देवयानी प्रकरण र अमेरिकी सर्वाेच्चता

'डेमोक्रेसिस नेभर फाइट इच अदर्स' अर्थात प्रजातन्त्रहरू एकअर्काविरुद्व झगडा गर्दैनन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापित नीति उदारवादको एक महत्त्वपूर्ण मान्यता हो । जसले मुख्यतः प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय र कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्छ । यदि सामान्य विवाद भए पनि दुई प्रजातान्त्रिक मुलुकबीचको समझदारी र वार्ता, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष, दुई देशबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्धले समस्याको हल निकाल्छ् भन्ने मान्यता राखिन्छ । यो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यताको पृष्ठभूमिमा घरेलु कामदारमाथि पारिश्रमिक, शोषण र प्रवेशाज्ञाका लागि नक्कली कागजात पेस गरेको अभियोगमा न्युयोर्कस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोग उपप्रमुख देवयानी ंंखोबरागन्डे पक्राउ प्रकरणले विश्वको शक्तिशाली प्रजातन्त्र अमेरिका र विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ । भलै, देवयानी दुई लाख पचास हजार अमेरिकी डलरमा तारिखमा रिहा भए पनि, विशेषतः भारतीय संस्थापन पक्षले आफ्नो कूटनीतिज्ञसँग गरिएको अमेरिकी व्यवहार र तौरतरिकामाथि चुनौती शैलीमा औंला उठाएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाइएको छ । उसले नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासको सुरक्षा प्रबन्धबाट समेत हट्ने गम्भीर प्रकृतिको कदम उठाएको छ । यसले मूलतः 'हामी पनि कम छैनौं' भन्ने भारतीय सन्देश मुखान्तरित भएको छ । यता, अमेरिकाका लागि यो प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध र जेनेभा महासन्धिभन्दा घरेलु कानुनबाट निर्देशित देखिन्छ । जुनसुकै राष्ट्रिता होस् या हैसियत, सबैले अमेरिकी भूमिमा अमेरिकी कानुनको दायराभित्र बस्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी नीतिअन्तर्गत घरेलु कानुनमार्फत नै एक कूटनीतिज्ञलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अमेरिकी रवैया विश्व सर्वाेच्चताको उपज हो भन्नेमा शंकै छैन । विदेशमन्त्री जोन केरीको दुःख व्यक्तबाहेक अमेरिकी केन्द्रीय सरकारले भारतीय समकक्षीहरूको क्रियाप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यहाँनिर जिज्ञासा उठ्छ, अमेरिकामा भारतको मागको सुनुवाइ होला ? वा भारतीय विरोधले अर्थ राख्ला ? न्युयोर्कस्थित उपवाणिज्य दूत देवयानी पक्राउ, कूटनीतिक सहुलितसम्बन्धी भियना महासन्धिको आर्टिकल ४१ को विपरीत छ भन्नेमा यस क्षेत्रका सामान्य जानकारको सायदै विमति होला । भारतले यसैका आधारमा आफ्ना कर्मचारी पक्राउप्रति तीव्र विरोध मात्र गरेको छैन, अमेरिकाले माफी माग्नुपर्ने अडान लिएको छ । प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले यसलाई बेवास्ता गरेको छ । उसो त यस सम्बन्धी अमेरिकी 'कोड अफ कन्डक्ट' अन्तर्गत धारा २५२ को उपधारा २२ पनि जुनसुकै अदालतले विदेशी कूटनीतिज्ञविरुद्वका जघन्य अपराधबाहेकका उजुरी अस्वीकार गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर अमेरिकाले यो घटनालाई ठूलो 'इस्यु' मानिने घरेलु अपराधसँग जोडेको छ । देवयानीमाथि अमेरिकी कानुनको उल्लंघन गरेको र घरेलु कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरेको आरोप छ । घरेलु कामदारको हकअधिकार हननसम्बन्धी यो प्रकरण, अमेरिकी केन्द्रीय सरकारको पहुँच बाहिर देखिन्छ । कानुनी राज्य स्वायत्तताको परिपाटी स्थापित अमेरिकामा देवयानी पक्राउ र कारबाही प्रक्रिया, न्युर्याेक राज्यको कानुनमुताविक भइरहेको छ । उनको पक्राउ आदेश र कारबाहीको प्रक्रिया 'म्यानहाटन अर्टनी' ले अघि सारेको छ । यसमा चाहेर पनि ओबामा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन । अर्काेतर्फ, दिनुहँझैं भारतीय नियोग परिसरमा हुने अधिकारकर्मीहरूको विरोध र भारतीय कूटनीतिज्ञमाथि कारबाहीको मागले यो प्रकरणलाई दुई देशको सम्बन्धको दायराभन्दा बाहिर धकेल्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय नीति कानुनलाई ठाडो चुनौती दिने लामो इतिहास बोकेको अमेरिका, देवयानी प्रकरणसँगै कोही पनि अमेरिकी कानुनभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट सन्देश दिँदै छ । यसले कम्तीमा विश्वव्यापी मानवअधिकार र कानुन पक्षपातीहरूलाई खुसी तुल्याएको छ । यो अमेरिकी रवैया उसको विश्व सर्वाेच्चताबाट निर्देशित छ । उसले आफूखुसी नीतिनियमको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्दै छ । यसको उदाहरणका लागि धेरै टाढा गइरहनु पर्दैन । सन् २०११ जनवरीमा पाकिस्तानको लाहोरस्थित अमेरिकी कन्सुलटमा कार्यरत अमेरिकी पूर्वसैनिक एवं अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए सम्बद्व रेमन्ड एलेन डेभिसद्वारा दुई हतियारधारी पाकिस्तानीसहित एकअर्का पाकिस्तानी मारिँदा उनी मान्छे मारेको अपराधमा पाकिस्तानी सरकारद्वारा पक्राउ परे र जेल हालियो । तर भियना महासन्धिको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै अमेरिका, डेभिसलाई करिब तीन महिनापछि छुटाउन सफल रह्यो । अमेरिकी प्रेसले भारतीय कूटनीतिज्ञबाट भएको घरेलु कामदारमाथिको आर्थिक शोषण र भिसाका लागि गलत विवरण पेस गरेको प्रकरणलाई तेस्रो विश्वका लागि सामान्य घटनाक्रम भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैकारण तेस्रो विश्वका कूटनीतिज्ञहरूले पटकपटक अमेरिकी भूमिमा यस्ताखाले घटनाक्रम दोर्‍याइरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ । यसले मुख्यतः उदाउँदै आइरहेको तेस्रो विश्व र पहिलो विश्वबीचको अन्तरलाई संकेत गर्छ । यसअघिका दुई यस्तैखाले प्रकरण भएका थिए, जसमा दुई भारतीय कूटनीतिज्ञहरूमाथि घरेलु कामदारमाथिको यौन र आर्थिक शोषणको आरोप लगाइएको थियो । न्युयोर्कमा, देवयानी प्रकरण, भारतीय कूटनीतिक कर्मचारी संलग्न रहेको, तेस्रो घरेलु कामदार शोषणसम्बन्धी घटना हो । यसले उदाउँदो शक्तिका रूपमा प्रचारित भारतको छविलाई केही हदसम्म प्रभावित पारेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । भारतीय कूटनीतिक कर्मचारीको पक्राउ प्रकरणलाई उसले आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस लागेको महसुस गरे पनि अमेरिका भारतप्रति बेवास्ता दर्साउँदै छ । अमेरिका किन यस्तो गर्दै छ ? सन् १८८० को दशकदेखि विश्व मञ्चमा महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाएको अमेरिका, शीतयुद्वको अन्त्यपछि एक्लो महाशक्ति हो । पछिल्ल्ाो समयमा संसारलाई चकित पार्ने चिनियाँ मोडेलको अर्थतन्त्रले अमेरिकी सर्वाेच्चतालाई चुनौती दिइरहेको स्थितिमा भारतको जनसंख्या, आर्थिक वृद्विदर र अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धको आधारले उसलाई पनि अर्काे उदाइरहेको विश्व शक्तिका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०१२ मा ओबामा प्रश्ाासनको 'पिभोट एसिया' -युरोप केन्दि्रत अमेरिकी नीति र लगानीलाई एसियातर्फ 'डाइभर्ट' गर्ने विदेश नीति) ले यसैलाई पुष्टि गर्छ । दुई प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा गठबन्धित अमेरिका र भारतले पछिल्लो समयमा आणविक सन्धिमार्फत आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत पारे पनि व्यापार दुवैको स्वार्थ हो । यो पृष्ठभूमिमा सन् २०१० को नोभेम्बरमा भारतीय संसद्मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सम्बोधनमार्फत विश्व मानचित्रमा भारतलाई 'उदाइरहेको' नभएर 'उदाइसकेको' शक्तिको संज्ञा मात्र दिएनन्, युरोपेली शक्ति जर्मनी र दशकौंको व्यापार साझेदार जापानको योजनालाई समेत बेवास्ता गर्दै उनले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय चाहनाप्रति अमेरिकीले अप्रत्यक्ष सर्मथन दर्साए । सम्भवतः कुनै बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारतका पक्षमा यति साह्रो लबिङ सायदै गरेका थिए । यो पृष्ठभूमिमा देवयानी काण्डका विषयमा अमेरिकी रवैयाले क्रुद्व भारतीय पक्षले भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी संसद्को प्रमण्डललाई बेवास्ता गर्नु, 'आफू कोहीभन्दा कम नरहेको' भन्ने अर्थ राख्छ । तर यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन । भारत, अझै अमेरिकासँग जोरी खोज्ने समकक्षीको हैसियतमा पुगेको विश्लेषण गलत हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा भारतीय अर्थतन्त्र अमेरिकाभन्दा पन्ध्रौं गुणा सानो छ । अर्काे महत्त्वपूर्ण के भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुल जनसंख्याको एक तिहाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि -प्रतिदिन एक दशमलब २५ डलरभन्दा कम कमाउने) रहेको भारत र प्रतिव्यक्ति आय पचास हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको अमेरिकाबीच अझै ठूलो आर्थिक एवं सामाजिक अन्तर छ । व्यापार साझेदारमा पनि भारत, अमेरिकी सूचीको शीर्ष दस राष्ट्रभित्र पर्दैन । रह्यो अन्तरसम्बन्धको कुरा, उदाहरणका लागि, अमेरिकी सम्बन्ध भारतीय चिरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग त्यस्तै महत्त्वको छ । भलै, हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूका लागि पाकिस्तान 'टि्रकी एक्टर' भए पनि पाकिस्तानबिना सुरक्षा केन्दि्रत अमेरिकी विदेश नीति कठिन छ । चीन सन्दर्भ उल्लेख गर्दा ऊ अमेरिकी विदेश नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो एवं नम्बर एकको प्राथमिकतामा पर्छ । प्रतिस्पर्धामा आमनेसामने भए पनि, चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार साझेदार, भारतको साझेदार झन्डै भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ । रह्यो, अमेरिकी सर्वाेच्चताको कुरा, विश्व सुरक्षा बजेटको चालीस प्रतिशतभन्दा हिस्सा ओगट्ने अमेरिकालाई आगामी केही दशकहरूसम्म पनि कुनै पनि राष्ट्रले चुनौती दिन सक्ने सम्भावना अहिलेलाई देखिँदैन । विश्व सुरक्षा व्यवस्था धेरै हदसम्म अमेरिकी संयन्त्रमै केन्दि्रत छ । सन् २०११ को लिबिया र सन् २०१३ को माली आक्रमणमा प|mान्सलगायतका अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी सैनिक उकरण र युद्धक विमानहरू सापटी लिएर सफलता हासिल पक्ष यहाँतिर स्मरणीय छ । यो स्थितिमा भारतीय पक्षले आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीका विषयमा दिएको दबाब सार्