मारिँदै छन् भारतमा सूचना अधिकारकर्मी

भारतको संघीय प्रहरीको एक समूहले भारतीय जनता पार्टीका सांसद बेनु बोघा सोलान्कीलाई दुई साताअघि पक्राउ गर्‍यो । उनीमाथि दुई वर्षअघि एक सूचना अधिकारकर्मी अमित जेथवाको हत्या गरेको आरोप छ ।

अमितले गुजरात राज्यमा अवैध रूपमा सञ्चालित खानीको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गरेको राजस्वको प्रयोग र उपभोग कसले कुन रूपमा गरेको बारेमा सूचना माग गरेका थिए । त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने त्रासले पहिलादेखि नै उनलाई हत्याको धम्की आएको थियो । खानी सञ्चालनमा ती सांसद संलग्न थिए । भारतमा सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारविरोधी एक सशक्त औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने अर्का शशिधर मिश्रको पनि २०१० को ममा हत्या भएको थियो । बिहारको बरोनीका ३५ वषर्ीय मिश्र निकै सूचना राख्ने व्यक्ति थिए । उनलाई गाउँलेले पनि खबरवाला भन्ने गर्दथे ।

उनले सन् २००९ को फेब्रुअरीमा स्थानीय बाटो निर्माणका विषयमा सूचना माग गरेका थिए । स्थानीय सडक अधिकारीले नदिएपछि सरोकारवाला आयोगमा पुनरावेदनपछि उनले सूचना पाएका थिए । सूचनामा उनले सडक निर्माणका लागि भनेर ठेकेदारलाई दिएको करिब ८० हजार अमेरिकी डलरको हिसाबमा तलमाथि परेको देखिएको थियो । अनियमितताहरू सार्वजनिक हुने त्रासले दलका नेता र उच्च सरकारी अधिकारीको तारो यी अधिकारकर्मी हुने गरेका छन् ।    

पछिल्लो समयमा भारतमा सूचनाको अधिकारका अभियन्ताहरूको हत्याको यस घटनाले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुनको पनि माग भइआएको छ । विशेषगरी भूमि, जलस्रोत, वन, रासन-कार्डसम्बन्धी माफियाको तारो ती व्यक्ति बन्ने गरेका छन् । हालसम्म भारतमा २५ जनाभन्दा बढी सूचना अधिकारकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । भारतमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सशक्त कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको संस्था कमनवेल्थ हृयुमन राइट्स इनिसियटिभका कार्यक्रम संयोजक बैंकटेस नायक भारतमा अधिकारकर्मीको हत्या एक प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताउँछन् ।

उनले सूचनाको अधिकार भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निकै प्रभावकारी र सशक्त माध्यम बनिरहेको पनि बताए । भारतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बितेका केही वर्षयता सबैभन्दा ठूलो र प्रचारात्मक मुद्दा बनेको छ । २०१४ मा हुन लागेको आमनिर्वाचनको पनि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा हो । सरकारले भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी आरोपको सामना गरिरहेको छ । हाल पनि विपक्षीले भ्रष्टाचारलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिरहेका छन् ।

त्यहाँ सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन आएको हो । त्यसपछि नागरिकले यसलाई सूचना पाउने आफ्नो मौलिक अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।  कानुन आएपछि त्यहाँ अहिलेसम्म करिब ४० लाख सूचना मागका निवेदन दर्ता भएका छन् ।