नयाँदिल्ली (एजेन्सी), मंसिर २४ - २६ नोभेम्बर २०१२ मा स्थापित आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारण चर्चामा आएको हो । सत्ता र विपक्षमा रहेका सबै दल उक्त पार्टीको निसानामा छन् ।
सामाजिक कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवालले नेतृत्व गरेको उक्त पार्टी लोकपाल आन्दोलनका समर्थकहरूद्वारा संगठित छ । पार्टी स्थापनाको मूलस्रोत २०११ मा 'इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन' नामक संगठनद्वारा अन्ना हजारे नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन हो । जनलोकपाल ऐनका पक्षमा जनसमर्थन प्राप्त भइरहँदा मूलधारका राजनीतिक दलहरूले गरेको उपेक्षाका कारण नयाँ पार्टी स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भयो । हजारे आफ्नो आन्दोलनलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न चाहन्थे । तर, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशान्त भूषण, योगेन्द्र यादवलगायत नेता चुनावमा भाग लिने पक्षमा उभिए । आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो । सत्तारुढ र विपक्षी सबै दलहरूसँग वार्ताबाट जनलोकपाल विधेयक ल्याउने प्रयास असफल भएपछि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल खडा गर्ने निष्कर्षमा केजरीवाल पुगे । तर, त्यसमा हजारे र केजरीवालबीच फरक मत देखियो, लक्ष्य एकै भए पनि यी दुई अभियानकर्ताको बाटो अलग भयो । सिसोदिया, भूषण र यादवलगायतले केजरीवाललाई साथ दिए, किरण वेदी, सन्तोष हेगडेलगायतले हजारेलाई ।
महात्मा गान्धी दिवसका अवसरमा केजरीवालले २ अक्टोबर २०१२ मा नयाँ दल खोल्ने घोषणा गरे र सोही महिनाको २६ तारिखमा औपचारिक रूप दिए । गठनलगत्तै यस दलले विभिन्न प्रतिरोध आन्दोलन चलायो । जसमा सरकार र पुँजीपतिबीचको साँठगाँठबाट बिजुली, पानीलगायतको मूल्यवृद्धि तथा यौन उत्पीडनविरुद्ध सशक्त कानुनको मागलगायत छन् । गत ४ डिसेम्बरमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा उक्त पार्टी झाडु (कुचो) चिन्हका साथ सबै स्थानमा सामेल भएको छ ।
अन्यभन्दा यस दलको संरचना फरक छ । जसको कोही केन्द्रीय कमान्डर छैनन् । परिषद् सदस्य नै कार्यकारिणी छान्छन् । उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि परिषद्मै निहित छ । पार्टीका कुनै विधायक वा सांसदले आफ्ना सवारी साधनमा रातो बत्ती या चिन्ह प्रयोग नगर्ने, सुरक्षाकर्मी प्रयोग नगर्ने, आलिसान सरकारी भवनमा नबस्ने र २५ हजारभन्दा बढी भत्ता पनि नलिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, अपराध र गुन्डा पृष्ठभूमिका कसैलाई टिकट नदिने, तथा आर्थिक कारोबार पूर्ण पारदर्शी बनाउने घोषणा गरेको छ । एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई पनि टिकट नदिने र कार्यकारिणी सदस्य पनि नबनाइने बताएको छ । पार्टी सत्तामा पुगेमा 'राइट टु रिजेक्ट' कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । सत्तामा पुगेको एक महिनामै हजारे नेतृत्वको अभियानले उठाएको जनलोकपाल विधेयक ल्याइने र हरेक राज्यमा लोक आयुक्त कानुन पास गराइने उल्लेख छ । सामान्य पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म त्यसको दायरामा आउनेछन् ।
दलित र समाजका सबै वर्गलाई संगठनका हरेक तहमा समेट्ने घोषणा पनि उक्त पार्टीको छ । पार्टीको विचारधारा महात्मा गान्धीद्वारा प्रतिपादित स्वराज हो । अर्थात्, विदेशी दासताबाट मुक्त भए पनि भारत सम्भ्रान्त वर्गको दासतामा प्रवेश गरेको र त्यसबाट आमजनता पीडित रहेको उक्त पार्टीको ठहर छ । कुनै राजनीतिक विचारधारा र वादबाट पार्टी निर्देशित नहुने केजरीवालले बताउँदै आएका छन् । विद्युतीय पेटिकामा मतदाताले 'राइट टु रिजेक्ट' अप्सनमा भोट हाल्न पाउनुपर्ने अभियान सोही दलको हो ।
No comments:
Post a Comment