भावी प्रधानमन्त्री को ? प्रचण्ड, बाबुराम, नारायणकाजी, सुशील, शेरबहादुर, रामचन्द्र, झलनाथ, माधव, केपी ?

काठमाडौ, मंसिर २ - ४ मंसिरको निर्वाचन संविधानसभाका अतिरिक्त व्यवस्थापिका-संसद्का लागि पनि हो। त्यसले संविधानका साथै सरकार निर्माणको भूमिका पनि पाउनेछ। तर, यसपटक कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना तर्फबाट मुलुकको भावी कार्यकारी प्रमुखको नाम चयन गर्न सकेनन्।

ठूला दलहरूभित्रै प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी आकांक्षी छन्। एक जनाको नाम मात्र अघि सार्दा अर्काे पक्षले असन्तुष्टि जनाउने र चर्को गुटबन्दीले चुनावी परिणाम प्रभावित हुने भय शीर्ष नेताहरूमा छ। यसै कारण मुलुक चुनावको संघारमै पुगिसक्दा पनि दलहरू मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवारबिनै चुनावी अभियानमा होमिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको नामबिनै चुनावमा होमिँदा दलहरूले केन्द्रमै सिर्जना हुने समस्याबाट तत्कालका लागि मुक्ति त पाएका छन् तर मतदाताले भावी सरकार-प्रमुखको अनुहार चिन्न नसक्दा कुन दललाई मतदान गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परेको छ।

एमाओवादी: आफैँभित्र अलमल

११ कात्तिकमा एमाओवादी नेतृ हिसिला यमीले राजधानीको एक कार्यक्रममा घोषणा गरनि्, "संविधानसभाको चुनावपछि राष्ट्रपति अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) हुनुहुनेछ, प्रधानमन्त्रीचाहिँ बाबुराम भट्टराई।" यसबारेमा पार्टी नेतृत्वबीच आन्तरकि सहमति भइसकेको दाबी पनि गरेकी थिइन्, भट्टराईकी जीवनसंगिनीसमेत रहेकी यमीले। यद्यपि, भट्टराईले नै तयार गरेको एमाओवादीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र)मा भने कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालतका साथ 'अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको मात्र नभएर देशकै निर्विवाद नेता' भएको उल्लेख छ।

पार्टीभित्र दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेकाले प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहितका राष्ट्रपति बनेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई नै बन्ने दाबी छ यमीको। तर, एमाओवादीले अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो औपचारकि रूपमा न प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रचार गरेको छ, न त भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा।

नयाँ संविधान नबन्दासम्म हाल अन्तरमि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै संक्रमणकालीन शासकीय स्वरूप -आलंकारकि राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री) कायमै रहने भएका कारण एमाओवादीले चुनावपछि प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा घोषणा नगरेको पार्टी स्रोतको भनाइ छ। अन्तरमि संविधान ०६३ मा संविधानसभाले संविधान घोषणा नगर्दासम्म राष्ट्रपतिको कार्यकाल कायम रहने प्रावधान छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफैँ नैतिकबोध महसुस गरेर राजीनामा दिएनन् भने एमाओवादीले बहुमत ल्याए पनि राष्ट्रपति पद खाली हुने स्थिति छैन।

एमाओवादी नेता दीनानाथ शर्मा पार्टीभित्र अध्यक्ष नै सर्वसम्मत नेता भएकाले चुनावपछि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भए पनि प्रचण्ड नै हुने दाबी गर्छन्। यमी भन्छिन्, "चुनाव घोषणापत्रमा हामीले उठाएको राष्ट्रपतिको विषय सैद्धान्तिक हो। संविधानमै कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपति प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ।"

प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीभित्र विवाद नभए पनि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा चाहिँ एमाओवादीमा विवाद हुने देखिन्छ। त्यसैले भट्टराई पक्षीय नेताहरूले संविधान घोषणा भएपछि प्रचण्ड राष्ट्रपति र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने प्रचार अहिल्यैदेखि सुरु गरसिकेका छन्। पार्टीभित्र भट्टराईका तुलनामा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यति लोकपि्रय छैनन्। यसका बाबजुद पार्टीपंक्तिमा श्रेष्ठको लोकपि्रयता नबढोस् भन्नेमा भट्टराई सचेत देखिन्छन्। यही कारण उनले गृहजिल्ला गोरखाबाट श्रेष्ठलाई चुनाव लड्नबाट मात्र रोकेनन्, दुई-दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने श्रेष्ठको योजनालाई समेत असफल पारििदए।

गोरखाबाट चुनाव लड्न नपाउने भएपछि श्रेष्ठ मकवानपुरका कुनै क्षेत्रका साथै बारा-६ बाट पनि उठ्न चाहन्थे। यी दुवै स्थानमा यसअघि पनि एमाओवादीले जितेको थियो। तर, आफूजस्तै दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर आएमा पार्टीपंक्तिमा लोकपि्रय बन्ने विश्लेषणका साथ भट्टराई श्रेष्ठको दुई-दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने योजनामा बाधक बनिदिए। यही कारण एमाओवादीले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि श्रेष्ठ कहाँबाट उम्मेदवार बन्ने अन्योल रह्यो। श्रेष्ठले सुरक्षित ठानेर प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको बारा-६ मा चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा पर्साबाट प्रतिस्पर्धा गरेका भट्टराईनिकट नेता छत्रबहादुर श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र चयनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थनमा पछाडि पार्न भट्टराई सफल भएका छन्। तर, चुनावपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दौड छाडेमा भट्टराई र श्रेष्ठबीच आन्तरकि प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

आगामी चुनावमा पनि कसैको बहुमत नआउने सम्भावना ज्यादा छ। त्यो स्थितिमा एमाओवादीको प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीले अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा कांग्रेस र एमालेजस्ता दलका लागि भट्टराईभन्दा श्रेष्ठ नै पि्रय हुन सक्छन्। साथै, चुनावपछिको सरकारले नेकपा-माओवादीलाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र बाध्यता दुवै छ। नेकपा-माओवादीसँग अझै पनि श्रेष्ठको सुमधुर सम्बन्ध छ। वैद्य समूहलाई सहमतिमा नल्याईकन चार दलले चुनावमा जाने 'ब्लन्डर' गरेको भन्दै श्रेष्ठले नेकपा-माओवादीको पनि समर्थन लिने प्रयास गररिहेका छन्।

एमाओवादीभित्र प्रचण्ड-भट्टराईबीचको गठजोडका कारण श्रेष्ठभन्दा भट्टराई बलिया त देखिन्छन्। तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले वैद्यलगायत अन्य पार्टीको पनि समर्थन लिनुपर्ने भएकाले श्रेष्ठ पनि एमाओवादीभित्र प्रधानमन्त्रीका बलिया प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, एमाओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रचण्डकै ज्यादा छ। प्रचण्डले हात झिकेको खण्डमा भट्टराई नै प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुनेछन्। भट्टराईले मधेसवादी दलहरूको समर्थन जुटाउन सक्छन् र नेपालको राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्ने दक्षिण छिमेकीको साथ पाउन सक्छन्।

कांग्रेस: तीनै नेताको दाबी

बाँके-३ र चितवन-४ मा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई स्थानीय स्तरमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरएिको छ। तर, स्वयं सुशीलले भने न संविधानसभा निर्वाचनको नेतृत्व आफूले गरेको बताएका छन्, न त पार्टीका तर्फबाट आफू भावी सरकार-प्रमुख भएको खुलेर दाबी गरेका छन्।

त्यसै कारण सुशीललाई व्यंग्य कस्छन्, चितवन­-४ मा उनीविरुद्ध बागी उठेका जिल्लाका पार्टी पूर्वसभापति विकास कोइराला। भन्छन्, "कांग्रेसले अबका हाम्रा प्रधानमन्त्री यो हो भनेर जनतासमक्ष मत माग्न सकेको छैन। बहुमत नै पाएछ भने पार्टीभित्र सुशील, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच संसदीय दलको नेता छनोटमै हानथाप त हुने होला।"

सुशीललाई जिताउन चितवनमा केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर घर्तीका साथै बाँकेमा खटिएका संगठन विभाग प्रमुख आनन्द ढुंगाना कमान्डर तोकिएका छन्। उनीहरूले निःसंकोच सुशीललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गर्दै मत मागिरहेको अवस्था छ। घर्ती भन्छन्, "पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरसिकेको छ। पार्टीले बहुमत पाए उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुरामा पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन।"

घर्तीले पहिल्यै निर्णय भइसकेको भनेर यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि पार्टीबाट सुशीललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरएिको संकेत गरेका छन्। तर, त्यसलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि जोड्न खोजिनुलाई हास्यास्पद मान्छन्, पार्टीकै एक केन्द्रीय सदस्य। भन्छन्, "त्यतिबेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सर्वसम्मत नाम दिन आग्रह गरेकै कारण पार्टी सभापतिको नाम प्रस्ताव गरएि पनि त्यो प्रकरणमा पार्टी फेल भइसक्यो। एउटा प्रयोजनका लागि प्रस्ताव गरएिको नाम अहिले आएर अर्को प्रयोजनमा जोडिनु हास्यास्पद हो।"

कांग्रेसले यसपटकको संविधानसभा निर्वाचनको नेतृत्व कुनै नेताविशेषलाई नतोकेकै कारण बहुमत पाए सरकार प्रमुख को हुने भन्ने अन्योल कायमै छ। यसर्थ पनि कांग्रेसभित्र पौडेलको प्रधानमन्त्री हुने दाबी र महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि कोइराला र देउवाबीच प्रधानमन्त्री पदलाई लिएर रस्साकसी हुने निश्चित छ।

त्यसो त पार्टी सभापतिको हार-जितसँग सिंगो कांग्रेसको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ। उनी जित्दा कांग्रेस नेतृत्व जनताबाट अनुमोदित हुने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने कोइरालाको भित्री आकांक्षा पनि पूरा हुन सक्छ। त्यसैले उनी विश्वासपात्रमार्फत पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीको नारा लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। बाँके-३ मा खटिएका नेता ढुंगाना भन्छन्, "कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय यथावत् रहेकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चलाउने उहाँ नै हो।"

अघिल्ला निर्वाचनमा बिना कुनै आश्वासन, प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भोट माग्ने सुशीलले भावी प्रधानमन्त्रीले जसरी पहिलोपल्ट पश्चिमको विकासको मुद्दा उठाएका छन्। घरदैलोमा 'त्यागी नेता, भावी प्रधानमन्त्री एवं लोकतन्त्रका अथक योद्धा'का रूपमा उनको प्रचार गरएिको छ।

बाँकेमा सुशीलपछि प्रधानमन्त्री हुने हैसियतका नेता तत्काल अर्को कोही नभएकाले पनि यो चुनावी नारा बिकाउ देखिएको छ। त्यसले विपक्षी उम्मेदवारलाई अप्ठ्यारो त परेको छ। तर, पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्वमा उनको नाममा सहज सहमति हुनेे अवस्था छैन।

ढुंगाना मध्यपश्चिमले राज्यको नेतृत्व लिन नसकेकै कारण विकास निर्माणमा पिछडिएकाले सुशीललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारएिको बताउँछन्। सरकारको नेतृत्वमा अवसर आउँदा देउवाले बाधा पुर्‍याउन सक्ने आकलन गरेरै उनले टिकट वितरणमा आफ्नो वर्चस्व राख्न खोजे पनि टिकट वितरणले कोइराला क्याम्पभित्र बखेडा खडा गर्‍यो।

स्रोतका अनुसार देउवाले झन्डै आधा हिस्सामा आफ्नो समूहका व्यक्तिहरूले टिकट पाउनुपर्ने लबिङ् गरे पनि त्यसमा सफल भएनन्। तर, देउवा क्याम्पभित्र टिकट वितरणलाई लिएर उतिसाह्रो लफडा देखिएन, जति कोइराला कोटरीमा देखियो ।

सुशील दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएमा देउवाका लागि भावी प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो सहज हुनेछ भने देउवा हारे कोइरालालाई। यदि दुवै हारे रामचन्द्र पौडेलको पासा पल्टिन सक्छ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता देउवाले आफ्ना दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा कोइरालाकै रणनीति अघि सारेका छन्। उनले आफँैलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत त गरेका छैनन् तर उनका सहयोगी र स्थानीय निर्वाचन संयन्त्र उनलाई विगतमा सरकार चलाएको अनुभवका कारण भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि प्रचार गर्न पछि परेका छैनन्। टेलिभिजनमार्फत 'मतदाताका नाममा' उनले चुनावी अभियानको नेतृत्व आफँैले गरेको छनक दिन खोजेका छन्।

गृहजिल्ला डडेलधुरा र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा कैलाली-६ रोजेका देउवा सिंगो सुदूरपश्चिमको विकासमा विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा सक्रिय रहेको र यसपटक पनि पार्टीले बहुमत पाए प्रधानमन्त्री हुने भएकाले विकास तीव्र हुने आश्वासन मतदातालाई बाँडिएको छ। जिल्ला पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा डडेलधुरा र पूर्वसञ्चारराज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझाको नेतृत्वमा कैलाली-६ मा प्रचार समिति सक्रिय छ। ओझा भन्छन्, "हामीले भने पनि नभने पनि सुदूरपश्चिमका जनता देउवालाई भावी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताकै रूपमा बुझ्छन्, जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिलाए सभापतिले पार्टी चलाउनुहुन्छ, देउवाले सरकार।"

त्यसो त देउवाको राष्ट्रिय व्यक्तित्व र विगतमा सरकार प्रमुख रहेको अनुभवले पनि यसमा काम गरेको छ। देउवाले कैलालीको एक आमसभामा भने पनि, "मबाहेक सुदूरपश्चिमको विकास गर्न सक्ने को छ ? मलाई देखाउनूस्, यदि त्यस्तो व्यक्ति कोही छैन भने कांग्रेसलाई भोट दिनूस्। मलाई फेरि एकपटक अवसर दिनूस्।"

देउवालाई पार्टीभित्रको 'केजी' समूह अर्थात् खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीको पनि बलियो साथ छ। स्रोतका अनुसार खड्का र जोशी पार्टी सभापतिबाट यति चिढिएका छन् कि उनीहरू कुनै पनि हालतमा कोइरालालाई हराउने अभियानमा छन्। चितवनमा कोइरालाविरुद्घ बागी उठाइएका विकासलाई 'केजी समूह'को आड-भरोसा रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यो समूह कांग्रेसको बहुमत आए देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र आगामी महाधिवेशनमार्फत खड्कालाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अभियानमा सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ। तर, पार्टीको ठूलो पंक्ति यो समूहको विरुद्धमा देखिन्छ ।

उता तनहुँ-२ मा उम्मेदवार रहेका पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा लुकाएका पनि छैनन्। पार्टी सभापति कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्न नचाहने वा नसक्ने र देउवा विगतमा प्रधानमन्त्री छँदा विवादित रहेको र पार्टी विभाजित गरेकाले पार्टीमा सर्वसम्मत नहुने भएकाले अब आफूले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने उनले बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो संसदीय दलको निर्वाचनमा उनले देउवालाई पराजित गरेको र आफूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि १६ पटकसम्म प्रतिस्पर्धामा उतारसिकेकाले एकपटक आफूले नै अवसर पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। पौडेलको यही महत्त्वाकांक्षाको ढोकामा भोटे ताल्चा लगाउने अभियानमा सक्रिय छ, 'केजी समूह'। जस्तो कि, त्यो समूहले पौडेलविरुद्घ तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर गुरुङलाई बागी उठाएको छ। यसै कारण केही अत्तालिएका पौडेलले पार्टीको सयौँ क्षेत्रबाट प्रमुख वक्ताका रूपमा निम्तो आउँदा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाड्न सकेका छैनन्।

त्यसो त उनी कोइराला र देउवाजस्तो दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार पनि होइनन्, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित उनीसँग त्यही क्षेत्रमा पराजित भए प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने उनले राम्ररी बुझेका छन्।

कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको स्थितिमा भने जसले आफ्नो नाममा सहमति ल्याउन सक्छ, उसकै हातमा सत्ताको बागडोर जान सक्छ। केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भने कुनै एक नेतालाई सर्वसम्मत रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उतारेर चुनावमा होमिन पार्टी नेतृत्व चुकेको बताउँछन्। भन्छन्, "जसरी गिरजिाप्रसाद कोइरालाले ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यसले कांग्रेसलाई बहुमत दिलायो। अहिले पनि त्यसरी नै चुनावमा जान सकेको भए कांग्रेस फाइदामा जान्थ्यो।" तर, कांग्रेसभित्र कोही कसैका लागि अवसर दिने पक्षमा देखिँदैनन्।

रमाइलो के भने एकपटक पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएका कोइराला र तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र प्रधानमन्त्रीका अर्का अभिलाषी पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा उनीहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्ने वा नसक्ने कुराका साथै कांग्रेसको बहुमत आउने, नआउने कुराले मात्र निक्र्योल गर्नेछ।

एमाले: खनाल-नेपाल टक्कर

पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक जीवन र निष्कलंक छविका मनमोहन अधिकारीलाई ०५१ को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउँदा एमाले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा दर्ज हुन सफल मात्र भएन, नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गर्‍यो। त्यही एमालेले ०६४ को निर्वाचनमा मात्र होइन, यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा कुनै नेताको नाम पनि अघि सार्न सकेन। कारण थियो, अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रभावशाली नेता केपी ओलीबीचको गुटबन्दी र यीमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गर्दा बाँकी दुई पक्षका नेता-कार्यकर्ता चुनावमा निष्त्रिmय बन्न सक्ने सम्भावना।

एमाओवादी र कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणा नगरे पनि एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदार अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपाल नै हुन सक्नेछन्। संयोगवश, एमाओवादीमा जस्तै यी दुवै नेता पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्, त्यो पनि ०६४ को निर्वाचनपछिका। ओली पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिस्पर्धा गरेको बर्दिया-१ र प्यूठान-१ का मतदातासमक्ष चुनावपछि एमालेबाट आफू मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने दाबी गर्दै मत मागिरहेका छन्।

संगठन र पार्टी पंक्तिभित्र प्रभाव राख्ने ओली प्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्। तर, नेपाल र खनालबीच बनेको अघोषित गठबन्धनका कारण आगामी चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ। वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने भएपछि ओलीले पार्टी महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेर पार्टीलाई चुनावमा होम्नुपर्ने बताएका थिए। महाधिवेशन गरी आफू अध्यक्ष बन्ने र त्यसै आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा पेस गर्ने ओलीको योजना थियो।

प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने 'रणनीतिक योजना'का साथ ओलीले महाधिवेशनको माग गरेपछि नेपाल खनालसँग नजिकिए। खनाल र नेपालबीचको एकता अहिले पनि कायमै छ। एमाले स्थायी समितिका एक नेता भन्छन्, "पार्टीको होस् वा सरकारको, ओली जति चर्काे रूपमा नेतृत्वको दाबी गर्दै अघि बढ्छन्, ओलीको भयका कारण खनाल र नेपालबीचको समीकरण अरू मजबुत बन्दै जाने सम्भावना बढ्दै जान्छ।"

संविधानसभासम्म पुग्ने ओलीको मार्ग खनाल र नेपालको जस्तो अपेक्षाकृत सहज छैन। खनाल र नेपाल दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। एउटामा पराजित भए पनि अर्काे क्षेत्रमा विजय हासिल गरेर संविधानसभासम्म पुग्ने सम्भावना खनाल र नेपालको हकमा छ। ओलीले झापा-७ मात्र रोजेका छन्, जहाँ उनले एमाओवादीका गोपाल किराँतीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

एकातिर खनाल र नेपालले जस्तो ओलीले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छैनन्, अर्कातिर ओलीले खनाल पक्षबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाएका छैनन्। झापा एमालेको राजनीति तलदेखि माथिसम्म खनाल र ओलीबीचको गुटबन्दीले विभाजित छ। खनालको गृहजिल्ला इलाममा ओली पक्ष बलियो छ भने ओलीको गृहजिल्ला झापामा खनाल पक्ष बलियो छ।

त्यसैले जिल्लाका ओली पक्षीय नेता-कार्यकर्ताहरूले ओलीको क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिएका छन्, खनाल पक्षले झापा-१ का प्रत्याशी रहेका जिल्ला अध्यक्ष रविन कोइरालाको क्षेत्रमा। खनाल पक्षले झापा-१ बाट कोइरालाले जित्ने तर ओलीले जित्ने/नजित्ने यकिन नभएको प्रचार गर्न थालेपछि ओली पक्षले पनि इलाममा खनालको विजय सुनिश्चित नरहेको प्रचार थालेको छ।

खनाल र नेपाल निर्वाचित भएर आएमा र एमालेले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने स्थिति बनेमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार निःसन्देह दुवै हुनेछन्। नेपालले त रौतहट-१ को चुनाव प्रचारमा विगतमा पराजित हुँदासमेत सरकारको नेतृत्व सम्हालेको स्मरण गराउँदै विजयी भए झन् सहज रूपले प्रधानमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन्।

नेपाल गत निर्वाचनमा एमाले पराजित भएको रौतहट-१ र काठमाडौँ-२ मा उम्मेदवार बनेका छन् भने ०४८, ०५१ र ०६४ मा विजय हासिल गर्दै आएको इलाम-१ कायमै राखेर खनाल ०६४ को निर्वाचनमा एमालेले सुरक्षित गरेको सर्लाही-१ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

एमालेलाई मौका आउँदा खनालले सहजै प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी छाड्ने स्थिति छैन। जस्तो कि, निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन परचिालन कमिटीको संयोजक को हुने भन्नेमा एमाले केही दिन अल्भिmयो। नेपालदेखि ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलसम्मले निर्वाचन परचिालन कमिटीको संयोजक दाबी गरे। तर, खनालले यो जिम्मेवारी कसैलाई दिन चाहेनन्। सर्लाही-१ मा खनालको निर्वाचन हाँकिरहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ भन्छन्, "प्रधानमन्त्री बन्ने क्षमता भएका नेता एमालेभित्र थुपै्र छन्। तर, अध्यक्ष र निर्वाचन परचिालन कमिटीका संयोजक भएकाले खनाल नै सबैभन्दा बलिया दाबेदार हुन्।"

नेपालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्त भने नेताहरूले आफँै 'प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ' भने होलान् भन्नेमा विश्वास नलागेको बताउँछन्। भन्छन्, "प्रधानमन्त्री बन्न त सबैभन्दा पहिले संविधानसभा सदस्य बन्नुपर्‍यो। जित-हारको टुंगो नलाग्दै कसैले चुनावपछिको प्रधानमन्त्री मै हुँ भन्छ भने त्यो छोरो नजन्मँदै कन्दानीको पिर भनेजस्तै हो।"

(साथमा, जनक नेपाल/नेपालगन्ज)

© नेपाल साप्ताहिक