'राजनीतिकर्मी धेरै भए, राजनेता कोही भएनन्’

लमजुङ मूल घर भएका डा. सुर्यप्रसाद सुवेदी बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् । मानवअधिकार सुपरीवेक्षणमा कम्बोडियाका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि रहेका सुवेदी बेलायती विदेशमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन् । ३५ वर्षअघि काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपसचिव रहेका सुवेदीले ८ वर्ष नेपाल सरकारको विभिन्न तह-तप्कामा रहेर काम गरेका थिए । हरेक दुई वर्षमा हुने एसियन सोसाइटी अफ इन्टरनेसनल ल संस्थाको सम्मेलनमा सहभागी हुन दिल्ली आएका अवसरमा कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईसँग सुवेदीले बिहीबार गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

कम्बोडियाको बिग्रेको मानवअधिकार तथा कुशासनबारे राष्ट्रसंघीय निकायमा तपाईंले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तपाईंलाई कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नुभयो । त्यो घटनाक्रममा एउटा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिभन्दा बढी नेपाल/नेपालीलाई आलोचना गरिएको स्थिति थियो नि ?

हो, कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले जे-जसरी टिप्पणी गरेका थिए, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिंगो मेरो देश नेपालको अपमान थियो । 'संविधानसमेत नभएको आफ्नै मुलुकको गम्भीर स्थिति हेर्नु उपयुक्त हुने' भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको परिवर्तित सन्दर्भ र वस्तुस्थिति नबुझी व्यक्तिगत तहमा गरेको आलोचनाको मैले प्रतिवाद जनाएपछि अहिले स्थिति सहज बनेको छ । 'हामी मिलेर काम गरौं' भन्दै प्रधानमन्त्री हुन सेनले आफ्नो तथ्यगत-त्रुटि सच्याएनन् मात्रै, अहिले मेरै प्रतिवेदनका आधारमा कम्बोडियामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत बनिसकेको छ ।

तपाईं गैरआवासीय नेपाली संगठन -एनआरएन) को स्थापनाताका संगठनात्मक स्वरूप र कानुनी संरचनासम्बन्धी अवधारणा तयार गर्ने एक प्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ । अहिले एनआरएनमा दोहोरो नागरिकताको विषय निकै चर्केको छ । आफूसमेत एनआरएन भएकाले यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

सुरुमै स्पष्ट पारौं, म आफूलाई एनआरएन भन्न चाहन्नँ । भौतिक रूपमा लन्डनमा बसेर, बेलायतले दिएको स्रोतसाधन उपयोग गरेर अध्ययन-चिन्तन-लेखनमा संलग्न रहेको एउटा नेपाली हुँ म । म आफूलाई प्राज्ञिक व्यवसायमा लागेको एउटा नेपाली भन्न रुचाउँछु । अर्को कुरा, मैले भन्दै आएको छु— दोहोरो नागरिकता सही मुद्दा होइन । मैले नागरिकताको निरन्तरताका पक्षमा बोलेको छु, दोहोरो नागरिकताका पक्षमा होइन । बाहिरी मुलुकमा गएर उन्नति-प्रगति अथवा पेसा/व्यवसायका निम्ति कसैले ती मुलुकको नागरिकता लिएको भए पनि यता २०१९ को नागरिकता ऐनअनुसार लिइएको आफ्नो नागरिकता त्याग्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । मलाई के यथार्थ थाहा छ भने भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकबीच भएको नेपालले दोहोरो नागरिकता सबैलाई खुला गर्नुअघि धेरै कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट भारतका आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किमजस्ता प्रदेशमा छरिएर बस्न पुगेका नेपाली हुन् वा भुटान र बर्माजस्ता देशमा बस्न पुगेका नेपाली हुन्, ती सबैलाई नेपालले दोहोरो नागरिकता दिन असम्भव छ । यसकारण एनआरएनले दोहोरो नागरिकता माग गरेको होइन, भइरहेको नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु नपरोस् भन्ने मात्रै हो ।

भर्खरै काठमाडौंबाट र्फकनुभयो, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र आसन्न चुनावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले बुझेको एउटै तथ्य के हो भने नेपालमा 'पोलिटिकल स्टट्समेनसिप' भएन । मुख्यतया नेपालका राजनीतिक दलमा राजनीतिकर्मी मात्रै छन्, नेता कोही छैनन् । 'भिजन' नभएका र नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता नभएका राजनीतिकर्मीको झुन्ड मात्रै त्यहाँ छ । म, मेरो परिवार र मेरो दलभन्दा माथि उठेर समाज र राष्ट्रका निम्ति केही सोच्ने मात्रै राजनेता हुन सक्छ । सायद बीपी कोइरालापछि त्यस्तो कोही जन्मिएको छैन कि ? हो, अब हुन लागेको चुनावबाट केही राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा छ, तर राजनेता जन्मिहाल्ने सम्भावना छैन । यसबेला सरकार र निर्वाचन आयोगको तटस्थताबारे कहींकतै प्रश्न उठेको छैन, स्वागतयोग्य एउटै पक्ष भनेको यही हो । तर मुलुकमा यत्रा राजनीतिक खेलाडी भएर पनि एउटा पक्ष (वैद्य समूह) लाई चुनावी मैदानमा ल्याउन सक्ने राजनीतिक कौशल त कोहीसँग रहेन छ । वैद्य पक्षलाई कुनै न कुनै किसिमले राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउनैपथ्र्यो, यो एउटा ठूलो कमजोरी हो ।

उहाँहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउने भनेर अनेक चरणका वार्ता र संवादहरू नभएका पनि होइनन् । तर वैद्य पक्षको एकपछिको अर्को सर्त र अडानले समय गुजार्ने काम मात्रै भएजस्तो लाग्दैन ?

त्यसो होइन । कहिलेकाहीं सामान्य संकेतले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । जस्तो— मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी पछिल्लोपटक आएको वैद्य पक्षीय अडानमा धेरै 'संकेत' लुकेको थियो । तर यसलाई सम्बोधन गरिएन । विश्वमा चलेको प्रचलन र शक्तिपृथकीकरणका आधारमा पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकामा एउटै व्यक्ति रहनु आफैंमा अनौठो कुरा हो ।   

तपाईं राष्ट्रसंघीय निकायदेखि बेलायत सरकारको पनि सल्लाह/परामर्श दिने तहमा हुनुहुन्छ । राज्य, सुशासन, मानवअधिकारका विविध पक्षमा आफ्नै नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने मनसुवा कहिल्यै राख्नुभएन ?

मेरो अनुभवले के भन्छ भने सुझाव-सल्लाह वा परामर्श ग्रहण गर्ने चाहना अथवा क्षमता नेपाली नेताहरूसँग छैन । सल्लाह दिने कसलाई ? जसको ग्रहण गर्ने क्षमता छ, उसैलाई दिने हो । तर मैले त्यो स्थिति देखिनँ, अवसर पाइनँ ।

नेपालको राजनीतिक स्थितिको कुरा गर्दा तपाईंले धुमिल चित्र मात्रै अघि सार्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रहेर नेपालको स्थिति मूल्यांकन गर्दा हाम्रो मुलुकको भविष्य बिगि्रएकै हो ?

म जहिल्यै पनि सकारात्मक सोच भएको आशावादी व्यक्ति हुँ । नेपालमा राजनेता नरहेको र राजनीतिक तहमा स्वार्थको घेरा विशाल भएको स्थिति कायम रहे पनि यहाँका जनता निकै सचेत छन् । अहिले हाम्रो मुलुक राजनीतिक र सामाजिक पुनर्जागरणको मोडमा उभिएको छ । गाउँगाउँमा जागरण आएको छ, के सही-के गलत भन्ने स्थिति धेरै स्पष्ट हुँदै आएको छ । प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, पर्यटनको बाँकी विश्वले नसोचेको सम्भावना हामीकहाँ छ । एउटै कुरा— राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । सुन्दर भविष्यको खाका त्यहींबाट कोरिन थाल्छ ।

तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुनुहुन्छ । अहिले कतारसहित खाडी मुलुकहरूमा नेपालीहरूको श्रमिक हकअधिकार र 'दासता’ सम्बन्धी रिपोर्ट बाहिर आइरहेका छन् । राष्ट्रसंघीय निकायसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले नेपालजस्ता श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकतिर फर्केर हकअधिकारका पाठ सम्झाउने गरेको छ । तर खाडी मुलुकबारे भने कहींकतै बोल्ने गरिएको छैन । यस्तो स्थिति किन आएको हो ?

होइन, खाडीतिर फर्केर बोल्ने नगरिएको होइन । पछिल्लोपटक कतारका बारेमा आएको रिपोर्टपछि पनि राष्ट्रसंघमा आप्रवासी कामदारका हकअधिकार विषय हेर्ने मेरा एकजना सहकर्मीलाई विषयगत अध्ययनका लागि पठाइएको थियो । उनले कतारले मानवअधिकार तथा श्रमिकका आधारभूत सेवा/सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रतिवेदन बाहिर ल्याएका छन् । बिस्तारै मानवअधिकार र अन्य चासोबारे सुनुवाइ हुन थालेको छ । तर यहाँनेर कमजोरी के भइदियो भने कतारकै हकमा पनि नेपाल सरकारले अडान लिन सकेको देखिएन । हाम्रा श्रमिकलाई शोषण र अन्याय गर्न पाउँदैनौं भनेर नेपालले औंलो ठड्याउन सकेन । उल्टै 'कतारमा सबै ठीकै छ' भनेर कानमा तेल हालेर बसिरह्यो ।

तपाईंले आफू 'सबैभन्दा पहिले नेपाली’ भन्ने सारमा धारणा राखिरहेका बेला बेलायतमै थुनामा रहेका कर्णेल कुमार लामाका बारेमा भने तपाईंको ध्यानाकृष्ट भएको छ कि छैन ?

यसबारेमा म जानकार छु । तर म बेलायतमा परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार एवं त्यहाँ वकालती काममा संलग्न व्यवसायीसमेत भएकाले पेसागत धर्मका आधारमा यो घटनाबारे केही बोल्न चाहन्नँ । यो बेलायतको अदालतको विचाराधीन मुद्दासमेत हो, यसकारण यसमा बोल्न मिल्दैन । यो घटनाबारे नेपाल सरकारले मसँग सल्लाह लिएको थियो तर मुद्दाको प्रकृतिबारे के भयो, के थियो- यसबारे पछि मात्रै थाहा हुने छ ।

नेपालको राजनीतिमा सधैं प्रयोग गरिने शब्द छ— तरल अवस्था । यो तरल, अस्थिर, संक्रमणको अवस्था सधैंभरि छ । तपाईंले कानुनी तहमा परामर्श दिइरहेको १०/१२ मुलुकसँगको तुलनामा हाम्रो तरल अवस्था कस्तो हो ?

हामीकहाँ मौलिक र अनौठो तरल अवस्था छ । मैले हरेक देशमा दीर्घकालीन कार्ययोजना र सोचहरू राखिएको पाएको छु । भियतनामजस्तो संक्रमणकालबाट गुज्रेको मुलुकमा पनि २०/३० वर्षे योजना छन् । बेलायत/अमेरिकाका त ५० वर्षे, सय वर्षे योजना हुन्छन् । तर हामीकहाँ पञ्चवषर्ीय योजना पनि कार्यकारी तहमा छाउन सकेन । अरू देशदुनियाँ कहाँ पुगिसके, हाम्रो 'गरिबीको रेखामुनि' को ट्याग जहाँको त्यहीं छ । दीर्घकालीन योजना र भिजन नभएर यो स्थिति आएको हो ।

यस्ता आधारभूत विषय-सन्दर्भमा त आफ्नो देश/सरकारका अधिकारीलाई सल्लाह दिन सकिन्छ नि ?

हेर्नुहोस्, मैले राजा वीरेन्द्रको पालादेखि पछिल्लोपटक बाबुराम भट्टराईका पालासम्म सल्लाह दिँदै आएको छु । तर कहींकतै पनि सुनुवाइ हुँदैन । समस्या के छ भने एकपटक पूर्ववर्ती सरकारले केही गम्भीर मुद्दामा सल्लाह लिन/छलफल गर्न मलाई लन्डनबाट काठमाडौं बोलाएको थियो । लन्डनबाट टिकट बुकिङ गरेर दुई साताभित्र काठमाडौं उत्रँदासम्म त्यो सरकार ढलिसकेको रहेछ, त्यो बेला म निकै असमञ्जसमा परेको थिएँ ।  

नेपालमा अब तय हुने शासन पद्धतिबारे पनि निकै बहस भइरहेको छ । बाहिरी विश्वको जानकारका हैसियतमा नेपालमा कस्तो पद्धति बढी आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

म कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षधर हुँ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपति जोसँग ५ वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउने कार्यकारी शक्ति एवं अधिकार होस् । संसदीय प्रणालीमा अहिले स्वीकार्य रहेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक छनोट आधार उपयुक्त छ । प्रणालीको जेजस्तो व्यवस्था भए पनि नेपालले सधैंको यो राजनीतिक अस्थिरता र तरल अवस्था अब भने बेहोर्न सक्दैन ।

यसमा पनि विशेष गरी सत्ता र शासन सञ्चालनमा साना पार्टीहरूले ठूला पार्टीहरूलाई सधैं खेलाइरहने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।  

'अब संविधान नलेखिए जागरण आन्दोलन हुन सक्छ’

दुई महिनाअघि मात्रै सेवा अवधि पूरा गरेर काठमाडौंबाट दिल्ली फर्केका राजदूत जयन्त प्रसाद नेपाल मामिलामा सन्तुलित धारणा राख्ने भारतीय कूटनीतिज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । सन् २०११ अगस्टदेखि दुई वर्षसम्म नेपालमा राजदूत रहेका जयन्त '९० को दशकमा पिताजी विमल प्रसाद राजदूत रहेकै काठमाडौंमा आफू पनि राजदूत बनेर जान पाउनुलाई 'सबैभन्दा ठूलो सौभाग्य' भन्ठान्छन् । राजदूत कार्यकालको अनुभव, नेपालको आसन्न चुनावी माहोल र भारतले राख्ने नेपाल-दृष्टिसहितका विषयमा उनीसँग शुक्रबार गरिएको कुराकानी :

आफ्नो कूटनीतिक सेवाको अन्तिम दुई वर्ष काठमाडौंमा बिताएर र्फकनुभएको छ । यो अनुभवलाई कसरी सँगाल्नुभएको छ ?

मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, मेरो ३७ वर्षे कूटनीतिक सेवामा पछिल्लो दुई वर्ष सबैभन्दा सम्झनायोग्य र विविध अनुभवले भरिपूर्ण बन्यो । राजनीतिक घटनाक्रम यति छिटो बदलिने समाजको स्वरूपलाई एकदमै नजिकबाट नियाल्न पाएँ । यससँगै प्रकृतिको अनुपम खानी रहेको नेपालका अन्नपूर्ण, सगरमाथा आधार क्षेत्र, लोमान्थाङ क्षेत्रमा यात्रु बनेर घुमें । नेपालका हिमाल, पहाड, मधेसका जनता र त्यहाँको जीवनसँग नजिक हुन पाएँ । यो मेरो सौभाग्य हो ।  

नेपालमा संविधानसभाको चुनाव मुखेन्जी आएको छ । तपाईंलाई थाहा छ, माओवादीको एउटा समूहसहित केही दलले चुनाव बहिष्कार गरेका छन् । तपाईंले यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हो, वैद्य पक्ष चुनावमा आउनुपथ्र्यो, किन नआएका हुन् भन्ने बुझ्ने समय अब छैन । कतिपयले वैद्य पक्षले राखेका मागबारे संकेतमा धेरै कुरा बुझ्नु जरुरी रहेको भन्दै आएका छन् तर ती के-कस्ता संकेत (सिम्बोलिक-जेस्चर) हुन् अथवा होइनन्, यो पनि अब खुट्याउन मुस्किल छ । अर्कातिर, चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूका निम्ति विश्वसनियताको समस्या बढ्दै गएको स्थिति पनि देखियो । एउटा अवसरमा मलाई एमाओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले भन्नुभएको थियो, 'मोहन वैद्यजी नेपालकै एकजना सबैभन्दा बढी आदर गरिने इमानदार नेता हुनुहुन्छ ।' तर आफूमा रहने यो इमानदारी र सार्वजनिक जीवनमा देखिने व्यवहारमा 'लिंकेज' हुन जरुरी छ । फेरि यस्तो इमानदारीको प्रश्न नेपालमा मात्रै होइन, भारतसहित विश्वभरका नेताहरूमा देखिएको सनातन प्रश्न हो ।

अर्कातिर, हत्या, हिंसा, विध्वंसको अहिले देखिएको छवि तुरुन्तै हटाउन सकिने अवसरको सदुपयोग वैद्यजीले गर्न सक्नुभएन जस्तो लाग्छ मलाई । सुरुका दिनमा चुनाव बहिष्कार भए पनि कुनै प्रकारको बाधा-व्यवधान र विध्वंस नहुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको थियो । तर अहिलेको स्थिति हेर्दा माओवादी (वैद्य) पार्टी स्वयं वैद्यजीकै नियन्त्रणबाहिर छ जस्तो देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अघिल्लो संविधानसभाले लेख्न नसकेको संविधान यसपटक लेख्न सकिएला भन्ने आधार देख्नुहुन्छ ?

हेर्नुस्, अघिल्लो संविधानसभामा प्रक्रियागत र राजनीतिक रूपमा केही गल्ती भएका छन् जस्तो लाग्छ । नागरिकता अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत दर्जनौं विषय सहमतिको बिन्दु हुँदै निर्णयमा आएका थिए । जब सहमतिका आधारमा निर्णयहरू भइरहेका थिए, तिनलाई सुरुमै अभिलेख गर्ने काम गरिएन । मस्यौदा समितिमा जाने गरी भए/गरिएका ती सहमतिलाई टिपोट गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि विधान समिति हुँदै संविधानसभामा गएर कि त सम्पूर्ण सहमति कि भोटिङ आधारमा निर्णयमा आउनुपथ्र्यो । यो मैले आफ्नै मुलुक भारतमा भएको संविधान लेखनको प्रक्रियाका आधारमा भनेको हुँ । तर नेपालमा त्यो स्थिति देखिएन । यसकारण लिखित आधार नभएकै कारण समझदारी र सहमतिमा गइसकेका बुँदाहरू फेरि 'रिओपन' गर्नुपर्ने स्थिति आयो, देखियो । यो प्राविधिक कमजोरीको पक्ष हो ।

अर्को राजनीतिक पक्षको कुरा संघ, संघीयताबारे थियो, नेपालका लागि यो सर्वथा नौलो विषय पनि हो । तर आम तवरमा के भ्रम रहिरह्यो भने संघीयताले देश टुक्र्याउँछ, यो भययुक्त मनोविज्ञान हो । भारतमा त्यस्तो स्थिति कहिल्यै रहेन । यता संघ, संघीयता भन्ने शब्दको कहिल्यै उच्चारण भएन । संघ शब्दको प्रयोग भारतको संविधानमा समेत छैन, बरु 'युनियन अफ स्टेट' शब्द उपयोग भएको छ । र, केन्द्र तथा राज्यबीच शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त पनि राम्ररी उपयोग भएको छ । यसो भन्दैमा भारतको यो अनुभवलाई हुबहु लिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । आफ्नै विशिष्टखालको भूगोल, संस्कृति, सभ्यता, जातजाति र समूह रहेको नेपालमा नेताहरूले रोज्ने राज्य पद्धति पनि विशिष्ट हुनुपर्छ, 'युनिफाइड' हुनुपर्छ ।

कमी-कमजोरीलाई सच्याएर पनि यदि तोकिएको समयमा संविधान नआए स्थिति के हुन्छ ?

जनतालाई संविधान दिने भनेर गठन भएको संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको अवस्थामा जनता बढी अन्योलग्रस्त र निराश बनेका हुन् । विगतमा उनीहरू रिसाएका पनि हुन्, नेतृत्व पंक्तिसँग । यसकारण विगतका कमजोरी र त्रुटिलाई नेताहरूले यसपालि दोहोर्‍याउलान् भन्ने लाग्दैन । तोकिएको समयमा संविधान जनतालाई देलान् भन्नेमा म विश्वस्त छु । फेरि बढी 'हाइपोथेटिकल' बनिहाल्न मिल्दैन । नेपाली जनताको उत्कट इच्छा र संविधान प्राप्तिको चर्को चाहना अगाडि अरू उपाय पनि छैन । यदि संविधान आउन नसकेमा अर्को जागरण आन्दोलन -पपुलर मुभमेन्ट) सुरु हुन सक्छ, जनताको तहबाट । अघिल्लोपटक पनि जनता निराश भएका हुन्, तर उनीहरूले केही भनेनन् । तर यसपटक चुप लागेर बस्ने स्थिति म देख्दिनँ ।

संघीयताको सवाल उब्जनासाथ जहिल्यै भारततिर फर्केर अनेक टीकाटिप्पणी हुने गर्छ । विशेषतः मधेसको संघीय खाकाबारे भारतलाई प्रश्न सोधेझैं गरिन्छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?

म हिजोसम्म भारत सरकारको कूटनीतिक कर्मचारी रहेको र आज नरहेको अवस्थामा पनि के स्पष्टसँग भन्न सक्छु भने भारत सरकारले नेपालको संघीय स्वरूप, राज्य संख्या, राज्य प्रकृति र त्यसभित्रको शक्ति बाँडफाँडबारे कहिल्यै कुनै धारणा राख्न चाहेको छैन । यो नेपालका दल, नेता र जनताको कुरा हो । र, कुनै भारतीय नेताले पनि आफ्नो मुलुकको संविधानसभाको अनुभव सुनाउने बाहेक 'नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ' भनेको छैन, दाबीका साथ म भन्न सक्छु । हाम्रो मात्रै होइन- अमेरिका, क्यानडा, रूस, जर्मनी सबैको आआफ्नै संघीय चरित्र छ । कसैको 'रिप्लिका' कतै होला/रहला भन्नुको अर्थ रहन्न ।

भारतले नेपालका बारेमा कुनै निर्दिष्ट 'नेपाल नीति’ लिएको छैन, लिए पनि अस्थिर र कामचलाउ नीति मात्रै लिएको छ भन्ने खुबै सुन्ने गरिन्छ नि ?

यसमा पनि स्पष्ट के छ भने भारत सधैंभरि नेपालको विकास साझेदार/सहयोगी बन्न चाहन्छ । तर कुन तहमा, कतिसम्म, कसरी साझेदार बन्ने भन्ने आधार नेपाली राजनीति, तिनका नेता र नेपाली जनताको चाहनामा निर्भर हुने कुरा हो । जेजति सहयोगको चाहना हुन्छ, जति गर्न सकिन्छ- त्यति गर्ने हो । 'नेपाल पोलिसी' भनेर भारतले एकोहोरो लाद्ने अथवा साझेदारी खोजिरहने कुरा होइन । भारतले नेपालप्रति राख्ने 'गुडविल' इतिहासदेखि थियो, तर त्यसबेला आफैंमा स्रोत-साधन र आर्थिक पहुँचको अभाव रहेकाले इतिहासमा धेरै साझेदारी/सहयोगका काम हुन नसकेकै हो । तर अहिले भारत समृद्ध भएको छ, यसकारण आपसी सहयोग र साझेदारीका हात अझ बढाउन सकिन्छ । भारतले लिने नेपाल नीतिको आधार पनि यही हो ।

तपाईंले काठमाडौैंमा रहेर पछिल्ला छ महिनामा नेपाली नेताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै दिल्ली भ्रमण गराउन गरेको 'कसरत’ निकै चर्चामा छ । ती भ्रमणहरू दिल्लीले चाहेर भएका हुन् अथवा हाम्रा नेताहरूको इच्छामा भएको हो ?

होइन, यो पनि आपसी सहज र समुधुर सम्बन्धको कडीजस्तै हो । हेर्नुस्, दिल्लीले चाहँदैमा अथवा नेपाली नेताले इच्छा राख्दैमा भ्रमण/भेटघाट हुने कुरा होइन । यो दुवैतिरको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । नेपाली नेताका भ्रमणहरू पनि त्यसरी नै निर्धारण भएका हुन् । यसकारण नेताहरूलाई 'निम्ता गरिएको' मात्रै भन्न मिल्दैन, 'आउन चाहेकाले निम्ता गरिएको' भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर प्रमुख दलका प्रमुख नेतालाई छानेर ल्याउने क्रममा मधेसी मोर्चासम्बद्ध विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई त भ्रमणको निम्ता गएन नि ?

त्यसो होइन । विजय गच्छदारजी गृह तथा रक्षामन्त्री रहेका बेला औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँलाई भारतीय सेनाले 'गार्ड अफ अनर' को सम्मानसमेत दिएको थियो । उपेन्द्रजी पनि दिल्ली, पटना आइरहनुभएकै हो । फेरि अर्कातिर के हुन्छ भने हरेक नेता/शीर्ष नेतालाई नेपालमा सरकार फेरिएपिच्छे स्वागत गरिरहने समय कहिलेकाहीं नपुग्ने रहेछ । तपाईंलाई थाहा छ, हरेक वर्षजसो उता सरकार फेरिने अवस्थामा यता स्वागतको तालिका-तयारी गर्न पाइएको हुन्न । जस्तो, झलनाथजी सात महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँलाई स्वागत गर्न समेत पाइएन । सायद अब सरकार बनेपछि भिन्न तहमा भए पनि झलनाथजी दिल्ली आउनुहुन्छ होला ।

तपाईं राजदूत रहेकै बेलामा भैरहवामा भारतले अध्यागमन कार्यालय खोल्न लागेको विषय पनि चर्चामा आयो । नेपाल-भारत गृह सचिवस्तरीय बैठकको यो निर्णय निकै विवादास्पद बन्यो नि ?

यो 'बुद्धिस्ट सर्किट' का बारेमा चासो राखेर गरिएको काम थियो । भारतका कुशीनगर, बोधगया र सारनाथसमेतलाई जोड्ने यो सर्किटबारे धेरै अघिदेखि छलफल भएको हो । यसो गर्नाले बुद्धिस्ट धार्मिक यात्रामा भारत आउने बाहिरी देशका पर्यटक बुद्ध जन्मस्थल नेपाल -लुम्बिनी) समेत जाने छन् भन्ने सोचाइ हो । नेपालको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी र ट्राभल/टुर व्यवसायीसमेतले राखेको चासो हो यो । यसकारण हामीले भारत सरकारलाई सुनौली बोर्डर क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालय राख्नका लागि आग्रह गरेका हौं । समाचार र विवादमा आएजस्तो नेपाली क्षेत्र (भैरहवा वा लुम्बिनी) क्षेत्रमा भारतीय अध्यागमन कार्यालय राख्नका लागि भनिएकै होइन ।

आफ्नो भूभागमा अध्यागमन कार्यालय खोल्नेबारेको भारत सरकारको यो निर्णय अहिले पनि कायम छ ।

भारतले सधैं नेपालको जलस्रोतको विकास होइन, जलविद्युतको आपूर्ति चाहेको हुन्छ भनिन्छ । तपाईं आफू भने 'ठूला बाँध र परियोजना’ को विरोधी हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

हो, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । म ठूला बाँध परियोजनाका पक्षमा छैन । विकास र समृद्धिका नाममा महाकाली नदीमा ठूलो बाँध बनाउने अथवा कोसीमा बाँध खडा गर्ने हो भने यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा निम्त्याउन सक्ने भिन्न समस्याहरूको अनुमान अहिलेदेखि लगाउन सकिन्छ । ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने एउटा ठूलो बाँध परियोजना नेपाललाई किन चाहियो ? यो वातावरणमैत्री हिसावमा पनि चिन्ताको विषय हो । बाँध बनिसकेको अवस्थामा पुनः बसोबास, क्षतिपूर्ति र पुनः संरचनाको काम पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त मामिला बन्ने गरेको छ । यसको साटो नदी बहाव परियोजना -रन अफ द रिभर) श्रेयस्कर हुन्छ, नेपालजस्तो गतिलो जलसम्पदा भएको मुलुकमा ठूलाभन्दा रन अफ द रिभरमा आधारित साना परियोजना बढी उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।

प्रस्तुति : देवेन्द्र भट्टराई