'यसले नेपाली पर्यटनलाई सघाउनुका साथै निगमलाई धेरै अवसर प्रदान गर्नेछ,' उनले भने 'तर व्यवस्थापन चुस्त हुने र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा बढी केन्दि्रत हुनुपर्छ ।' निगमले जहाज ल्याउन निर्माता कम्पनी एभिकसँग भने सन् २०१२ को नोभेम्बर (मंसिर १४, २०६९) मा व्यापारिक सम्झौता गरिसकेको थियो ।

सम्झौता पछि जहाज ल्याउने अन्तिम प्रक्रिया पूरा भए पनि यो विषय विवादमा मुछिएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याउन सहमत नभएकाले तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र विदेशी सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरेको सरुवासमेत भएको थियो । विवादकै कारण २०६८ कात्तिकमा सुरु भएको जहाज ल्याउने प्रक्रिया दुई वर्षपछि मात्र टुंगोमा पुगेको हो ।

निगमले आन्तरिक उडान विस्तारका लागि आफूलाई नयाँ आठ जहाज उपलब्ध गराउन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रको आधारमा पर्यटनले अर्थमा पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले चीनसँग साना तथा मध्यम आकारका आठ जहाज दिन भनेको थियो । दुई देशका उच्चाधिकारीबीचको छलफलपछि चीनले ६ जहाजका लागि सहयोग गर्न सक्ने बताएको थियो ।

 सन् १९७२ देखि १९७९ सम्म गरी 'क्यानेडियन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी' ले निगमलाई दुर्गममा उडान भर्न सात टि्वनअटर सहयोगस्वरूप दिएको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र अहिले सञ्चालनमा छ । तीनवटा निगमले बनाएर आगामी साताभित्र उडाउने तयारी गरिरहेको छ ।